वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसियासहित खाडी मुलुकहरुमा जाने कामदारहरुले स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा चर्को रकम तिर्नु परिरहेको छ ।
श्रम मन्त्रालयमा सुचीकृत रहेका करिव २ सय ५० वटा भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाहरुले कामदारबाट चर्को रकम असुली गरिरहेका छन् ।
खाडीका केही मुलुकहरु साउदी अरब, बहराइन र ओमन तथा मलेशिया मुलुकमा जाने श्रमिकहरुले स्वास्थ्य परिक्षण गर्न चर्को शुल्क तिर्नु परेतापनि सरोकारवाला निकायहरुले अनुमगन गर्न सकेका छैनन् ।
म्यानपावर व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा कामदारबाट चर्को रकम असुल नगर्न समय समयमा आग्रह गरेपनि त्यसलाई स्वास्थ्य संघसंस्थाहरुले सुनुवाइ गरेका छैनन् ।
स्वास्थ्य परिक्षण सम्बन्धि हाल लाग्ने शुल्क र व्यबस्था -
१. साउदी अरब, बहराइन र ओमन क. १२ स्वास्थ्य संंस्थाले सिण्डिकेट खडा गरि स्वास्थ्य परीक्षण गरि रहेको ।
ख. स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क रु. ५५००। लिई रहेको ।
ग. रेजिष्ट्रेशन शुल्क बापत छुट्टै १० अमेरिकी डलर लिन लागिएको ।
घ. कुल लागत रु.६५००। प्रति श्रमिक ।
२. मलेशिया क. ३७ स्वास्थ्य संस्थाले सिण्डिकेट खडा गरि स्वास्थ्य परीक्षण गरि रहेको ।
ख. स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क रु.४५००। लिई रहेको ।
ग. अनलाईन रेजिष्ट्रेशन शुल्क छुट्टै ३० अमेरिकी डलर लिई रहेको ।
घ. कुल लागत रु.७५०० प्रति श्रमिक ।
साउदी अरब, बहराइन, ओमन र मलेशिया जाने लाखौं नेपाली श्रमिकहरुलाई स्वास्थ्य परिक्षणको नाममा चर्को रकम असुली गरि वार्षिक करिब ३० देखि ४५ करोड रकम सिण्डिकेट खडा गरेका संस्थाहरु मार्फत नेपालबाट बाहिरी रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले आरोप लगाएका छन् ।
सिण्डिकेट खडा गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा चेक जाँच गर्ने शिर्षकहरुको मुल्य सरकारी टिचिङ अस्पताल, शुक्रराज अस्पतालमा बुझ्दा करिब २५ सय भन्दा कम लागतमा चेक जाँच गर्न सकिने जानकारी प्राप्त भएको गुरुङले दाबी गरे।
साथै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सुचीकृत अन्य मेडिकल संस्थाहरुमा ३ हजार भन्दा बढी खर्च नलाग्ने भेटिएको उनले बताए। स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा कामदारले चर्को रकम तिर्नु परेपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार संघले प्रधानमन्त्री केपी ओली समक्ष समाधानको उपाय देखाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा खाडी राष्ट्रहरु, मलेशिया लगायत अन्य मुलुकहरुमा जाने नेपाली श्रमिकहरुलाई २५ सय देखि ३ हजारसम्म शुल्क लिई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ईच्छुक स्वास्थ्य संस्थाहरुको आवेदन संकलन गर्नका लागि पहल गर्न संघले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भनेको छ ।
सुचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट गरिएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्रलाई मात्र वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको काठमाडौं कार्यालयद्धारा श्रम स्वीकृती मान्यता दिने संघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
सम्पूर्ण गन्तव्य मुलुकको सरकारलाई नेपाल सरकारद्धारा सुचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्था मार्फत स्वास्थ्य परीक्षण सफल भएका नेपाली श्रमिकलाई प्रवेशाज्ञा उपलब्ध गराउन कुटनितिक नियोग मार्फत पत्राचार गर्ने पनि संघले भनेको छ।
बार्षिक मलेशिया मुलुकमा रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुबाट सिण्डिकेट गर्ने संस्थाहरु मार्फत हाल करिब २५ करोड रकम बाहिरी रहेको हुदाँ सो रकम नेपाल भित्र नै रहने संघको दाबी छ।
मलेशिया जाने श्रमिकहरुबाट ४५ सय लिई रहेकोमा २५ सयदेखि ३ हजार शुल्कमा मेडिकल गर्न सकिने हुदाँ प्रति श्रमिक करिब १५ सयदेखि २ हजार कम हुदाँ कामदारलाई आर्थिक भार कम पर्ने संघको अनुमान छ ।
त्यस्तै वार्षिक रुपमा वार्षिक रुपमा साउदी अरब, बहराइन र ओमन मुलुकहरुमा जाने श्रमिकहरुबाट हाल १० देखि १५ करोड रकम बाहिरिएको भन्दै संघल सो रकम नेपालमा नै रहने दाबी गरेको छ।
साउदी अरब, बहरायन र ओमन मुलुकहरुजाने श्रमिकहरुबाट सिण्डिकेट गरेका संस्थाहरुले ५५ सय लिइरहेकोमा २५ सयदेखि ३ हजार शुल्कमा मेडिकल गर्न सकिने गुरुङले बताए।
स्वास्थ्य परिक्षणको नाममा सिण्डिकेट खडा गरेका कारण सरकारी निकायबाट अनुमति लिएका संघ संस्थाहरुबाटै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा उचित हुने संघको निष्कर्ष छ।
सरकारको मातहतमा रहेको अस्पताल, स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत स्वीकृती प्राप्त गरि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सुचिकृत मेडिकल संस्थाहरुलाई बढीमा २५ सयदेखि बढीमा ३ हजार शुल्क लिइ स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि पहल गर्न संघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
