पछिल्लो नौ दिनमा मात्रै ९३ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। सरकारी आय व्ययको विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पुस २० गतेदेखि २९ गतेसम्म ९३ अर्ब ३१ करोड २४ लाख रूपैयाँको राजस्व संकलन भएको हो।
९ दिन ९३ अर्ब बढीको राजस्व उठेपछि पुस महिनामा मात्रै राजस्व संकलन एक खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ। त्यस्तै चालु वर्षको साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा चार खर्ब ९६ अर्ब बराबरको राजस्व संकलन भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष पुस महिनामा एक खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँको राजस्व संकलन भएको थियो । यो वर्ष ६ महिनाको अवधिमा चार खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँको राजस्व संकलन भएको थियो।
त्यस्तै ऋण बाहेकको समग्र आम्दानी भने पाँच खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। जसमध्ये १८ अर्ब ८९ करोड अन्य प्राप्ति (विगतको बेरूजु असुल लगायतका रकम) र दुई अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ वैदेशिक अनुदान रहेको छ। गत वर्षको तुलनामा यस्तो आम्दानी २४ अर्ब रूपैयाँले बढेको छ।
राजस्व प्रशासनले पुस महिनालाई राजस्वको आधार महिनाको रूपमा लिने गर्छन्। १२ महिनामध्ये पुस महिनालाई सबैभन्दा बढी कर उठाउने महिनाको रूपमा लिइन्छ।
अर्थमन्त्रीले पुस मसान्तसम्म उठ्ने राजस्वको विषयमा चासो देखाएर आइतबार साझ ठुला करदाता कार्यालयका प्रमुख आन्तरिक राजस्व विभागका प्रतिनिधि, मन्त्रालयका सचिव र राजस्व महाशाखा प्रमुखलाई बोलाएर अपडेट लिएका थिए। पुसमा उठेको राजस्व र खर्चसँग तुलना गर्दा खर्चमा दबाब नपर्ने देखिएपछि कतिपय क्षेत्रबाट सरकारले आउने आम्दानी तत्काल नउठाएको दाबी अर्थको छ। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गत करिब २५ अर्ब रूपैयाँ लाभांश लिन बाँकी रहेकोमा अहिलेसम्म १० अर्ब रूपैयाँ मात्रै लिएको छ।
गत वर्षको तुलनामा राजस्व बढे पनि सरकारको लक्ष्यको तुलनामा भने निकै कम छ। पुस महिनाको लागि मात्रै सरकारले एक खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो। तर, लक्ष्य भन्दा ५० अर्ब रूपैयाँ कम राजस्व उठेको छ।
त्यस्तै साउनदेखि पुस महिनासम्म र ६ महिनाको अवधिमा ६ खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो। तर, ६ महिनाको अवधिमा लक्ष्य भन्दा एक खर्ब ७२ अर्ब न्यून राजस्व उठेको छ।
चालु वर्षमा सरकारले ४० प्रतिशत राजस्व बढाउने लक्ष्य राखेकोमा पुससम्म जम्मा ८.२ प्रतिशतको वृद्धिदर देखिएको छ।
६ महिनाको अवधिमा मुख्यतः अन्तःशुल्क बापतको कर घटेको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत वर्षको तुलनामा अन्तःशुल्क बापतको करमा तीन प्रतिशतले कमी आएको छ।
गत वर्ष ६४ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँको यस्तो कर उठेको थियो। यसले मदिरा, चुरोट, गुट्खा लगायतका उद्योगको उत्पादन घटेको संकेत गरेको छ। स्रोतका अनुसार अनपेक्षित अन्तःशुल्क घटेपछि अर्थ मन्त्रालयले केही यस्ता उद्योगहरूमा अनुगमन पनि गराएको थियो। अनुगमनपछि उत्पादनमा नै कमी देखिएको निचोड अर्थ मन्त्रालयले निकालेको छ।
त्यस्तै अन्य प्राप्तिबापतको आम्दानी पनि घटेको बताइएको छ। विगतको बेरूजु असुली कम भएको कारण अन्य प्राप्ति अन्तर्गतको आम्दानी घटेको अर्थका अधिकारीको भनाइ छ। गत वर्ष यस्तो आम्दानी ३१ अर्ब रूपैयाँको रहेकोमा अहिले १८ अर्ब ८९ करोड मात्रै पुगेको छ। गत वर्षको तुलनामा अनुदान पनि ८५ करोड न्यून छ।
समग्रमा आयकर करिब १० प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर करिब सात प्रतिशतले बढेको बताइएको छ। गत वर्ष ६ महिनासम्ममा आयकर ७२ अर्ब १७ करोड संकलन भएको थियो। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) एक खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको थियो। भन्सार महसुल सामान्य बढेको उल्लेख गरिएको छ।
करदाता कार्यकालहरू मध्ये ठुला करदाता कार्यालयले आइतबार मात्रै ११ अर्ब रूपैयाँको राजस्व संकलन बढाएर पुस मसान्तसम्म एक खर्ब चार अर्ब बढीको राजस्व पुर्याएको छ।
गत वर्ष यो कार्यालयबाट ६ महिनामा करिब ८८ अर्ब रूपैयाँको राजस्व संकलन गरेको थियो।
'हाम्रो कार्यालयबाट उठ्ने राजस्वमा ६ महिनामा औसत वृद्धिदर १८ प्रतिशत माथि छ, त्यस्तै आय करको वृद्धिदर २४ प्रतिशत माथि छ' शर्माले सेतोपाटीसँग भने।
ठूला करदाता कार्यालयले वार्षिक एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदाताको कर प्रशासन गर्छ। अहिले यस कार्यालय मातहतमा ५२८ करदाताहरू रहेका छन्।
गत वर्ष र चालु वर्षमा कुन महिना कति राजस्व उठ्यो?
आम्दानी र खर्चबीचको खाडल ४८ अर्ब
पुस महिनासम्म सरकारको ऋण बाहेकको आम्दानीको तुलनामा खर्च ४८ अर्ब बढी देखिएको छ। पाँच अर्ब १८ अर्ब रूपैयाँको आम्दानीमा पाँच खर्ब ६६ अर्ब रूपैयाँको खर्च भएको छ।
यो खर्चमध्ये चालु खर्च चार खर्ब ३७ अर्ब पुगेको छ। त्यस्तै पुँजीगत खर्च ४९ अर्ब रूपैयाँ र वित्त व्यवस्थापन खर्च ८० अर्ब रूपैयाँको भएको छ।
गत वर्ष ६ महिनामा आम्दानी भन्दा करिब ८२ अर्ब रूपैयाँ बढी खर्च भएको थियो। गत वर्ष ६ महिनामा चार खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँको आम्दानीमा पाँच खर्ब ७६ अर्ब खर्च भएको थियो।
गत वर्षको तुलनामा चालु खर्च र पुँजीगत खर्ब घटेको छ। ऋणको सावा भुक्तानीमा खर्च हुने वित्त व्यवस्थापन खर्च भने उल्लेख्य बढेको छ।
