भदौ २४ गतेको प्रदर्शन तथा तोडफोडबाट प्रताडित बनेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारले विशेष पुनरूत्थान योजना ल्याएको छ।
अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू सम्मेलित कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
यस योजना अन्तर्गत आन्दोलनले प्रभावित व्यवसायलाई लक्षित गरी बैंकको ऋणको किस्ता तिर्ने समय थप गर्ने, क्षतिको आधारमा बीमा दाबी भुक्तानीलाई चुस्त बनाउने र राजस्व दाखिलामा सहुलियत सहितका राहत प्याकेज ल्याउने तयारी गरिएको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलको आपसी समन्वयमा भदौ ३१ गते बनेको कार्यदलले तयार पारेको यो योजना बिहीबार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको हो।
प्रारम्भिक रूपमा तत्काल आवश्यक राहतका उपायहरू समेटिएको यो योजनाले प्रभावित व्यवसायलाई तत्काल वित्तीय राहत दिने लक्ष्य राखेको छ।
भदौ २४ गतेको प्रदर्शनको कारण होटल क्षेत्रमा मात्रै २५ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी क्षति पुगेको जनाइएको छ।
अधिकांश ठूला व्यावसायिक घरना निसानामा परेको देखिएको छ। चौधरी, भाटभटेनी, आइएमई, गोल्यान, गोल्छा लगायतका ग्रुपका सञ्चालकको निजी आवास, मुख्य कार्यालय तथा उद्योगहरूका तोडफोड तथा आगजानी गरिएको थियो।
यसलाई हेरेर सरकारले तत्कालै पुनरूत्थान योजना अघि बढाएको हो।
पुनरूत्थान योजना अन्तर्गत मुख्य पाँच सुविधा दिइएको छ।
कर्जाको पुनर्संरचना र समय थप
आन्दोलनबाट प्रभावित ऋणीहरूको हकमा बैंकको कर्जाको किस्ता तिर्ने समय थप गरिनेछ। यस योजना अनुसार, ऋणीले आफ्नो कर्जाको किस्ता ३ महिनासम्म पछाडि सार्न पाउनेछन्। यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेछ।
'एउटा किस्ता मात्र सिफ्ट गरेर धान्दैन, त्यसैले असोजको किस्तालाई पुसमा, कात्तिककोलाई माघमा र मंसिरकोलाई फागुनमा पुर्याउने गरी क्रमशः सार्दै जाने व्यवस्था हुनेछ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
तलबको लागि लिइएको ऋणमा ब्याज अनुदान
कर्मचारीहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्नका लागि उनीहरूको तलब भुक्तानी गर्न लिइएको कर्जामा मात्र ब्याज अनुदान दिने भएको छ।
यो ब्याज अनुदान ‘स्यालरी प्रयोजनको लागि गरिने भुक्तानी बापत लिने ऋणमा मात्र’ लागू हुनेछ। यसले यस्तो समयमा प्रताडित उद्योगी व्यवसायीले कमर्चारीको तलब दिन सहयोग पुग्ने र यस्तो समयमा तलब पाउँदा कर्मचारीको मनोबल बढ्ने बुझाइ अर्थको छ।
कर भुक्तानीमा समय थप
आन्दोलनका कारण कार्यालयहरू बन्द भएर कर तिर्न नपाएका करदाताहरूलाई ठूलो राहत दिँदै कर भुक्तानीको समय थप गर्ने निर्णय भइसकेको छ। यसले करदातालाई विलम्ब शुल्क, ब्याज र जरिवानाबाट जोगाउनेछ।
बीमा दाबीको द्रुत भुक्तानी
बीमा दाबी अन्तर्गत आन्दोलनबाट प्रभावितहरूले १५ दिनभित्रै ५० प्रतिशत सम्म रकम अग्रिम भुक्तानी पाउनेछन्। यसरी छिटो बीमा प्राप्त गर्दा व्यवसायीहरूलाई मर्मत र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक नगद प्रवाह उपलब्ध गराउनेछ। बाँकी रकम भने पछि क्षतिको पूर्ण मूल्यांकन गरेर मात्रै उपलब्ध हुनेछ।
प्रिमियम ब्याज नलिई नयाँ कर्जा
प्रताडित भएकाहरूलाई नयाँ कर्जा आवश्यक परेमा बैंकले नाफा नलिई आधार दर (बेस रेट) मा नै दिने व्यवस्था गरिनेछ। यसको अर्थ, बैंकले कुनै प्रिमियम (नाफा) नलिने (जिरो प्रिमियम) हुँदा व्यवसायीहरूले कम लागतमा नयाँ ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, यो व्यवस्था बजारमा तरलताको समस्या नभएकाले प्रताडित भएकाहरूको हकमा मात्र लागू हुनेछ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भदौ ३० गते जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै आन्दोलनले प्रभावित निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न पहल सुरू गरेका थिए।
पदभार ग्रहण गर्नुअघि नै उनी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका उद्योग तथा संरचना हेर्न फिल्डमा गएका थिए। उनको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको एक कार्यदल बनेको थियो, जसले यो पुनरूत्थान योजनालाई टुंग्याएर मन्तिपरिषदमा पठाइएको हो।
-ink-1757922837.jpeg)
-1758107792.jpg)
-1758342751.jpg)
-1746513231.jpg)
-1746009348.jpg)
