नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छल्ने परिपाटी बढेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले सूक्ष्म निगरानी थालेको छ। नक्कली भ्याट बिल बनाएर कारोबार गर्न नसक्ने गरी प्रणाली सुधार गर्ने र विगतमा कारोबार गर्नेसँग कर उठाउने काममा विभाग लागेको हो।
विगतका वर्षमा भन्दा पनि राजस्व घटेर दबाब बढ्दै गएको अवस्थामा आन्तरिक राजस्व विभागले ठूलो मात्रामा कर छली भएको आशंकामा गत वर्षदेखि अध्ययन सुरू गरेको थियो।
विभागको अनुसन्धानको आधारमा गत असारमा विभागले सम्भावित नक्कली कारोबार र त्यस्ता करदाताको सूची निकालेर आवश्यक कर निर्धारण गर्न करदाताहरूलाई निर्देशन दिएको थियो।
सोही आधारमा विभिन्न कर कार्यालयहरूले त्यस्तो कारोबार गर्ने करदाता पछ्याएर उनीहरूसँग कर निर्धारण गर्न सुरू गरेका छन्।
विभिन्न कर कार्यालय अन्तर्गतका करिब दुई हजार (एक हजार ९८६) करदाताले नक्कली भ्याट बिल बनाएर कारोबार गरेको निचोड विभागको अनुसन्धानले देखाएको थियो।
विभागले ४५ वटा कर कार्यालयहरूमा यो विवरण उपलब्ध गराउँदै आवश्यक अनुसन्धान गरी कर निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागले चालु वर्षको आफ्नो कार्य योजनामा चैत महिनाभित्र यस्तो कारोबार माथिको अनुसन्धान गरी कर निर्धारण गर्ने तथा उठाउने लक्ष्य राखेको छ।
अहिले कर कार्यालयहरूले आवश्यक थप अनुसन्धानको आधारमा कर निर्धारण तथा मूल्यांकन गरिरहेको आन्तरिक राजस्व विभागमा महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी गराए।
'हामीले शंकास्पद कारोबार गर्ने करदाता पहिचान गरेर ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय र अन्य आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाएका छौं, त्यहाँबाट अनुसन्धान गरेर कर निर्धारण गर्ने काम भइरहेको छ,' विभागका महानिर्देशक मैनालीले सेतोपाटीसँग भने।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म दुई सय करदाताको कारोबार अनुसन्धान गरिएको छ। त्यसबाट ५० करोड बढीको कर निर्धारण भएको छ।
'१ हजार ९ सय ८६ मध्ये दुई सय करदाताको अनुसन्धानबाट ५० करोड बढीको कर निर्धारण भइसकेको छ, अन्यको पनि छिट्टै अनुसन्धान सकेर कर निर्धारण हुनेछ,' विभागका ती अधिकारीले भने।
हालसम्म करिब चार अर्ब रूपैयाँ बराबरको कारोबार कर निर्धारण भएको छ।
विभागले नक्कली कारोबार प्रमाणित भएको यस्तो करदातासँग १३ प्रतिशत भ्याट, भ्याट बुझाउने समयदेखिको ब्याज, थप जरिवाना र शुल्क करको रूपमा निर्धारण गर्छ।
'हामीले शंका लागेको यस्तो कारोबार निकालेर कार्यालयहरूमा पठाएका हौं, कति करदाताले भ्याट बिल तथा कारोबार यथार्थ प्रमाण पेस गर्न सक्ने भए, प्रमाण पेस गर्न नसक्नेले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ,' विभागका ती अधिकारीले भने।
सबै दस अर्ब बराबरकै फर्जी बिल तथा नक्कली कारोबार भएको आशंका गरिएको छ। यदि पुष्टि भएमा दुई अर्बभन्दा बढी कर उठ्ने अनुमान विभागले गरेको छ। यस्तो रकममा भ्याट, ब्याज र जरिमाना हुनेछ।
यसको असर आयकरमा पनि पर्छ। विभागले यही कारोबारको आधारमा आयकरमा पर्ने प्रभावलाई हेरेर दोस्रो चरणमा अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ।
'भ्याट मात्रै होइन यसो हुँदा आयकर पनि गुमेको हुन्छ। करदाताले खर्च भएको वा लगानी भएको नाममा कम वास्तविक आय लुकाएको हुन्छ,' ती अधिकारीले भने, 'यसपछि यही कारोबारको आधारमा हामी आय कर पनि उठाउँछौं।'
आन्तरिक राजस्व विभागले यसअघि २०६९ र २०७५ सालमा पनि नक्कली भ्याट बिलमाथि छानबिन गरेको थियो। अहिलेको छानबिनमा मुख्यतया २०७० सालपछि २०७८ सालमा भएको कारोबार परेको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
'केही त्यसअघिको कारोबार पनि छ, धेरै कारोबार भने २०७० देखि ७८ मा भएको छ,' विभागका एक अधिकारीले भने।
ठूलाे छलीमा निर्माण कम्पनी र जलविद्युत उत्पादनहरू देखिएको संलग्न अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले भ्याट बिल खरिद गरी नभएको कारोबारको भ्याट फिर्ता मागेर कर छली गरेको देखिएको छ।
त्यस्तै, भन्सार कारोबार र आन्तरिक बजारमा कारोबारको क्रममा पनि न्यून बिजकीरण (यथार्थभन्दा कम मूल्य देखाएर) पनि भ्याट छली गरेको पाइएको छ।
यो पनि:
भाटभटेनी सुपरमार्केटको १२ वर्ष पुरानो मुद्दामा अन्तिम फैसला, कर छलीमा दोषी ठहर
