सरकारले एकै दिनमा ३३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बढी सरकारी खर्चको भुक्तानी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि अत्यावश्यक बाहेक सबै भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने अन्तिम दिन सोमबार ठूलो रकमको दायित्व फरफारख गरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
महालेखाको तथ्यांक अनुसार सोमबार नौ अर्ब ८५ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको चालु खर्च भुक्तानी गरिएको छ।
त्यस्तै १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्चको भुक्तानी भएको छ।
सार्वजनिक ऋणको सावा भुक्तानी र संस्थानहरूमा गरिने लगानीको लागि विनियोजन गरिएको वित्तीय व्यवस्थापन खर्च सोमबार मात्रै नौ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भएको छ।
चालु वर्षमा हालसम्म भएको खर्चमा सोमबार मात्रै गरिएको भुक्तानी करिब तीन प्रतिशतको छ। चालु वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर अहिलेसम्म १३ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको खर्च भएको छ। बजेट समीक्षाबाट १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिए पनि यो खर्च हुन नसक्ने भएको हो।
पुँजीगत खर्चको भुक्तानी भने एकै दिनमा ८ प्रतिशत बढी भएको छ। यो वर्ष सरकारले तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। अहिलेसम्म एक खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसमध्ये सोमबार एकै दिनमा १४ खर्ब ४० अर्ब पुँजीगत खर्चको बिल भुक्तानी भएको छ। अहिलेसम्म सरकारको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन ५७ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ।
सोमबार भएको पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको पहिले तीन महिनामा भएको खर्च बराबर हो। यो आर्थिक वर्षको साउन १ देखि असोज २६ गतेसम्म १४ अर्ब चार करोड मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो।
यो वर्षलाई ११ खर्ब ४१ अर्ब चालु खर्च विनियोजन गरिएकोमा अहिलेसम्म जम्मा ८१ प्रतिशत खर्च भएको छ। त्यस्तै तीन खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापन खर्च विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म ८१ प्रतिशत नै खर्च भएको छ।
थप खर्च गर्न नपाइने
चालु आर्थिक वर्षको लागि अब नयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरी खर्च गर्न पाइने छैन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व नियमावलीले आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम सातामा नयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरी खर्च बन्देज लगाएको छ। त्यस्तै अत्यावश्यक बाहेकको कुनै पनि किसिमको खर्च अन्तिम सातामा भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु अघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसको उपनियम १ मा ‘विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकम बाहेक भुक्तानी दिनु पर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नु पर्ने..’ उल्लेख गरिएको छ। विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी कुनै पनि शीर्षकलाई तोकेको छैन। अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार छुट्टै ऐनबाट सञ्चालन हुने सरकारी कोषहरूबाट हुने खर्चमा फ्रिज नहुने व्यवस्था गरिए पनि सरकारको सञ्चित कोषबाट हुने खर्चमा यस्तो शीर्षक तोकिएको छैन। यसको अर्थ सबै किसिमको भुक्तानी रोक्न भनिएको छ।
उप नियम २ मा दायित्व सिर्जना भइसकेको तर भुक्तानी नभएको रकम भने आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन अगावै भुक्तानी गर्ने भनिएको छ। ‘..अवधि समाप्त भएपछि कार्यालयलाई कार्यक्रम संशोधन भई थप बजेट प्राप्त भएमा, खर्चको स्रोत परिवर्तन भएमा वा अति आवश्यक काम परी खर्च गर्नु परेमा त्यस्तो खर्च पुस्ट्याइँ गर्ने बिल भरपाई, बजेट थप भएको प्रमाण र अन्य कागजातसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गरी भुक्तानी निकासा माग गर्न सकिनेछ,’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो अवधिमा भुक्तानी दिने वा नदिने निर्णय लिने अधिकार कोष तथा लेखा नियन्त्रकहरूलाई दिइएको छ। यस कारण पनि अनिवार्य भुक्तानीको अन्तिम समय आर्थिक वर्ष सकिनु भन्दा एक साता अघिको अन्तिम दिन रहन्छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सोमबारबाट कुनै पनि किसिमको रकमान्तर गरिने छैन, त्यस्तै सोमबारपछि भएको खर्च वा नयाँ बिलको भुक्तानी हुने छैन।
यसको अर्थ एक साता अघि नै दायित्व सिर्जना भएको तर सरकारको कारणले ढिलाइ भएको बिल मात्रै अन्तिम साता भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो। यसमा पनि निर्णय लिने अधिकार कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई हुन्छ।
यसैले आर्थिक वर्ष सकिनु भन्दा एक साता अघिको अन्तिम तीन दिन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई भुक्तानी दबाब हुने गर्छ। सोमबार कार्यालय समय सकिएपछि पनि ठुलो रकम भुक्तानी गरिएको थियो।
गत आर्थिक वर्षको अन्तिम साता अघिको तीन दिन (२०८० असार २२,२३ र २४ गते) ७३ अर्ब ६१ करोड बजेट भुक्तानी गरिएको थियो।
यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा कम भुक्तानी भएको छ। यस्तो तीन दिनको अवधिमा ६२ अर्ब १२ करोडको भुक्तानी भएको छ।
गत वर्ष अन्तिम सातामा ५५ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी भएको थियो। जसमध्ये करिब ३० अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरिएको थियो। २५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको भुक्तानी गरिएको थियो।
यो वर्ष पनि सार्वजनिक ऋणको व्याज तिर्न बाहेक चालु खर्च बन्द भएको छ। अर्थका अधिकारीहरूले असार महिनामा रकमान्तर भएको पुँजीगत खर्चको भुक्तानी र तालिका अनुसारको सार्वजनिक ऋणको सावा भुक्तानी भए पनि अन्य खर्च नहुने बताएका छन्। बाँकी एक सातामा पहिले दायित्व सिर्जना भएको करिब ४० अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी हुने अर्थको अनुमान छ। यस आधारमा यो वर्ष करिब १४ खर्ब रुपैयाँको मात्रै बजेट खर्च हुपने भएको छ।
गत वर्ष १४ खर्ब २९ अर्बको खर्च भएको थियो। जसमध्ये सार्वजनिक ऋणको सावा व्याज भुक्तानीमा दुई खर्ब २२ अर्ब खर्च भएको थियो। यो वर्ष सार्वजनिक ऋणको सावा ब्याज भुक्तानी तीन खर्ब ३० अर्ब पुग्दा पनि समग्र खर्च भने २९ अर्ब कम देखिने भएको छ।
