अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपाललाई प्रदान गर्ने कुल ४९ अर्ब रूपैयाँ विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) अन्तर्गतको चौथो किस्ता दिन सहमति जनाएको छ।
चौथो किस्ता अन्तर्गत आइएमइफले ४ करोड १३ लाख डलर (५ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ) रकम सहयोग दिने भएको हो।
मंगलबार बसेको आइएमएफको कार्यकारी बोर्ड बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
यो सहयोगसँगै नेपालले कुल ४९ अर्ब रूपैयाँमध्ये ३२ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ (२४ करोड ७७ लाख डलर) सहयोग प्राप्त गरेको हुनेछ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधार र बजेटरी प्रणाली सुधारका लागि यस्तो सुविधा प्रदान गर्न लागेको हो।
आइएमएफको यही विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षक मार्फत् नेपालका १० ठूला बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
यो सहयोग अन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षण बलियो बनाउने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा कोभिड–१९ को प्रभाव निगरानी गर्ने, सम्भावना भएका तर अल्पकालमा पुँजी अभावमा रहेका व्यवसायिक संस्थाहरूमा गएको कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने कार्यक्रम छ।
अखिर किन हुँदैछ त नेपाली बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन?
नेपाली बैंकहरूले जसरी ऋण लगानी गरेका छन्, त्यसका कतिपय विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विश्व बैंक जस्ता दातृ निकायले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
उदाहरणका लागि, नेपाली बैंकहरूले समयमा ऋण तिर्न नसक्ने आफ्ना ऋणीलाई नयाँ कर्जा दिएर पुरानो कर्जा सुटुक्क मिलान गर्छन् कि भन्ने उनीहरूको आशंका छ। यसमा उनीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। नयाँ ऋण दिएर पुरानो ऋण मिलाउने कामलाई बैंकिङ भाषामा 'लोन एभरग्रिनिङ' गर्ने भनिन्छ।
यदि धेरै बैंकहरूले यस्तो काम गरिरहेको भए त्यसले बैंकिङ प्रणालीमै खतरा उत्पन्न गराउन सक्ने उनीहरूको आकलन छ।
सन् २०१४ मा विश्व बैंकले जारी गरेको 'नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट' ले पनि नेपाली वित्तीय क्षेत्रको वास्तविक स्वास्थ्य थाहा हुने अवस्था नरहेको र यसको उचित परीक्षण हुनुपर्ने औंल्याएको थियो। बैंकहरूले दिएको कर्जाको किस्ता तिर्ने भाका कति समयले नाघेको छ र पुरानो कर्जा 'एभरग्रिनिङ' हुने गरेको छ कि छैन भनेर परीक्षण नभएको उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले २०२० अप्रिलमा नेपालसँग 'आर्टिकल फोर' परामर्शपछि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा समेत आधिकारिक विवरणमा नेपाली बैंकहरूको खराब कर्जा निकै कम देखिए पनि कर्जाको गुणस्तरमा जोखिम रहेको उल्लेख गरेको थियो। कतिपय ऋणीहरूले लिएको ओभरड्राफ्ट र चालु पुँजी कर्जा नै कुल कर्जाको ४० प्रतिशतसम्म रहेकामा पनि आइएमएफले चासो देखाएको थियो।
नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्य मुलुक हो। सदस्य मुलुकहरूसँग भएको सहमतिको 'दफा ४' मा ती मुलुकहरूको अर्थतन्त्र र आर्थिक नीतिबारे कोषले अध्ययन र सुपरीवेक्षण गर्न पाउँछ भन्ने उल्लेख छ। यसैलाई 'आर्टिकल फोर' परामर्श भनिन्छ।
यो परामर्शका क्रममा आइएमएफले कतिपय बैंकमा सुपरीवेक्षण गर्दा केही बैंकहरूले 'लोन एभरग्रिनिङ' गरेको र केही व्यवसायीले ओभरड्राफ्ट र चालु पुँजीजस्ता कर्जा प्रयोग गरेर ब्याज तिरेको जनाएको थियो।
आइएमएफको टोलीले केही महिनाअघि नेपालमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल चलाएको थियो। त्यसलगत्तै सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उच्च ब्याजदरका कारण बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर खस्किएको तर पुँजी पर्याप्तता अनुपात मापदण्डभन्दा माथि रहेकामा आशंका गरेको थियो।
