नेपालको निर्माण क्षेत्रले पछिल्लो दुई वर्षदेखि लगातार ऋणात्मक वृद्धिदर झेल्दै आएको छ।
सरकारी भुक्तानीको ढिलाइ, कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीहरूको संख्या बढ्नु र बैंकिङ सुविधामा कडाइका कारण यो क्षेत्र ठूलो आर्थिक समस्यामा परेको थियो। तर, चालु वर्षको मौद्रिक नीति जारी भएपछि निर्माण व्यवसायीहरूमा नयाँ उत्साह आएको छ।
नयाँ मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रमा शिथिलता कम गर्न र व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न विभिन्न सहुलियतहरू ल्याएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रबाट दिन सक्ने ६ वटा सुविधा मौद्रिक नीतिबाट दिइएको छ।
कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि थपः निर्माण व्यवसायीहरूले लिएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने समयसीमा २०८१ मंसिर मसान्तसम्म बढाइएको छ। यसले व्यवसायीहरूलाई ऋण तिर्न थप समय मिलेको छ, जसले उनीहरूको वित्तीय तनाव कम गर्दछ।
कालोसूचीमा समावेश नगर्ने: निर्माण व्यवसायहरूलाई चेक अनादरको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले धेरै व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउनेछ, जसले उनीहरूको प्रतिष्ठा र बैंकिङ सम्बन्धमा सुधार ल्याउँछ।
क्रेडिट रेटिङको सीमा: बैंकिङ सुविधा र कर्जामा क्रेडिट रेटिङको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसले व्यवसायीहरूलाई वित्तीय संस्थाहरूबाट थप सहयोग प्राप्त गर्न सहज बनाउनेछ र उनीहरूको वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था: जमानत दाबी भई सृजना भएको कर्जामा कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था अन्य कर्जासरह कायम गरिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिबाट गरिएको छ। यसले व्यवसायीहरूलाई ऋणको व्यवस्थापनमा स्पष्टता र न्यायसंगतता सुनिश्चित गर्नेछ।
जोइन्ट भेन्चरमा कालोसूचीको असर: कुनै पार्टनर कालोसूचीमा परे पनि अन्य पार्टनरको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले जोइन्ट भेन्चरमा संलग्न व्यवसायीहरूको गतिविधिमा निरन्तरता र स्थिरता ल्याउने अपेक्षा निर्माण व्यवसायीको छ।
जमानत नवीकरण: सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत पनि नवीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले व्यवसायीहरूलाई निर्माण परियोजनाको निरन्तरतामा सहयोग पुग्नेछ।
समग्रमा, यी व्यवस्थाहरूले व्यवसायीहरूलाई वित्तीय स्थिरता र सुधारका लागि थप अवसरहरू प्रदान गर्नेछन्। यसबाट निर्माण गतिविधिमा पुनर्जीवन आउने र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, 'हाम्रा सबै माग त सम्बोधन भएनन् तर मौद्रिक नीतिले ठूलो राहत दिएको छ। अब निर्माण गतिविधिमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ।'
निर्माण व्यवसायी रमेश शर्माले पनि यस नीतिले व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत दिएको बताउँदै भने, 'सरकारकै कारण हामी धेरै प्रताडित भएका थियौं। सरकारले भुक्तानी नगर्ने र हामी कालोसूचीमा पर्ने भयौं। अब सरकारले भुक्तानी पनि गर्याे भने निर्माण क्षेत्रमा उत्थान हुनेछ।'
निर्माण क्षेत्रले पछिल्लो दुई वर्षमा ऋणात्मक वृद्धिदर खेप्नुपरेको छ। सरकारी भुक्तानीको ढिलाइ र कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। बिहीबार मात्रै १५ वटा निर्माण व्यवसायी एकसाथ कालोसूचीमा परेका थिए।
व्यवसायीहरूले सरकारको भुक्तानी गर्ने निर्णय र बैंकबाट साँवा ब्याज तिर्ने समय मंसिर महिनासम्म पाएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन्। साथै, निर्माण परियोजनामा म्याद थपिएसँगै वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत नवीकरणले निर्माण गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्ने तर्क गरेका छन्।
निर्माण क्षेत्रलाई पछिल्लो समय आएको आर्थिक संकटबाट उवार्नका लागि सरकारले ल्याएको यो मौद्रिक नीति एक महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।
सुस्त निर्माण क्षेत्र
सरकारको लगानी घट्दै जान थालेपछि निर्माण क्षेत्रमा यसको प्रभाव देखिएको छ। निजी क्षेत्रबाट हुने पूर्वाधार निर्माणको गतिविधि समेत सुस्त भएपछि समग्र अर्थतन्त्रमा यसको असर देखिएको हो।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत वर्ष पनि निर्माण क्षेत्रमा ऋणात्मक वृद्धिदरको अनुमान गरेको छ। गत वर्ष समग्र आर्थिक वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशत हुने भए पनि निर्माण क्षेत्र २.०७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने आकलन निकालिएको छ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास नीति अध्ययन केन्द्रकी प्रमुख अर्थविद् कल्पना खनालले सरकारले पुँजीगत खर्च न्यून गर्नु र अन्य निर्माण गतिविधि पनि सुस्त रहेकोले यस्तो प्रभाव देखिएको बताउँछिन्।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर करिब सात प्रतिशत देखिएको थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा यो क्षेत्रको वृद्धिदर १.१ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो। प्रतिशतका आधारमा वृद्धिदर ऋणात्मक देखिए पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल निर्माण क्षेत्रमा भएको उत्पादन घटेको थिएन।
तर, गत वर्ष उत्पादन नै गत आर्थिक वर्षको भन्दा कम देखिएको छ। निर्माण व्यवसायी तथा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्र पाण्डेले मुख्यतः तीन कारणले गर्दा अहिले निर्माण गतिविधि सुस्त रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन्।
सरकारको पुँजीगत खर्च घट्दै जानु, भएको खर्च भुक्तानीमा ढिलाइ गरिनु तथा नयाँ उद्योगहरू समेत सञ्चालनमा नआएको प्रभाव अहिले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको उनले बताए। साथै, घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताको असर पनि यो क्षेत्रमा देखिएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले कम बजेट विनियोजन गरेको छ भने विनियोजित बजेट अनुसार रकम खर्च समेत हुन सकेको छैन। गत वर्षमा निर्माणसँग सम्बन्धित सिमेन्ट, डन्डी, ढुंगा, गिटी लगायत मध्यवर्ती उत्पादनको उपयोग चार खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ हुने गरी कुल सात खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको निर्माण उत्पादन (पूर्वाधार) बन्ने अनुमान गरिएको छ।
अर्थात् यो क्षेत्रमा दुई खर्ब ७३ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि हुने अनुमान छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चार खर्ब ५५ अर्बको मध्यवर्ती उत्पादनको उपयोग गरेर सात खर्ब ३३ अर्ब निर्माण उत्पादन भएको थियो।
भूकम्पपछि उल्लेख्य मात्रामा निर्माण उत्पादन बढेकोले त्यही दरमा वृद्धिदर कायम गर्नु अहिलेको चुनौती देखिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी हेमराज रेग्मी बताउँछन्।
नेपालको कुल अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब चार अर्ब (प्रचलित मूल्यमा) निर्माण क्षेत्रको योगदान ५.४१ प्रतिशतमा झरेको छ। जबकि २०७४–७५ को अर्थतन्त्रको आकारमा निर्माण क्षेत्रको योगदान ७.२३ प्रतिशत पुगेको थियो।
