एनसेलको कारोबारमा कमजोरी रहेको पाइएमा कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बतएका छन्।
मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेल खरिद-बिक्री प्रकरणमा बनाइएको समिति स्थायी संरचनालाई पन्छाउने उद्देश्यले नभएको समेत स्पष्ट पारेका छन्।
'समग्र लगानी, दूरसञ्चारको विकास-विस्तारका विषयमा छलफल गरेपछि अध्ययन तथा छानबिन समिति बनाइएको हो। कसैलाई ओभरल्याप गर्नको लागि छानबिन समिति बनाइएको होइन,' उनले समितिमा भने।
मुलुकमा अनुसन्धानको लागि अन्य स्थायी संरचना भए पनि नयाँ छानबिन समिति बनाइएको भन्दै केही सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले सेयर खरिद-बिक्री र हक हस्तान्तरणका सवालमा भएको कारोबार र लगानी तथा अन्य विषयमा छलफल गर्ने भनिएकाले यो करको विषयमा मात्रै केन्द्रित नभएको पनि बताए।
यो समितिलाई विदेशी लगानीमा पर्ने असर, कर तथा राजस्वमा पर्ने असर तथा प्रभाव र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार समेत अध्ययन गर्ने गरी कार्यादेश दिएको उनले जानकारी गराए।
सरकारले पूर्व महालेखा परीक्षण टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ।
त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अहिलेसम्म एनसेलबाट सेयर खरिद-बिक्रीको औपचारिक जानकारी नआएको र छानबिन समितिले यसमा अध्ययन गरिरहेको बताएकी छन्।
उनले एनसेललाई सरकारको मातहतमा ल्याउन सकिने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएकी छन्।
एनसेलमा रहेको आजियाटाको स्वामित्वको ८० प्रतिशत सेयर नेपाली साझेदार सतिश लाल आचार्यकै युकेस्थित स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड कम्पनीलाई बिक्री गरिएको थियो। अजियाटाले एक अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको यो सेयर बिक्री भने ५० करोड अमेरिकी डलरमा गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो।
