भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ।
सोमबार भएको नगरसभा तथा १५ औं अधिवेशनमा प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको उक्त बजेट ल्याउन लागिएको उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले बताए।
महानगरले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन एवं खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको बाँडफाँटबाट प्राप्त आय १ अर्ब ८० करोड, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब ४ करोड ६३ लाख ३१ हजार, संघ राजस्व बाँडफाँटबाट ३२ करोड ४७ लाख, बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट २५ करोड ७५ लाख ६७ हजार, जनसहभागिता/ श्रमदानबाट ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने आकलन गरेको छ। बैंक मौज्दात १ अर्ब ६० करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट प्राप्त हुने ३ करोडसमेतलाई आधार मानेर बजेट प्रस्ताव गरिएको उनले बताए।
चालु आर्थिक वर्षको लागि ६ अर्ब ४८ करोड ७९ लाख ९० हजार (पूरक बजेट तथा असार पहिलो हप्तासम्मको थप अख्तियारी समेत ) अनुमान गरिएकोमा चालुतर्फ २ अर्ब ७२ करोड १४ लाख ६४ हजार विनियोजन गरिएको थियो। असार पहिलो हप्तासम्ममा चालुतर्फ १ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख ४६ हजार अर्थात ७१ प्रतिशत खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ७६ करोड ६५ लाख २६ हजार विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ३४ करोड ८५ लाख ७९ हजार अर्थात ३६ प्रतिशत खर्च भएको छ।
महानगरले वडास्तरबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न न्यूनतम र सूत्रका आधारमा दुई प्रकारबाट वडास्तरीय सिलिङ निर्धारण गरेको छ। न्यूनतम २ करोड ७४ लाख २८ हजार ५०१ र अधिकतम २ करोड ९० लाख २ हजार १ सय ३३ गरी वडास्तरीय आयोजनाहरुमा ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मेयर रेनु दाहालले बताइन्।
उनले महानगरपालिकाका ठूला तथा रणनीतिक महत्व तथा गौरवका पूर्वाधार निर्माण गर्न एवं संघीय र बागमती प्रदेश सकारबाट प्रस्ताव भएका समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नको लागि समपूरक साझेदारी कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइन्। मेयर विपन्न आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, महानगरभित्र सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण, फाउण्डेसन सहितको मेसजाली निर्माण, हरियालीसहितको नमूना सडक निर्माण, सिँचाइ, कल्भर्ट, ग्राभेल, ह्युमपाइप खरिद, एक वडा-एक खुला व्यायमशालालगायतका शहरी सौन्दर्य र भूउपयोग तथा वस्ती विकाससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वय गर्नको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताइन्।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई कृषि पेशातर्फ आकर्षित गर्नका लागि व्यवसायिक खेती गर्न कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान, कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका कृषि सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
दूध उत्पादनमा दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता, पशु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन, मत्स्यफर्महरूमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा पचास प्रतिशत अनुदान निरन्तरता लगायत पशुविकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कक्षागत र विषयगत शिक्षक व्यवस्थापनका लागि युवा स्वयम् सेवा कार्यक्रम, विपन्न, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र दलित समुदायका बालबालिकाहरूका लागि शैक्षिक प्रोत्साहन कार्यक्रम,माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको मेयर दाहालले बताइन्।
व्यावहारिक शुक्रबार कार्यक्रम सञ्चालन, विद्यार्थीसँग नगर प्रमुख कार्यक्रम, विद्यालय कलर कोड अनुसार सबै विद्यालयको रङ्गरोगनको लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको उनले बताइन्। साथै शिक्षामा पहुँच एवं गुणस्तर कायम गर्ने लगायतको शैक्षिक विकासको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि महानगरले ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
महानगरले महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भरतपुर अस्पतालबाट प्रदान गरिदैँ आएको नि:शुल्क ओपिडि टिकट अनुदानलाई निरन्तरता दिन बजेट व्यवस्था गरेको छ।
साथै समुदायसँग मेयर स्वास्थ्य कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रोत्साहन कार्यक्रम, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई प्रदान गरिदै आएको नि:शुल्क यातायात/एम्बुलेन्स खर्च प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिमा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको मेयर दाहालले बताइन्।
उनले खानेपानी, वातावरण सरसफाई तथा हरियाली प्रवर्द्धन, नियमित मर्मत सम्भार, सूचना तथा प्रविधि एवं डिजिटल प्रणाली, रोजगार प्रर्वद्धन तथा उद्यमशीलाता विकास, पर्यटन तथा उद्योग वाणिज्य तथा सहकारी, युवा तथा खेलकुद, लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरण, छोरी बीमा कार्यक्रम, विपद् व्यवस्थापन, राजस्व प्रशासन संचालन, कर्मचारी प्रशासन,जनशक्ति विकास तथा सुशासन, निजी क्षेत्र तथा विकास सहयात्रीसँग सहकार्य, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताइन्।
