उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको बताएका छन्।
सरकारका १०० दिनको समीक्षा गर्दै उनले नीतिगत स्थिरता र राजनीतिक स्थिरतासँगै देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोतर्फ जान थालेको बताएका हुन्।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको समीकरणमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकारमा पौडेल अर्थमन्त्री छन्।
अवस्था सकारात्मक छ:
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मान्छेको मनोबल हुन्छ, आत्मविश्वास र मनोबल टुट्यो भने देशलाई अगाडि बढाउन धेरै गाह्रो पर्छ। हामी सरकारमा सहभागी भएदेखि मुख्य रुपमा उत्पादनका सबै क्षेत्र विशेष गरी निजी क्षेत्रको मनोवल उठाउनका निम्ति धेरै कोसिस गरेका छौँ। उहाँहरूका माग, चासो र मुद्दाहरूलाई गहिरो गरी सुनेका छौँ र कतिपय माग मुद्दाहरु सम्बोधन पनि गरेका छौँ। यो सरकार समस्या सुन्छ र समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिन्छ भन्ने सन्देश संप्रेषित भएको छ। निजी क्षेत्रसँग मात्र नभई उत्पादनका सबै क्षेत्रसँग हामी यो ढंगले सहकार्य गरिरहेका छौँ।
दोस्रो कुरा के छ भने अहिले हामीले लामो समयदेखि उत्पादनमा लागेर भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भुक्तानीको दायित्व पूरा गर्नेतर्फ प्रक्रिया सुरू गर्यौं। र भुक्तानि दिन थाल्यौँ। सरकार हामीसँग छ भन्ने सन्देश निजी क्षेत्रमा गएको छ। पोलिसी निर्माणमा पनि हामीले केही महत्वपूर्ण काम गरिरहेका छौँ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हामीले नपाली अर्थतन्त्रको समग्र चित्र, समस्याहरूको समाधानका लागि अर्थतन्त्रको सुक्ष्म अध्ययन गरी सुझाव दिनका लागि पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा विज्ञहरूको ‘उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग’ गठन गरेका छौँ। उहाँहरूले काम सुरू गर्नुभएको छ।
अर्को कुरा लामो समयदेखि नेपालको क्रेडिट ट्रेडिङको काम बाँकी थियो जसबाट हाम्रो अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छौँ भनेर विश्वमाझ भन्न अप्ठेरो परिरहेको थियो। क्रेडिट ट्रेडिङको काम अहिले करिब करिब सकिएको अवस्थामा छौँ र आशा गरिरहेका छौँ। यसको नतिजा छिटै सर्वाजनिक हुनेछ। यो पनि एउटा आर्थिक क्षेत्रको महत्पूर्ण काम हो भन्ने मैले ठानेको छु।
अहिले राजनीतिक अस्थिरता छैन:
देशमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशले दुःख पायो भन्ने आम अनुभुति थियो, हामीले स्थिरता, स्थायित्वको सन्देश दिएका छौँ। देशको ठूला परिवर्तनमा महत्वपूर्ण नेतृत्व गरेका का|ग्रेस र एमाले मिलेर बनेको वर्तमान सरकार पूरै अवधि टिक्छ। दुई पार्टी प्रतिष्पर्धाको राजनीतिमा भए पनि असामान्य अवस्थामा रहेको मुलुकको या अवस्थालाई सही ढंगले लोकतान्त्रिक मार्गमा अघि बढाउन, नागरिकमा सिर्जना भएका निराशा चिर्दै आशा जगाउनका निम्ति दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनुपरेको हो । यसले एकसाथ दुई सन्देश दिएको छ। एउटा राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश छ भने अर्को जनता र राष्ट्रको पक्षमा सकारात्मक काम गर्नका निम्ति सकारात्मक आधार पनि प्रदान गरेको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास पनि हामीले जित्न सकेका छौँ। जनतामा आशा पलाएको छ।
राजश्व वृद्धि गर्ने तयारी छ:
अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने कोसिस गरेका छौँ। खासगरी रेभिन्युको पार्टमा हामीले सबै प्रकारका चुहावट, अनिमियताता नियन्त्रण गर्दै, करदातासँग मैत्रीपूर्वक व्यवहार गर्दै, कर दायित्वबाट कसैले पनि उम्किन नपाओस् भन्ने कुरामा ध्यान दिँदै राजश्व परिचालनको कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छौँ। गत वर्षको यही अवधिमा करिव १३ प्रतिशतको हाराहारीमा राजश्व वृद्धि भएको छ। यसबीचमा एउटा दुखद् पक्ष के रह्यो भने हामीले अनपेक्षित रुपमा ठूलो प्रकृतिक विपदाको बाढीपहिरोको सामना गर्नुपर्यो। जसबाट भन्सार नाकाहरु बन्द हुन पुगे, आयात निर्यातका सारा चिजहरु बन्द भए। दसैँ, तिहारलगायत चाडपर्वको मुखमा भएको प्रकृतिक विपत्तिले अर्थतन्त्रलाई पनि एकहदसम्म प्रभावित बनाएको छ। तर हामीले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन र राजश्वलाई लक्ष्य अनुरुप अघि बढाउन प्रयासरत छौँ।
खर्च कटौती गरेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ:
खर्चको प्रश्नमा बजेटको वितरण भएको छ, यसमा हामी सेलेक्टिभ भएर जानुपर्ने आवश्यक देखिएको छ। हामीसँग सीमित स्रोत छ, असीमित आकांक्षा र योजना पनि छन्। यस्तो अवस्थामा अध्ययन पूरा भएका राष्ट्रिय महत्व र गौरवका आयोजनाहरुमा प्राथमिकताको आधारमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि मोडरेट ढाँचामा बजेट कार्यान्वयनका लागि सोचिरहेका छौँ।
यसबाहेकका अर्थतन्त्रका वाह्यपक्षका कुरा गर्ने हो भने इन्डिकेटरहरू ठिकै छन्। यद्यपी, कतिपय आयात निर्यातको क्षेत्रका आयतमा संकुचन छ, त्यसमा आन्तरिक उत्पादन बढेर आयातमा संकुचन देखिएको भए राम्रो हुन्थ्यो तर त्यो अवस्था छैन। निर्यातमा पनि एक प्रकारको संकुचनको स्थिति देखापरेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा राम्रो अवस्थामा छौँ। रेमिट्यान्स आप्रवाह राम्रो छ। मुद्रा स्फिर्ती र मूल्यवृद्धि वाञ्छनीय अवस्थामा छ।
नेपालको आर्थिक वृद्धि दरको बारेमा पनि पाँच प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि नेपालले हासिल गर्नसक्छ भन्ने विश्व बैंकको अनुमान गरेको छ। यसका साथसाथै बैंकको ब्याजदर घटेको छ। तरलता बढेको छ। हाम्रो देन कहाँनेर केन्द्रित हुनुपर्छ भने माग बढाउनु पर्यो, उत्पादन बढाउनु पर्यो, रोजगरीका साथै आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनु पर्यो। खासगरी उद्ययोग व्यवसायका लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्नुपर्यो। यस्ता कामहरूमा केन्द्रित भएर अर्थतन्त्रलाई ठिक ढंगले अघि बढाउन हामीले पहल गरेका छौँ। मेरो विचारमा केही सकारात्मक नतिजाहरू प्रकाशित भइरहेका छौँ र आउने दिनहरूमा हामी थप तीव्रता दिन्छौँ।
राजनीतिक सहमतिमा काम गरेका छौं:
एउटा चिज के छ भने हामी संयुक्त सरकारमा छौँ। विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, उच्च प्रशासनका नेतृत्वहरू सबैसँग एकआपसमा कानूनी प्रक्रिया बुझ्ने र वाञ्छनीय सीमासम्म सहयोग गरेर सरकारको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने काममा हामी केन्द्रित छौँ। वान स्टोर सर्भिस, वान डोर सर्भिस, वान विन्डो सर्भिस भन्ने गरिन्छ। हामी केही समस्या पर्यो वा देखियो भने राउण्ड टेबुल मिटिङ गर्ने र साझा निस्कर्षमा पुगेर समस्या सट आउट गर्ने र एउटा प्रक्रियामा पुग्ने काम गरिरहेका छौँ।
विपदले चुनौती थपेको छ:
विपदले भौतिक, मानवीय, व्यवसायिक, पशुधन, अन्नबाली लगायतका धेरै क्षति भयो। यो क्षति भयो भनेर हामी पीर गरेर बसेर भएन। अब पुरानै अवस्थामा कसरी पुग्ने भनेर हामीले सोचिरहेका छौँ। यसका लागि पहिलो काम राहत र उद्धारको काम थियो । त्यो काम गर्यौं। अब हामी क्षति पुगेका बाटो, खानेपानी, विद्यालय, अस्पताल, सिँचाइ आयोजना, निजी घर आदिका पुनर्निर्माणका कार्यमा आइपुगेका छौँ। अब यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट हामीले सरसहयोग गर्यौँ। पुनर्निर्माणका लागि राहत कोषबाट सम्भव नहुने भएकाले स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। पुनर्निर्माणका कामका लागि केही स्रोतको प्रवन्ध पनि गरेका छौँ, फाइनान्स हुने चरण पुगेको छ। पुनर्निर्माणका लागि अवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्था सरकारले गर्छ। आन्तरिक र वाह्य दुवै पहल गर्छाैं। लिन मिल्ने र उपयुक्त हुने वाह्य सहयोग लिन्छौँ।
उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्र समेट्छु:
निजी क्षेत्र छुटेको छैन। कुनै पनि क्षेत्र छुट्दैन। निजी क्षेत्र, सहकारी सबै क्षेत्र समेटिएको छ। कमिटी बनाउँदा ठूलो आकारको नभई विज्ञहरूको सानो कमिटी बनाउँछौँ। आर्थिक क्रियाकलापका सबै विधाका अनुभवि व्यक्ति तथा संस्थाहरूसँग जीवन्त छलफल गरेर कमिटीले सरकारसँग प्रश्ताव गर्ने हो। निजी क्षेत्र कमिटीभित्र पर्यो कि परेन भन्दा छुट्यो जस्तो लाग्न सक्ला तर समग्रतामा निजी क्षेत्रको चासो, सरोकार र सुझावलाई सम्बोधन नगरी अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न नै हुँदैन। उहाँहरु त्यसरी नै अघि बढ्नुहुन्छ।
आगामी दिनमा विपद् जोखिमलाई हेरेर योजना बनाइन्छ:
अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले यस विषयमा सोचेकै छ। सोच्ने नै कुरा हो। जहाँसम्म भूगोलको कुरा छ। हिमालमा आफ्नै खालका प्राकृतिक विपद् र समस्या छन्। हिमपहिरो, हिमताल फुट्ने समस्या छन्। हिउँ नपर्ने, हिमाल नाङ्गो हुँदै जाने समस्या हिमाली क्षेत्रमा छ। कल्पना नगरिएको पहिरो केही वर्ष अघि मुस्ताङमा आयो, अहिले फेरि सोलुखुम्बुमा आयो। हिमाली क्षेत्रमा त्यसरी पहिरो जानु त्यति सजिलै अनुमान गरिँदैन। यो प्रकारको समस्या हिमाली क्षेत्रमा भोग्नुपरेको छ।
पहाडी क्षेत्रमा मध्य पहाडमा बाढी र पहिरोको प्रकोप अत्याधिक छ। नदी तडका क्षेत्रहरू र तराई मधेसमा नदी कटान र डुवानका समस्या भोग्दै आएका छौँ। हामीले हाम्रो देशको विशेषता अनुरुप प्राकृतिक विपत्तिको पूर्वानुमान, त्यसबाट जोगिनका निम्ति उपयुक्त उपायको अवलम्वन र त्यो विपत्तिपश्चात पनि हामीले शीघ्र पुनःस्थापना, उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका कामहरु गर्नका लागि एउटा स्थायी संस्थाको आवश्यकता थियो र हामीले त्यो बनाएका पनि छौँ। हामीले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेका छौँ। प्राकृतिक विपत्ति, त्यसको पूर्वानुमान र त्यसलाई रोकथाम नियन्त्रण तथा भइहाल्दा पनि त्यसबाट बाहिर निस्किन पुनःस्थापना, पुनर्निर्माणका विषयहरुमा हाम्रो ध्यान गम्भीरतापूर्वक गएको छ।
(न्युज एजेन्सी नेपाल)
