शहरी क्षेत्रमा अहिले सबै प्रकारका कार्यक्रमहरू नगदरहित बन्दै गएका छन्।
व्यक्तिले पसलहरूमा १० रूपैयाँको सामान किन्नेदेखि सरकारले तिर्ने अर्बौंको भुक्तानीसमेत नगदरहित हुने गरेको छ।
सरकारी खर्च आम्दानीको तथ्यांक राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले गर्ने भुक्तानीका क्षेत्रमा ९९ प्रतिशत कारोबार (पानी, टेलिकम र बिजुलीको भुक्तानीबाहेक) पहिले नै विद्युतीय कोष स्थानान्तरण (इएफटी) मार्फत हुने गरेको छ।
तर सरकारलाई तिर्ने रकम (शुल्क तथा राजस्व)मा भने अहिले पनि धेरै रकम नगदमा हुने गरेको तथ्यांक छ। विशेषगरी सरकारी अस्पतालमा सेवा लिँदा, मालपोत कार्यालयमा शुल्क बुझाउँदा, यातायात कार्यालयहरूमा दस्तुर बुझाउँदा वा छोटी भन्सार कार्यालयहरूमा राजस्व बुझाउँदा नगदमा बढी हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरूले बताउँछन्।
सरकारले गर्ने सबै प्रकारको आम्दानीमा पनि नगदरहित अर्थात् डिजिटल गराउने गरी अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त पहल सुरू गरेका छन्। नगदमा कारोबार गर्न रुचाउने सरकारी कार्यालयहरूमा बाध्यकारी रूपमा डिजिटल बनाउनेदेखि अन्य कार्यालयहरूमा थप सहजीकरण गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले टिमले तयारी गरेका छन्।
यस सम्बन्धमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चासो राखेपछि सोमबार मात्रै अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री सहितको टिम र नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र सहितको टिम छलफलमा बसेको थियो।
छलफलपछि विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिने अवस्थामा पनि करदातालाई जानकारी नभएका कारण नगद भुक्तानी गर्ने गरेकाले सचेतना फैलाउन र विद्युतीय भुक्तानी गर्न असहज भएका कार्यालयहरूमा भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार नै सरकारी राजस्व तथा शुल्क बुझाउँदा विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्थाको विषयमा जानकारीसहितको सूचना निकाल्ने तयारी गरेको छ।
यस्तै अर्थ मन्त्रालयले सरकारको तर्फबाट यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय तथा भन्सारसँग सम्बन्धित निकायलाई इएफटी मार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन समय कडाइ गर्ने गरी निर्देशन जारी गर्ने तयारी गरिएको छ।
डिजिटल तथा इएफटीमार्फत शुल्क वा राजस्व बुझाउँदा सरकारी कार्यालयहरूमा नगदको प्रयोग कम गर्दा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। यसले गर्दा पैसाको आस गर्ने सम्भावना कम हुनेछ भने भुक्तानी प्रक्रिया ‘फेसलेस’ हुने भएकाले अपारदर्शी कारोबार गर्न बाधा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
डिजिटल कारोबारको प्रणाली तयार तथा सहजीकरण गरेपछि नागरिकले मालपोत (जग्गा राजस्व) र यातायात कार्यालयहरूमा पनि क्युआर कोड प्रयोग गरेर सहजै भुक्तानी गर्न पाउनेछन्।
सरकारी राजस्व (जस्तै: कर, दस्तुर, जरिवाना, मालपोत शुल्क आदि) विद्युतीय माध्यम जस्तै: कनेक्ट आइपिएस, क्युआर कोडबाट तिर्दा रकमको कुनै सीमा नलाग्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। ठूलो भुक्तानीको लागि भने आरटिजिएस (रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट) प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारले सबै सेवामा तथा कार्यालयहरूमा डिजिटल कारोबार अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ। तर केही कार्यालयहरूमा प्रणालीगत समस्या देखिएका छन्। उदाहरणका लागि, भन्सारको आंशिक भुक्तानीको लिंक तुरुन्तै (आजै भोलि नै) हुन नसक्ने भएकाले त्यो काम केही दिन समय दिने बताइएको छ। यातायात तथा मालपोत कार्यालयहरूमा पनि लिंक गर्ने काममा ५, ६ वा १० दिनसम्म लाग्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
राहदानी (पासपोर्ट) बनाउँदा, यातायातमा लाइसेन्स लिँदा वा अस्पतालहरूमा नगद कारोबार हटाएर क्युआर कोड वा डिजिटल माध्यमको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूको राजस्व संकलन गर्ने फाँटमा पनि देखिने गरी क्युआर राख्ने तथा अनलाइन गर्दा सहज हुने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ।
राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानीका लागि पहिले नै भएका व्यवस्थाहरूबारे नागरिक र कर्पोरेट हाउसहरूलाई जानकारी दिने तथा सचेत गराउने काम गर्न लागेको हो। राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्राथमिकता ‘डिजिटल्ली तपाईंहरू आउनुस्’ भन्नेमा राखेको छ। यसबाट डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढ्ने विश्वास गरिएको छ।
सरकारी राजस्वमा सीमा नतोकिए पनि, अन्य कारोबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्यमान विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई रकमको आधारमा तीन भागमा विभाजन गरेको छ।
सानो वा खुद्रा भुक्तानी प्रणाली (एसभिएस वा आरपिएस) खुद्रा कारोबार (चिया, तरकारी) का लागि प्रयोग हुन्छ, जसको सीमा तीन लाखसम्म छ।
मध्यम भुक्तानी प्रणाली अर्थात् कनेक्ट आइपिएस आफ्नै मोबाइलबाट चौबीसै घण्टा भुक्तानी गर्न सकिन्छ र यसको सीमा २० लाखसम्म छ।
ठूलो भुक्तानी प्रणाली (एलभिएस) मा आरटिजिएस र आइपिएस पर्दछन्। आरटिजिएस ठूलो रकमको भुक्तानीका लागि हो, जसको न्यूनतम रकम २० लाख हुनुपर्छ र यो रकम अर्बौंसम्म हुन सक्छ।
-1746009348.jpg)
