भारतसँगको वाणिज्य सन्धि स्वतःनवीकरण भएको छ। संशोधनसहित सन्धि नवीकरण हुनुपर्ने भन्दै नेपालले लामो समयदेखि कुरा उठाइरहे पनि अन्ततः संशोधनबिनै नवीकरण भएको हो।
भारतसँगको वाणिज्य सन्धि स्वतःनवीकरण भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए।
‘हरेक सात वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने सन्धिकै व्यवस्थाअनुसार स्वतःनवीकरण भएको छ। सन्धि संशोधन र पुनरावलोकनको विषय उठिरहे पनि यसपटक भएन तर बीचमा संशोधन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हामी दुई देशका वाणिज्य सहसचिवस्तरीय बैठकको तयारी गरिरहेका छौं। त्यसबेला पनि यो विषय उठाउन सकिन्छ।’
नेपाल र भारतबीचको पारबहन सन्धिबीचमा पनि संशोधन भएको उल्लेख गर्दै सहसचिव तिवारीले वाणिज्य सन्धि पनि सोही अवधारणामा बीचमा पनि संशोधन गर्न सकिने बताए।
नेपाल र भारतबीच सन् १९७८ मा भएको वाणिज्य सन्धि पछिल्लोपटक सन् २०१६ अक्टोबर (२०७३ कात्तिक) मा नवीकरण भएको थियो। हरेक सात वर्षमा नवीकरण हुने सन्धिमा अघिल्लोपटक पनि कुनै संशोधन भएको थिएन। तर त्योबेला पनि वाणिज्य सन्धि संशोधनबिनै नवीकरण भएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक व्यापार हुने मुलुक भारत भएकाले सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा पनि भारतसँगै छ। त्यस्तो व्यापार घाटा कम गर्नका लागि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेकाले लामो समयदेखि कुरा उठिरहेको थियो।
लामो समयदेखि यो सन्धि संशोधन र परिमार्जन नहुँदा नेपालले वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको पूर्ववाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बताए। सन्धि नवीकरणका लागि सन् २०१८ मा नेपालले प्रक्रिया सुरू गरे पनि त्यो पूर्ण नभई बीचैमा रोकिएको र अहिले संशोधनबिनै सन्धि नवीकरण हुनु नेपालको हितमा नरहेको उनको भनाइ थियो।
‘भारतीय पक्षसँग चाँडो वार्ता सकाएर नयाँ सन्धिमा जानुपथ्र्यो । त्यो नहुनु भनेको हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन,’ पूर्वसचिव घिमिरेले भने, ‘पछिल्लो एक–दुई वर्षदेखि सबै संयन्त्रको वार्ता थाती छ। त्यसरी थाती राख्न नहुने हो। त्यसमा हामी आफैँ यसप्रति सचेत नभएको जस्तो देखिन्छ।’
वाणिज्य सन्धिलाई यथास्थितिमा नवीकरण गर्नु भनेको अहिलेको भारतसँगको व्यापार घाटालाई नेपालले सम्बोधन नगरिकन अघि बढिरहेको रूपमा बुझ्नुपर्ने उनले बताए। व्यापार घाटालाई कम गर्नका लागि चाल्नुपर्ने कदम नचालेर त्यो अवसर नेपालले गुमाएको पूर्वसचिव घिमिरेको भनाइ छ।
त्यस्तै यो सन्धि नवीकरण हुन नसक्दा नेपालको कृषि क्षेत्रमा ठूलो असर देखिएको उहाँले उल्लेख गरे। भारतीय वस्तुले शून्य भन्सार पाएर नेपाल भित्रिँदा नेपालको उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको पूर्वसचिव घिमिरेले बताए।
उनले भने, ‘भारतका सबै कृषिउपज नेपाल आउँदा शून्य भन्सार सुविधा दिइएको छ। भारतको कृषिउपजले अनुदान पाएका कारण सस्तो मूल्यमा उत्पादन हुन्छन्। ती वस्तु शून्य भन्सारबाट भित्रिँदा नेपाली कृषि वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। टिक्न सक्दैनन् तर नेपाली कृषि वस्तुले भने भारतमा सहज प्रवेश पाउन सकेका छैनन्।’
भारतले विभिन्न वस्तुमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने, गुणस्तर परीक्षण तथा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रका नाममा नेपाली वस्तुमा कडाइ गर्ने, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ कर लगाउने, विभिन्न प्रशासनिक झन्झट दिनेलगायत समस्या भएकाले नेपालका कृषि उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज निकासी गर्नसक्ने अवस्था छैन।
नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सन्धिमा बहुपक्षीय र क्षेत्रीय सम्झौतासँग बाझिने गरी समेत केही व्यवस्था छन्। सन्धिअनुसार एकअर्को देशले तेस्रो मुलुकको वस्तु व्यापार गर्न नपाउनुपर्ने हो तर यो प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। भारतसँगको व्यापार सन्धिका प्रावधान दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) का प्रावधानसँग तालमेल हुन सकेको छैन।
त्यस्तै सबै नेपाली वस्तुलाई भारतीय बजारमा ‘ड्युटी फ्रि’ र ‘कोटा फ्रि’ को सुविधा पाउनुपर्ने नेपालको बुझाइ रहँदै आएको छ तर वनस्पति घ्यू, ‘एक्रिलिक’ धागो, तामाका उत्पादन र जिङ्क अक्साइडलगायत वस्तुमा भारतले कोटा तोकेको छ। यसरी कोटा तोक्नु आयात निरूत्साहनका लागि हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। प्राथमिक वस्तुमा ‘ड्युटी फ्री’सँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताइँदै आएको छ । त्यस्तै उत्पत्तिको प्रमाणपत्रसम्बन्धी मापदण्ड सहज बनाउनुपर्ने नेपालको भनाइ छ । तर यथास्थितिमा सन्धि नवीकरण भएपछि यी सबै विषय थाती रहन पुगेका छन्।
