सार्वजनिक लेखा समितिले एक वर्षदेखि अध्ययन गरिरहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन टुंग्याएको छ।
समितिले बुधबार छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन संयोजक रहेको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन र कर छुटमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। वैशाख २१ मा समितिमा पेस भएको प्रतिवेदनमाथि बुधबार छलफलपछि निर्णय भएको हो।
प्रतिवेदनले प्रारम्भिक चरणदेखि हालसम्म पोखरा विमानस्थल निर्माणमा १५ वटा त्रुटि र आशंका भएको औंल्याएको छ। अनियमितता छानबिन तथा कारबाहीका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिने निर्णय बुधबार भएको छ।
एमाले सांसद गोकुल बास्कोटा र तारा लामाको पूरक प्रतिवेदन पनि समावेश गरिएको छ। बास्कोटाले विमानस्थलको सम्झौता, हस्तान्तरण र चाबी हस्तान्तरणमा थप छानबिन आवश्यक रहेको बताए।
दिउँसो एक बजे सुरू भएको बैठक साँझ ६ बजे मात्रै सकिएको हो। छलफलमा प्रतिवेदनको स्वरूप, अख्तियारमा सिफारिस गर्ने समय र समितिको नेतृत्वमा पटक पटक नोकझोक देखियो।
पहिलो नोकझोक माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले लेखा समितिमा सत्तारूढ दलको छाया परेको र सभापति एमालेकै भएकोमा आपत्ति जनाउँदा सुरू भयो।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत प्रधानमन्त्री र लेखा समितिको सभापति एकै पार्टीको भएको बताए।
'एमालेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, लेखा समितिको सभापति पनि तपाईंहरूको पार्टीको हुनुहुन्छ। फरक मत र पूरक प्रश्न पनि तपाईंहरू नै राख्नुहुन्छ। तपाईंहरू सिधै गिजोलिराख्नु भएको छ,' उनले भने।
जबाफमा एमाले सांसद योगेश भट्टराई र गोकुल बास्कोटाले पार्टीको कुरा नजोड्न आग्रह गरे।
'यहाँ किन पार्टीको कुरा गर्नुभएको? एमाले भनेर यस्तो भन्नु राम्रो होइन,' भट्टराईले भने।
स्वतन्त्र सांसद अमरेस कुमार सिंहले सुरूमा एमालेलाई मात्र बोल्न दिएको र बास्कोटा ढिलो आएर पनि छिटो बोलेकोमा आपत्ति जनाए।
माओवादी सांसद राज दाहालले पनि एमालेको सभापतिमाथि प्रश्न उठाए। केही समयको वादविवादपछि मोदीले पुनः आफ्ना कुरा राखे।
दोस्रो नोकझोक लेखा समिति सदस्य असीम साहले गौतमबुद्ध विमानस्थलको प्रसंग जोड्दा सुरू भयो।
साहले गौतमबुद्ध विमानस्थलको उपसमितिमा मञ्जु खाणलाई संयोजक बनाइएकोमा प्रश्न उठाए, 'सार्वजनिक रूपमा यति धेरै प्रश्न उठेको व्यक्ति मञ्जु खाणलाई संयोजक बनाइएको छ...।'
साहको कुरापछि मञ्जु खाण आक्रोशित भइन् र आफूमाथि प्रश्न कहाँ उठेको छ भन्दै साहको धारणा फिर्ता लिन माग गरिन्।
उनले ठूलो स्वरमा भनिन्, 'यो अत्ति भयो, इनफ इज इनफ। हामी नै हो अदालत? सार्वजनिक लेखा समितिले कारबाही गर्ने अधिकार छैन। तपाईंको पार्टीमा तपाईंको सभापति कहाँ हुनुहुन्छ? यो शब्द फिर्ता लिनुपर्छ।'
साहले कुरा मिलाउन खोजे पनि मञ्जुले ठूलो स्वरमा बोलिरहिन्। अन्ततः साहले पहिलो प्रसंग छाडे।
तेस्रो नोकझोक योगेश भट्टराई र राजेन्द्र लिङ्देनबीच भयो।
पूर्वपर्यटनमन्त्री भट्टराईले प्रतिवेदनको अनुसन्धान विधि अपूर्ण र एकपक्षीय भएको भने। पोखरा विमानस्थललाई उडान अयोग्य भन्नु गलत भएको बताए।
उनले भने, 'प्रतिवेदनको वाक्यांश विमानस्थल उडान योग्य बनाएर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ उडान योग्य छैन भनेको हो।'
लिङ्देनले चुनौती दिँदै भने, 'कहाँ भनिएको छ उडान अयोग्य छ?'
भट्टराईले उक्त वाक्यांश पढेर व्याख्या गरे।
लिङ्देनले विमानस्थल उडान अयोग्य भएको भए कुनै पनि उडान नहुने भन्दै आन्तरिक र चार्टर उडान भइरहेको तर्क गरे। प्रतिवेदनमा उल्लिखित वाक्यांशको गलत अर्थ लागे सुधार गर्न सकिने पनि बताए।
चौथो नोकझोक एमाले सांसद अच्युत मैनालीले आरोपित व्यक्ति र सम्बन्धित अधिकारीलाई छलफलमा बोलाउनुपर्ने सुझाव राख्दा भएको थियो।
उनको कुराको बीचमै प्रेम आलेले ठूलो स्वरमा 'आजै अख्तियार पठाउनुपर्छ' भने।
अमनलाल मोदी लगायत अन्य सांसदले पनि हो भन्दै सही थापे।
त्यसपछि मैनालीले कड्किँदै भने, 'मैले मेरो विचार राख्न पनि नपाउने? यसरी कहाँ हुन्छ? के तपाईंहरू मात्रै बोल्ने हो?'
केही समयको वादविवादपछि मैनाली पुनः बोल्न थाले।
सभापति ऋषिकेश पोखरेलले कुरा राख्न खोज्दा पनि प्रेम आले बारम्बार कड्किए।
पोखरेलले निर्णय सुनाउनुअघि दुई विकल्प प्रस्तुत गरे— थप छलफल वा प्रतिवेदनका प्रश्नमा छानबिन र कारबाही।
सांसद आलेले ठूलो स्वरमा 'आजै अख्तियार पठाउनुपर्छ, ढिला गर्नु हुँदैन' भने।
अन्य सांसदहरूले सुझाव माग्नु ठीक भएको भन्दै आलेलाई सम्झाए।
लेखा समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच यस्ता नोकझोक बारम्बार हुने गरेको छ। यी वादविवादहरूले प्रतिवेदनको छानबिन प्रक्रिया र समितिको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
