सुनजडित बाहेकका अन्य बहुमूल्य धातुमा विलासिता कर नलाग्ने भएको छ।
त्यस्तै सुन मात्रैको गहनामा यसअघि विलासिता करको व्यवस्था नभएकोमा अब भने १० लाख रूपैयाँ माथिकाे सुनमा भने कर लाग्ने भएको छ।
आर्थिक ऐन २०८० बाट १० लाख माथिको सुनजडित बहुमूल्य धातुको बिक्रीको बखतमा, पाँच तारे वा सो भन्दा माथिका होटल र लक्जरी रिसोर्टले दिने सेवा आयातित मदिरामा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
आर्थिक ऐन २०८१ बाट भने अन्य व्यवस्था यथावत राखिए पनि बहुमूल्य धातु र सुनका सवालमा संशोधन गरिएको छ। दफा १७ मा नेपालमा प्रयोग हुने देहायका विलासी वस्तुको प्रयोग तथा सवालमा विलासी कर लाग्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जसको 'बुँदा 'ग' मा १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सुनको गरगहना वा हिरा, मोती पत्थर जडित सुनको गरगहना बिक्रीका बखत' भनिएको छ।
यसको अर्थ कसैले एकै पटक १० लाख रूपैयाँ माथिको सुन गहना खरिद गरेमा वा सुन जडित जतिसुकै मूल्यको अन्य बहुमूल्य धातुको खरिदमा दुई प्रतिशत कर ल्याउने व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि भने १० लाख माथिको हिरा, मोती, पत्थरजडित सुन र बहुमूल्य अन्य धातुमा पनि विलासी कर लाग्ने गरिएको थियो।
आर्थिक ऐन २०८० मा गरिएको व्यवस्थामा भनिएको छ, '१० लाख रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यका हिरा, मोती, पत्थरजडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गरगहना बिक्रेताले बिक्रीका बखत।'
यो विषय किन संशोधन गरिएको भन्ने विषयमा अर्थका अधिकारीहरूले स्पष्ट जवाफ दिएनन्।
'एज इट इज राख्ने नै भनेर छलफल भएको हो, सामान्य पुनर्लेखन मात्रै गरिएको होला,' राजस्वसँग सम्बन्धित अर्थका एक अधिकारीले भने।
हामीले आर्थिक ऐन २०८० र ८१ को यो व्यवस्थाले एउटै अर्थ राख्छ त? भन्ने प्रश्नमा ती अधिकारीले भने, 'अर्थ फरक लाग्ने नै भएछ, सुन र सुन जोडिएको बाहेकमा नलाग्ने भएछ, कसरी यस्तो भएछ म प्रष्ट भइन।'
व्यवसायीहरू पनि सुन बाहेकमा कर हटाइनुले आश्चर्यमा परेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
हाम्रो माग यो लक्जरी कर नै लगाउन हुँदैन भन्ने थियो। हिरा मोती लगायतका गहनामा नि यहाँबाट बिक्री हुन्छ। तर, धेरै बिक्री सुन मिसिएको नै हुन्छ,'नेपाल सुन-चाँदी व्यवसाय महासंघका महासचिव धर्म बज्रचार्यले भने।
सरकारले चालु वर्षबाट हिरा, मोती र पत्थरजडित सुन र बहुमूल्य धातुको १० लाखभन्दा बढीको बिक्रीमा विलासिता कर लगाए पनि यसको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन।
व्यवसायीहरूका अनुसार एउटै बिल बनाएर एकै समयमा एकै व्यक्तिले १० लाखभन्दा बढीको खरिद नगरेको कारण यस्तो कर उठ्न नसकेको हो।
मुख्यतय हिरा, मोती र पत्थरजडित १० लाख रूपैयाँ कमको कारोबार बढी हुने भएको कारण यसको प्रभाव अब बढ्ने कर विज्ञहरूले बताएका छन्।
सरकारले निकै घुमाउरो शैलीले यो व्यवस्था संशोधन गरेको उनीहरूले बताएका छन्।
