निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पेस गरेको प्रस्तावित आर्थिक ऐन जस्ताको तस्तै लागू नहुने भएको छ।
राष्ट्रिय सभामा नयाँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयकर ऐनको दफा ५७ मा गर्न लागेको संशोधन स्वीकार गरेका हुन्।
प्रस्तावित आर्थिक ऐनको दफा ३६ को उपदफा ६ माथि संशोधन सुझाव राखिएको थियो। यो दफामा आयकर ऐनको दफा ५७ सँग सम्बन्धित विषय संशोधन गरिएको हो।
साविकको व्यवस्थाअनुसार कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा माथिको सेयर स्वामित्व किनबेच गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको मानी २५ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ। यस उपर प्रतिबन्धात्मक वाक्य राखेर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वर्षमान पुनले ल्याएको आर्थिक विधेयकबाट थप गरिएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा भनिएको छ, ‘तर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन।’
यो भनेको १० लाख पुँजी भएको कुनै कम्पनीमा बाहिरको लगानीकर्ताले २० लाख थप लगानी गरी नियन्त्रणमा परिवर्तन गरेको अवस्थामा कम्पनीले लाभकर तिर्नु नपर्ने हो। सरकारले स्टार्टप तथा प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि यस्तो व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा कांग्रेसका सांसदहरूले र राष्ट्रिय सभामा एमाले सांसदहरूले यो व्यवस्थाका दुरूपयोग हुने भन्दै जस्ताको तस्तै लागू गर्न नहुने बताएका थिए।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलेले सुझाव स्वीकार गर्दै प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डमा नै भन्ने वाक्य राख्न प्रस्ताव गरेका छन्। यसको अर्थ अब स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डको हकमा मात्रै यस्तो सुविधा प्राप्त हुने भएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलको यस्तो प्रस्तावसँगै राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफ्नो सुझाव फिर्ता लिएका छन् भने सरकारले राखेको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसद यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाउने पक्षमा थिए। मन्त्री पौडेलले गरेको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि साथ दिएको थियो।
अब राष्ट्रिय सभाले सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पठाउने छ।
प्रतिनिधि सभाका राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सुझाव उपर छलफल हुने छ। कांग्रेस एमाले नै स्वीकार गरेको कारण सुझाव प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनेछ। यसको अर्थ आर्थिक विधेयकमा गरिएको दफा ३६ सम्बन्धी व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू नहुने र सरकारले अहिले प्रस्ताव गरेअनुसार लागू हुनु हो।
यसअघि प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसले पनि यो व्यवस्था संशोधनको माग गरेको थियो। आजै बस्ने प्रतिनिधि सभाबाट सुझाव सहितको आर्थिक विधेयक पास गर्ने तयारी गरिएको छ।
-1716889674.jpg)
