जगदम्बा स्टिलका सञ्चालक शाहिल अग्रवालले विद्युत महशुलमा प्रिमियमको कारण एक केजी स्टिलमा अतरिक्त छ रूपैयाँ लाग्ने अवस्था रहेकोले डेडिकेटेड लाइनको लागि निवेदन नदिएको बताएका छन्।
उनले भने, 'हामी मूल्य बढी भयो भनिरहेका थियाैं। किन हामी महँगो किन्ने थियौ? सो समयमा पनि उद्योगमा समेत लोडसेडिङ भएको प्रमाण हामीसँग छ।'
उनले प्रधिकरणका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले अधिकारको दुरूपयोग गरेको र प्राधिकरणको नाफा देखाउनको लागि २०७२ माघ अघि र २०७५ वैशाखपछि पनि प्रिमियम मूल्य तोकिएको बताएका छन्।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले डावर नेपाल र अर्घाखाँची सिमेन्टले प्राधिकरण अन्तर्गतको पुनरावेदनमा गए पनि समस्याको सुनवाई नभएकोले अन्य उद्योग पनि पुनरावेदनको लागि जान नसकेको बताए।
प्राधिरकणको पुनरावेदनमा निवेदन दिएको तीस दिनभित्र सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्रीले दिउँसो समस्या समाधान गर्छु भनेर बेलुका नै लाइन काटिएकोमा समेत थापाले आपत्ति जनाए।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री र व्यवसायीहरूबीच छलफल भएको थियो। त्यही रात थप १४ वटा उद्योगको लाइन काटिएको थियो। हाल विद्युत कटौतीकै कारण २३ उद्योग बन्द छन् भने मजदुरहरू सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा छन्।
