गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि झन्डै ३३ अर्बको बजेट ल्याएको छ।
शनिबारको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरूङले आगामी वर्षका लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
विनियोजित बजेटको ३९.९१ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार चालु तर्फ र १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार अर्थात् ५९.१९ प्रतिशत पुँजीगत तर्फ विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशले बजेटको स्रोत अन्तर्गत संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४८ करोड १० लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब १० करोड ११ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानतर्फ ६५ करोड ५५ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ।
त्यस्तै प्रदेशको राजस्व परिचालनबाट आन्तरिक राजस्व ५ अर्क १७ करोड प्राप्त हुने र चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात २ अर्ब ९४ करोड नगद मौज्दात हुने अनुमान रहेको मन्त्री गुरूङले बताए।
न्यून रहने रकमध्ये १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋणबाट पनि पूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए।
प्रदेशमा दूध,अण्डा तथा माछा उत्पादन वृद्धि गर्दै निर्यात प्रबर्द्धनका लागि बृहत्तर पशु विकास प्रबर्द्धन कार्यक्रम र मत्स्य विकास आयोजना सञ्चालन गर्न ३ करोड ५१ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
त्यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएको गोरखाका स्थानीय तहमा नमुना परियोजनाका रूपमा करिडोर लक्षित बाख्रा विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २ करोड १२ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री गुरूङले जानकारी दिए।
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९ करोड २१ लाख ७ हजार विनियोजन गरिएको मन्त्री गुरूङले जानकारी दिए।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत उद्योग तथा पर्यटनका लागि ६५ करोड १० लाख ८४ हजार तथा वन तथा वातावरणतर्फ ९१ करोड ५१ लाख ४३ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ४७ करोड ७४ लाख १६ हजार रूपैयाँ र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसम्बद्ध कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख ६६ हजार विनियोजन गरिएको मन्त्री गुरूङले बताए।
त्यस्तै उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूका लागि ४ अर्ब २ करोड ५३ लाख ८९ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
पूर्णपाठः