सरकारले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न १० प्रतिशत कर फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले सोमबार जारी गरेको सूचनाअनुसार यो सुविधा विशेषतः केही वस्तु तथा सेवामा खर्च गर्दा उपलब्ध हुनेछ।
'मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२' अनुसार विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई १० प्रतिशत कर फिर्ता गरिने व्यवस्था छ। यो रकम विभागले तोकेको प्रक्रिया अनुसार उपभोक्ताको बैंक खातामा फिर्ता हुनेछ।
सूचनामा उल्लेख भएअनुसार यो सुविधा मदिरा पिउने केन्द्र (बार), रेस्टुरेन्ट, होटल, मोटल, लज, र गेष्ट हाउसमा प्राप्त हुनेछ।
शर्तहरूः
–मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएर विभागबाट स्वीकृत विद्युतीय बीजक जारी गर्नुपर्ने।
–डेबिट/क्रेडिट कार्ड, क्युआर कोड वा मोबाइल भुक्तानी विधिबाट भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने।
–विद्युतीय बीजक प्रणालीसँग मिल्दो सफ्टवेयर प्रयोग गरेको हुनुपर्ने।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो प्रणाली कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने।
–बिक्रेताले कर फिर्ता सुविधा रहेको जानकारी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने।