अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको समृद्धि र आर्थिक रुपान्तरणका लागि ठूलो वित्तीय स्रोतको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
उनले यसका लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नहुने भएकोले वैदेशिक लगानी बढाउनु पर्ने धारणा राखे। लण्डनस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो बताए।
नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच सन् १९२३ मा सम्पन्न मैत्री सन्धि हस्ताक्षर भएको एक सय वर्ष पूरा भएको अवसरमा नेपाली दूतावासले सिटी अफ लण्डनको म्यान्सन हाउसमा एक उच्चस्तरीय लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको हो।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा. महतले नेपाल सरकारले लगानी मैत्री वातावरणका लागि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण तथा परिमार्जन एवम् संस्थागत व्यवस्था गरेको र यस वर्षको बजेटले लगानीकर्तालाई थप सहजीकरण गर्न विभिन्न सुधारका कार्य सुरू गरेको समेत बताए।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार गरिने जानकारी दिँदै आगामी दिनमा बेलायतबाट लगानीमा थप वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको बताए।
बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले नेपालले वित्तीय केन्द्र लण्डनबाट लगानीका दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतहरूमार्फत् बेलायतबाट नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रविधि, शिक्षा तथा पर्यटन क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी भित्र्याउन चाहेको बताए।
नेपालले विद्युत व्यापारका लागि छिमेकी मुलुक भारतसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेको तथा बंगलादेश समेत निर्यात गर्न तयारी गरेको बताउँदै नेपालको जलविद्युतबाट नेपाल मात्र नभई दक्षिण एशियाली क्षेत्रमै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
सिटी अफ लण्डनका अल्डरम्यान तथा सेरिफ ब्रोनेक मसोजादाले सिटी अफ लण्डनमा प्रशस्त वित्तीय स्रोत तथा जोखिम बहन गर्ने बीमा कम्पनीहरू रहेका र नेपालको दिगो विकासका लागि सिटी अफ लण्डनको सहयोग रहने बताए।
बेलायती परराष्ट्र मन्त्रालयका निर्देशक बेन मेलरले गत केही वर्षमा ब्रिटिश इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्टमार्फत् नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको र वैदेशिक लगानीको वातावरण सुधारका लागि बेलायतले सहयोग गरिरहेको बताए।
उनले नेपालको अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई सहज बनाउन निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरे।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले वैदेशिक लगानी स्वीकृति तथा विदेशी कम्पनीको लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सरलीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिवद्ध रहेको लगानीकर्तालाई आश्वासन दिएका छन्।
लगानी बोर्ड नेपालका सहसचिव अमृत लम्सालले वैदेशिक लगानी स्वीकृति तथा परियोजना कार्यान्वयन अवधिभर विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न लगानी बोर्ड प्रतिवद्ध रहेको बताए।