दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरणको शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा पाएको छ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले एनसेललाई यो सुविधा दिने निर्णय गरेको हो।
'एनसेलले नवीकरण दस्तुर चार किस्तामा बुझाउन पाउने गरी निर्णय भएको छ,' सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरूङले जानकारी दिए।
उनका अनुसार चार किस्तामध्ये पहिलोको ब्याज नलिने, दोस्रो, तेस्रो र चौथोको १० प्रतिशत ब्याजसहित लिने पनि निर्णय भएको छ।
सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि नेपाल टेलिकमलाई पनि नवीकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिइएको थियो। सोही अनुसार एनसेललाई पनि दिइएको हो।
एनसेलले नवीकरण शुल्कवापत बीस अर्ब रूपैयाँमध्ये चार अर्ब रूपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको र बाँकी रकम म्याद सकिनुअगावै किस्तामा तिर्ने सुविधा माग गर्दै आएको थियो।
एनसेलको सञ्चालन अनुमतिपत्रको म्याद भदौ १५ गते सकिन्छ। उसले गत वर्ष चैत १५ गते नै यो प्रस्ताव प्राधिकरणमा पेस गरेको थियो।
समान प्रकृतिका सेवा प्रदायक कम्पनीलाई विगतमा यसैगरी किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्ने सुविधा दिइएकाले आफूलाई पनि यो सुविधा दिन एनसेलले माग गरेको हो।
प्राधिकरणले सबभन्दा सुरूमा २०७९ फागुन ३ गते एनसेललाई नवीकरण शुल्कको रकम एकमुस्ट तिर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो। एनसेलले २०७९ चैत १५ मा जबाफ दिँदै अरू कम्पनीसरह आफूले पनि किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्यो। त्यसपछि २०८० जेठ १० मा प्राधिकरणले किस्ताबन्दीको निर्णय मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भन्दै पत्राचार गरेको थियो।
प्राधिकरणले यसबीच एनसेललाई रकम तिर्नू भनेर पटकपटक ताकेता गरेको छ। बिहीबार मन्त्रालयमा एनसेलको प्रस्ताव पठाउनुअघि, भदौ ६ गते पनि एकमुस्ट शुल्क बुझाउन भन्दै फेरि पत्र पठाएको थियो। एनसेलले भने नेपाल टेलिकमलाई पहिले किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिइएकाले आफूलाई पनि दिनुपर्ने माग गरिरहेको थियो।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई नयाँ लाइसेन्स २५ वर्षका लागि दिइन्छ। लाइसेन्स लिएपछि दस वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्दैन। त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा तीनपटक नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल टेलिकमले तीनपटक नवीकरण गरेर पाँच वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स पाएको छ। एनसेलको अहिले तेस्रो नवीकरण हो।
यसअघि दोस्रोपटक नवीकरण गर्दा एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवैले किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने सुविधा पाएका थिए।
तेस्रोपटक नेपाल टेलिकमले किस्तामै रकम तिर्यो। कुल बीस अर्ब रूपैयाँमध्ये सुरूमा १८ करोड ४० लाख बुझायो र पछि एकैपटक म्याद सकिने बेला मात्रै बाँकी रकम बुझाएको थियो। एनसेलले भने आफूले नेपाल टेलिकमले पाएको बराबरको छुट पनि नमागेको भन्दै आएको थियो।
