सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रममा बजेट छुट्याएको छ।
५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको १६५ निर्वाचन क्षेत्रका रणनीतिक कार्यक्रमको लागि चार अर्ब ९० करोड रूपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ चैत २१ गते बालुवाटारबाट भिडिओ स्विच अन गरेर १६५ वटा नै निर्वाचन क्षेत्रको रणनीतिक सडकको शिलान्यास गरेका थिए। उनले त्यसै समयमा सम्पन्न हुने मिति समेत तोकेका थिए।
'आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सालभित्र सकिने गरी काम सुरू गरिरहेका छौं,' उनले भनेका थिए। यी सडक अन्तर जिल्ला, सदरमुकाम र राजमार्गसँग जोडिने भएकाले रणनीतिक महत्त्व राखेको उनको दबी थियो।
यस हिसाबले चालु आर्थिक वर्षमा नै यी सडक सम्पन्न गरिनु पर्ने हो। तर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि सीमित मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ।
काठमाडौंका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एक करोड ८० लाख रूपैयाँका दरले बजेट राखिएको छ।
ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रसुवा, मनाङ, पर्वत, कालिकोट, रूकुम पूर्व, रूकुम पश्चिम, जाजरकोट, बझाङ र दार्चुलाको गरी १३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी पाँच करोड ४० लाख रूपैयाँको दरले बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
६४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोड ६० लाख रूपैयाँको दरले र ७८ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा दुई करोड २० लाख रूपैयाँ दरले बजेट छुट्याइएको छ।
आगामी वर्षको लागि विनियोजन गरिएको बजेट यी सडकको लागत अनुमानको हिसाबले ८ प्रतिशत मात्रै हो। यसअघि तीन वर्षमा १२ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याइएको छ।
पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने र आवश्यक काम पनि नहुने हुँदा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक योजना कहिले सकिन्छ भन्ने अन्योल छ।
सरकारले तोकेको निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति सकिए पनि सीमित बजेट निरन्तर विनियोजन गरिएको छ। हरेक वर्ष लागतको ५/७ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गर्दा पनि काम अघि नबढ्ने लागत पनि बढी रहने स्थिति बनेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कुनै तयारी बिना नै २०७७ जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि ल्याएको बजेटबाट निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक कार्यक्रम अघि बढाएका थिए।
उनले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका एकभन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने सडक निर्माणको लागि निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताएका थिए। यसका लागि तीन अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
यसपछि मात्रै सरकारले सडक छनोट तथा निर्माण कार्यविधि तय गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल शिलान्यास गरेका थिए।
निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण तथा सञ्चालन मापदण्ड २०७७ ले २०८०/८१ भित्र नै सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
त्यति बेला तयार पारिएको मापदण्डमा भनिएको छ, 'प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रभित्रका रणनीतिक महत्त्वका सडकहरूले हालको राष्ट्रिय राजमार्गलाई संयोजन गरी समग्र राष्ट्रिय राजमार्गको सञ्जाल निर्माण गर्न आवश्यक देखिएकोले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा यसै आर्थिक वर्षभित्र सुरू गरी आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तथा यस्ता सडक निर्माण गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३ अर्ब ३० करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन समेत भएको छ। आगामी तीन वर्षभित्र ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ।'
स्रोतको सुनिश्चितता नगरी अगाडि बढाइएको यी कार्यक्रमलाई त्यसपछिको वर्षहरूमा पनि सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सकेन।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ जम्मा दुई अर्ब ६ करोड रूपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेटको विनियोजन गरिएको थियो।
यसको अर्थ कार्यक्रम सक्ने मितिसम्म सरकारले जम्मा १२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ। यो बजेटमा पनि कति खर्च भयो र कति प्रगति भयो भन्ने रेकर्ड मन्त्रालयसँग छैन।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकालले भने कार्यक्रम सम्पन्न नभएको कारण आगामी वर्ष पनि बजेटको व्यवस्था गरिनु परेको बताए।
चालु वर्षभित्र सकिनु पर्ने निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमको लागि आगामी वर्ष पनि किन बजेट?
उनले भने, 'हामीले भनेजस्तो भएन, यो वर्ष सकिनु पर्ने हो नसकिने भएको कारण आगामी वर्षको लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।'
आगामी वर्षको लागि विनियोजन गरिएको बजेटबाट यी आयोजनाको निर्माण हुन्छ त? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'स्रोतको सीमितता भएको अवस्थामा पहिले गरिएको प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको हो, तर, पर्याप्त भने छैन।'
सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार काठमाडौं जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रका २० करोडका दरले आयोजना छनोट गरिएको छ।
एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरू २२ वटा पहाडी जिल्लाका २२ निर्वाचन क्षेत्र र दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका ११ जिल्लाका थप २२ जिल्लामा ४० करोड लागत अनुमान भएका आयोजना सञ्चालन गर्न व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, काठमाडौंबाहेक दुईभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूका २५ करोडका दरले आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, निर्माण अवधि सकिएको एक वर्ष पछिसम्म पनि सरकारले यी स्रोतको व्यवस्था गर्न सकेको छैन।
तीन वर्षमा सक्ने भनिएको ५७ अर्ब १० अर्बको परियोजनाको लागि चार वर्षमा ११ अर्ब मात्रै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
-1718279778.jpeg)
