वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहको यार्डमा १३० वटा कन्टेनर दलहन रोकिएको छ। भन्सार अधिकारीहरूका अनुसार परिमाणात्मक रूपमा तीन हजार १२० मेट्रिक टन दलहन दुई सातादेखि रोकिएको हो।
शिवशक्ति, नेपाल एग्रो, त्रिवेणी लगायतका उद्योगका दलहन भन्सार यार्डमा रहेको छ।
व्यवसायीहरूले विभिन्न देशबाट मगाएको यस्तो दलहन जाँच पास नगराएपछि भन्सार परिसरमा बाँकी रहेको हो। त्यस्तै कलकत्ता र विशाखापट्नम बन्दरगाहमा पनि दुई सय भन्दा बढी दलहनका कन्टेनर रोकिएको बताइएको छ।
आगामी वर्षका लागि ल्याइएको बजेटबाट दलहनको करको दर र नीतिमा गरिएको परिवर्तनले व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। जसको प्रभाव भन्सार यार्डमा देखिएको हो।
विगतका वर्षहरूमा दलहनको आयातका क्रममा भन्सार विन्दुमा कृषि सुधार शुल्क मात्रै संकलन गरिने गरिएको थियो। २०८१ जेठ १५ पछि भने अग्रिम आयकर पनि उठाउन सुरु गरिएको छ।
आयात गरिएको मूल्यको आधारमा दलहनका वस्तुहरूमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर व्यवस्था आर्थिक विधेयकले गरेको छ।
सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत सुशील शर्माले केही समयदेखि भन्सार यार्डमा दलहन रोकिएको बताए। ‘दलहनका वस्तुहरू भन्सार यार्डमा बढेको छ, यो जाँचपास नगराएका कारण रोकिएको हो, भन्सारको कमजोरीले होइन,’ शर्माले भने।
त्यसो त व्यवसायीले आयात गरेका यस्ता वस्तुहरू ६० दिनसम्म यार्डमा राख्न पाउने सुविधा छ। तर, दलहन, खाद्यान्न लगायतका वस्तु विगतमा यार्डमा थन्किने गरेका थिएनन्।
भन्सार यार्डमा मुसुरोको गेडा, चनाको गेडा, मुंगको गेडा तथा रहरको गेडा ठूलो परिमाणमा रोकिएको छ। यी सबै गेडागुडीको जेठ १५ अघि भारतबाट आयात गर्दा ९ प्रतिशत र तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्दा १० प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क भन्सार विन्दुमा लाग्ने गरेको थियो।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार ७० प्रतिशत भन्दा धेरै गेडागुडी भारतबाहेकका देशबाट आयात हुने गरेको छ।
जेठ १५ पछि भने उल्लेखित सबै गेडागुडीमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर पनि लगाउन थालिएको हो। यसो हुँदा भन्सार विन्दुमा नै २० प्रतिशत महसुल संकलन गरिएको छ।
भन्सार अधिकृतहरूका अनुसार नाफा गर्ने रकमभन्दा बढी कर भएको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन्। यता व्यवसायीहरूले यस्तो कर नीति कायम रहेमा दलहन उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै सरकारसँग गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुखहरूका साथै अर्थ मन्त्री र प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
शिवशक्ति उद्योगका सञ्चालक राहुल अग्रवाल अहिले उद्योगीहरू पर्ख र हेरेको अवस्थामा रहेको बताए।
‘सरकारले लिएको कर नीति व्यवहारिक छैन, हामीले यस विषयमा पुनर्विचार गर्न भनेका छौँ, बजेट पास नभइसकेको कारण हामी सुनुवाइ हुने अपेक्षा राखेर पर्खिएका हौँ,’ अग्रवालले भने।
व्यवसायीहरूले मुख्यतः तीन समस्याका कारण अहिले दलहन तथा गेडागुडी आयात गर्न नसकेको बताएका छन्।
भन्सार विन्दुमा आयात मूल्यका आधारमा १० प्रतिशत अग्रिम कर बुझाउँदा ४० प्रतिशत माथिको नाफा राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। ४० प्रतिशत नाफा राखेर व्यापार गर्न नसकिने र सो भन्दा कम नाफा भएमा आय भन्दा बढी कर हुने भएकोले थप आयात गर्न समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ।
आयकर ऐनको व्यवस्था अनुसार कम्पनीहरूले एक वर्षमा हुने आय अनुमानको आधारमा ४० प्रतिशत आयकर पुस मसान्त भित्र र थप ३० प्रतिशत आयकर चैत मसान्तमा बुझाएका छन्। असार मसान्तमा भने उनीहरूले अन्तिम किस्ताको थप ३० प्रतिशत आयकर बुझाउँछन्। पुसमा आय अनुमान गर्ने क्रममा नै अग्रिम आयकर बुझाएकाले अहिले भन्सार विन्दुमा पनि कर काटिँदा दोहोरो पर्ने गुनासो व्यवसायीहरूको छ। भन्सार विन्दुमा काटिएको अग्रिम कर मिलान गर्ने तथा फिर्ता पनि नपाउने भएको कारण थप सामान मगाउन नसकिएको उनीहरूले बताएका छन्।
त्यस्तै व्यवसायीहरूले लागत मूल्य निकाल्ने क्रममा पनि समस्या परेको बताएका छन्। यस क्रममा पनि सरकारले सहजीकरण नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। आयकर नाफाको आधारमा उठाइनु पर्ने भए पनि सरकारले भन्सार विन्दुमा आयात मूल्यका आधारमा १० प्रतिशत कर उठाएको छ।
पछि फिर्ता पनि नपाउने सर्त राखेको कारण यस्तो कर व्यवसायीका लागि लागत मूल्य हो। यो कर जोडिएपछिको लागत मूल्यमा राखेर सामान बेचिनुपर्ने हुन्छ। तर, यसलाई लागत मूल्यमा गणना गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाली बजारको दलहन तथा गेडागुडीको माग आयातको भरमा पूरा हुने गरेको छ। चालु वर्षको पहिलो १० महिनामा करिब १३ अर्ब रुपैयाँको दलहन आयात भएको छ।
