लामो समयदेखि रोकिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान बापतको करिब १० अर्ब रुपैयाँ सरकारले निकासा गरेको छ।
शनिबार सार्वजनिक बिदाको दिन पनि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट यो रकम निकासा गरेको हो।
यो निर्णयसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको झन्डै दुई वर्षदेखिको दायित्व फर्छ्यौट हुने भएको छ, जसले अब सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८२ अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा दोस्रो त्रैमासिकका लागि छुट्याइएको रकमलाई कार्यक्रम संशोधनमार्फत प्रथम त्रैमासिक कायम गरिएको हो।
यसैअनुसार, विगत सात वटा त्रैमासिकमा (करिब २ वर्ष) उपलब्ध गराइएको कर्जाको ब्याज अनुदानबापतको ९ अर्ब ८० करोड नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सोधभर्ना उपलब्ध गराइएको छ।
'यो लामो समयदेखि रोकिएको पैसा थियो। पैसाको प्रवाह बढाउनका लागि पनि हामीले छिट्टै निकासा गरेका हौँ,' अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंक पाण्डेले भने।
यसअघि, सरकारले ब्याज अनुदानबापतको रकम समयमा उपलब्ध नगराउँदा बैंकहरूले दुई वर्षदेखि अघोषित रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह रोकेका थिए।
सरकारले सबै रकम एकैपटक राफसाफ गरिदिँदा सरकारप्रतिको विश्वास बढ्नुका साथै सरकारले अघि सारेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताउँछन् नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला।
'सरकारले सबै रकम राफसाफ गरिदिएकाले भोलि सरकारले ल्याउने सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अन्य कुनै नयाँ अवधारणामा बैंकहरू स्वस्फूर्त रूपमा सहभागी हुन्छन्,' कोइरालाले भने, 'पहिले, बैंकहरूले ग्राहकलाई अनुदान हस्तान्तरण गरे पनि सरकारबाट अनुदान नपाउँदा ठूलो अन्तर वा खाडल सिर्जना भएको थियो। यो अवस्थाका कारण, विगतमा बैंकहरूले लगभग दुई वर्षसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा कम गर्दै गएका थिए। अहिलेको निर्णयपछि बैंकहरूमा फेरि उत्साह बढ्ने छ। विश्वास जाग्ने छ।'
यो निर्णयले नयाँ अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयको काम गर्ने शैलीमा आएको परिवर्तनलाई पनि संकेत गरेको छ।
उनी जिम्मेवारीमा आएको छ दिनमै यति ठूलो रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
यसलाई अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ। नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई करिब १० अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदान रकम भुक्तानी गर्न बाँकी थियो। यो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित ऋणीलाई दिइसके पनि सरकारबाट फिर्ता पाएका थिएनन्।
यसअघि, निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो रकम राफसाफ गर्न ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए। तर, बजेट विनियोजन भए पनि रकम निकासा हुन सकेको थिएन। पुस मसान्तसम्म निकासा गर्ने कार्यतालिका बनाइएकोमा असोज ४ मा नै सरकारले निकासा गरेको हो।
यसअघि सरकारले भदौ पहिलो साता सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ लाई खारेज गरेर नयाँ कार्यविधि २०८२ जारी गरेको छ। यो कार्यविधि यसै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को भदौबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।
पुरानो कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँथे भने सरकारले ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था थियो।
नयाँ कार्यविधिमा मुख्य परिवर्तनहरू गरिएका छन्। नयाँ ब्याजदर नीतिअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा १.५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो पहिलेको भन्दा कम हो। त्यस्तै, सरकारले दिने ब्याज अनुदान पनि ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ, यो पहिलेको भन्दा कम हो।
नयाँ कार्यविधिले कर्जाको अवधि ५ वर्ष तोकेको छ भने विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत कर्जा सीमा पनि तोकिएको छ। यसअनुसार, कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि ५ करोड रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जाका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म छ।
त्यस्तै शिक्षित युवा परियोजना कर्जाका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म, दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जाका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म, स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ। एकै घरपरिवारका एकभन्दा बढी सदस्यले कर्जा लिन नपाउने र कर्जाको सीमा एक पटक स्वीकृत भएपछि पुनः बढाउन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यो कार्यक्रम २०८७ असार मसान्तसम्म मात्र सञ्चालन हुनेछ।
-1758107792.jpg)
-1758342751.jpg)
-1746513231.jpg)
-1746009348.jpg)
