सरकारले केही नेपाल ऐन संसोधनमार्फत् वैदेशिक रोजगार ऐनमा म्यानपावरको धरौटी बढाउन गरेको प्रस्तावमा सांसदहरुदले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले म्यानपावरहरुको धरौटी नबढाउन संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी कामदार विदेश पठाउने म्यानपावरको धरौटी नगद २ करोड र बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड पुर्याउने र ५ हजार भन्दा कम कामदार पठाउनेको भने नगद १ करोड र बैंक ग्यारेन्टी २ करोड धरौटी बढाउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ।
यस अघि म्यानपावरको धरौटी ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी थियो। धेरै मात्रामा म्यानपावरहरु खुलेको, सेवा भन्दा पनि नाफा कमाउने हिसावले संचालनमा आएको, विदेशमा कामदारहरुलाई धेरै समस्या पर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन भन्दै श्रम मन्त्रालयले म्यानपावरको धरौटी बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो।
यसमा म्यानपावर व्यवसायीहरुले विरोध जनाउँदै आएका थिए। व्यवसायीहरुको बोलीमा बोली मिलाउँदै सांसदहरुले धरौटी बढाउने सरकारी प्रस्ताव विरुद्ध मधेसी जनाधिकार फोरमका सांसद प्रदिप यादवले ‘साविककै इजाजत माग गर्ने संस्थाको हकमा धरौटी वापत नगद सातलाख रुपैंया र बैंक ग्यारेण्टी तेईसलाख रुपैंयाको बैंक ग्यारेण्टी लिई इजाजत पत्र दिनुपर्नेछ’ भनी संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
त्यस्तै नेपाली काँग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले हाल संचालनमा रहेका इजाजत प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरुको हकमा हाल कायम रहेको धरौटी रकम नगद सातलाख रुपैंया र बैंक ग्यारेण्टी तेईसलाख रुपैंया यथावत राख्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
सांसद लक्ष्मी परियारले भने धरौटी बढाउनै पर्ने भए व्यवसायीहरुलाई १ वर्षको समय दिनुपर्ने व्यवस्था कानूनमा राख्नुपर्ने संसोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएकी छन्।
