भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ७९औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा यही १५ अगष्टका दिन अर्को चरणको वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरे। यसको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा जिएसटीका चार दरको सट्टा दुई दर कायम गरिने भएको छ।
स्मरण रहोस्, भारतले 'एउटा मुलुक, एउटा बजार र एउटा कर' नीतिअन्तर्गत साबिकमा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लागू गरिएका विभिन्न १७ वस्तुगत कर र २३ सेसको सट्टा १ जुलाई २०१७ देखि जिएसटीका नामले एउटै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्दै आएको छ।
विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा देशभर एउटै जिएसटी लागू गरिएपछि भारतको वस्तुगत कर प्रणाली सरल, पारदर्शी, अनुमान गर्न योग्य, निश्चित, प्रशासनिक हिसाबले कम बोझिलो र आर्थिक दृष्टिले बढी सक्षम भएको थियो। विगतमा करका कारण विखण्डित भारतीय बजारको एकीकरण भएको थियो।
त्यस्तै, जिएसटी कार्यान्वयनसँगै वस्तुगत कर प्रणालीको कर सहभागिता लागत र कर संकलन खर्च कटौती भएको थियो। राजस्व संकलन वृद्धि भएको थियो भने आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित हुनुका साथै आर्थिक विकासमा सकारात्मक असर परेको थियो।
जिएसटी कार्यान्वयनलाई सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएयताको सबभन्दा ठूलो आर्थिक कार्यक्रमका रूपमा लिइएको थियो। यो करको शुभारम्भ निकै तामझामका साथ तत्कालीन भारतीय राष्ट्र्रपति प्रवीण मुखर्जी तथा प्रधानमन्त्री मोदीले १ जुलाई २०१७ को मध्यरात संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गरेका थिए।
जिएसटी कार्यान्वयनसँगै भारतमा विगतमा लागू भएको जटिल वस्तुगत कर प्रणालीबाट सिर्जना भएका अनेक विकृति तथा विसंगति अन्त्य भएको थियो। र, भारतको यो कर सुधार कार्यलाई विश्वले नै एउटा क्रान्तिकारी कदमका रूपमा लिएको थियो।
यति हुँदाहुँदै जिएसटीको तर्जुमा राम्रो हुन सकेको थिएन।
जिएसटीको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यासअनुसार यो कर एकल दरले लगाउन राम्रो हुन्छ। भारतमा सन् १९७६ मा एलके झाको अध्यक्षतामा गठित अप्रत्यक्ष कर सुधार आयोगदेखि झन्डै पाँच दशकमा गठन गरिएका कर सुधारसम्बन्धी विभिन्न आयोग, समिति, कार्यदल आदिले विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा विस्तृत आधार भएको एकल दरको जिएसटी लगाउने सुझाव दिएका थिए। त्यसैअनुसार विभिन्न तहमा लगाइएका वस्तुगत करको सट्टा एउटै जिएसटी लगाएपछि कति प्रतिशतको एकल दर राजस्व तटस्थ हुन्छ भनेर विभिन्न अध्ययन पनि गरिएका थिए।
उदाहरणका लागि — सत्य पोद्दार र अमरेश वाग्चीले सन् २००७ मा गरेको अध्ययनमा मोटर इन्धन बाहेकका सबै वस्तु तथा सेवामा विस्तृत आधार भएको जिएसटी लागू गरे १२ प्रतिशतको एकल दर राजस्व तटस्थ हुने र मोटर इन्धनमा लागेको शुल्कलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
गोविन्द रावले आफ्नो २००८ को अध्ययनमा १० देखि १४ प्रतिशतसम्मको एकल दर राजस्व तटस्थ हुने सुझाव दिएका थिए।
भारतको तेह्रौं वित्त आयोगले सन् २००९ मा गठन गरेको कार्यदलले विभिन्न तहमा लगाइएका वस्तुगत करको सट्टा एउटा जिएसटी लगाउदा संघीय तहमा ५ प्रतिशत र प्रदेश स्तरमा ६ प्रतिशत गरेर ११ प्रतिशतको दर लागू गरे राजस्व तटस्थ हुने सुझाव दिएको थियो।
अर्कातर्फ नेसनल इन्स्टिच्युट अफ पब्लिक फाइनान्स एन्ड पोलिसीले सबै वस्तु तथा सेवामा १८ देखि १९ प्रतिशतको एकल दर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यस्तै, अरविन्द सुब्रमनियमको अध्यक्षतामा सन् २०१५ मा गठित प्यानलले १५ देखि १५.५ प्रतिशतको एकल दर राजस्व तटस्थ दर हुने सुझाव दिएको थियो।
यसरी भारतमा विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा विस्तृत आधार र एकल दर भएको आर्थिक तथा प्रशासनिक दृष्टिले सक्षम कर लगाउन लामो समयदेखि अर्बौं डलर खर्च गरेर गरिएको तयारीविपरीत केन्द्रीय अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्न प्रदेशका अर्थमन्त्री सदस्य रहको 'जिएसटी काउन्सिल' को निर्णयअनुसार बहुदर लागू गरियो।
यसअनुसार जिएसटीको स्तरीय दर १८ प्रतिशत, न्यून दर ५ प्रतिशत तथा १२ प्रतिशत र उच्च दर २८ प्रतिशत कायम गरियो।
यति मात्र होइन, २८ प्रतिशत जिएसटी लाग्ने वस्तुहरूमा १ देखि १६० प्रतिशतसम्मका विभिन्न दरको क्षतिपूर्ति सरचार्ज पनि लगाइयो। उदाहरणका लागि — सरचार्जको दर साना सवारी साधनमा १ प्रतिशत, क्याफिनयुक्त पेय पदार्थमा १२ प्रतिशत, उच्चस्तरीय मोटरसाइकलमा १५ प्रतिशत, विलासी विद्युतीय सवारी साधनमा २२ प्रतिशत र पानमसाला र चुइङ टोबाकोमा १६० प्रतिशत तोकिएको थियो।
यसले एकल दरले लगाउनुपर्ने आदर्श करको सट्टा भारतको जिएसटी स्वरूप ऊँटजस्तो भएको थियो।
जिएसटी बहुदरले लगाउने निर्णय आर्थिक र प्राविधिक रूपमा भन्दा राजनीतिक र सम्झौताका आधारमा भएको थियो। केन्द्रीय सरकार जिएसटी एकल दरले लगाउन दृढ भए पनि राज्य सरकार त्यसप्रति सहमत नभएपछि यो कर बहुदरले लगाउनुपरेको थियो। यसले जिएसटीलाई सरल, सहज, सक्षम र पारदर्शी बनाउन लामो समयदेखि गरेको प्रयास व्यर्थ भएको थियो। भारतको वस्तुगत कर सुधारको अभियान अधुरो रहेको थियो।
जिएसटीको बहुदरप्रति केन्द्रीय स्तरका नीति निर्माता, विज्ञ तथा करका जानकारहरू सहमत थिएनन्। मोन्टेक सिंह अहलुवालिया लगायतका प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीहरूले जिएसटी दरको संरचना सुधार गर्नुपर्नेमा निरन्तर जोड दिँदै आएका थिए।
जिएसटीको बहुदरले निम्त्याएका समस्या
बहुदरले जिएसटी कार्यान्वयनमा अनेक समस्या सिर्जना गरेको थियो। कार्यान्वयनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा दिइएको जानकारीअनुसार जिएसटी लागू गरिएको पहिलो ११ महिनामा विभिन्न परिपत्रका माध्यमले ४०० परिवर्तन गरिएका थिए भने करसम्बन्धी कानुन समितिमा १८० मुद्दा परेका थिए।
बहुदरले निम्त्याएको एउटा महत्त्वपूर्ण समस्या वस्तु वर्गीकरणको थियो। जिएसटीका विभिन्न दर भएकाले कुन वस्तुमा कुन दर लगाउने भनेर दुबिधा उत्पन्न गरेको थियो। त्यस सम्बन्धमा करदाता तथा कर प्रशासकको राय बाझिने गरेको थियो।
उदाहरणका लागि — पपकर्न खुल्ला, प्याकेज गरिएको वा कारमेल गरिएको पपकर्नका रूपमा पाइन्छ। त्यसमा जिएसटी साधारण खाद्य वस्तुका रूपमा ५ प्रतिशतले लगाउने वा ब्रान्डेड वस्तुका रूपमा १२ प्रतिशत लगाउने वा क्रन्ची, गुलियो र स्वादिष्ट वस्तुका रूपमा १८ प्रतिशत लगाउने भनेर ठूलो विवाद उत्पन्न भएको थियो। यही स्थिति अन्य वस्तुहरूका हकमा पनि देखा परेको थियो। जिएसटी विवादसम्बन्धी मुद्दाहरूमध्ये ३५ प्रतिशतजति मुद्दा कुन वस्तुमा कुन दर लगाउने भन्नेबारे थिए।
यसरी कुन वस्तुमा कति दर लगाउने भनेर स्पष्टता नभएका कारण कयौं करदाताले आफ्नो बिक्रीमा जिएसटी दर सही किसिमले लगाउन सकेका थिएनन्। तिनले लेखापरीक्षणका लागि छनौट भई ठूलो मात्रामा जरिवाना तथा व्याज तिर्नुपरेको र विभिन्न मुद्दामामिला खेप्नुपरेको थियो।
यसबाहेक ती दरमा बारम्बार परिवर्तन गरिएकाले खासगरी साना तथा मझौला व्यापारीलाई कुन वर्ष कुन वस्तुमा कुन दर लगाउने भनेर बुझ्न गाह्रो भएको थियो। लेखापरीक्षक वा कर सल्लाहकारको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता थियो। यसले तिनीहरूको कर अनुपालन लागत निकै बढेको थियो।
जिएसटीको बहुदरले निम्त्याएको अर्को जल्दोबल्दो समस्या कर कट्टीको हो। बहुदर भएका कारण कयौं तयारी वस्तुमा लाग्ने जिएसटी दरको तुलनामा कच्चापदार्थमा लाग्ने दर बढी भएकाले उत्पादनमा संकलन गरेको करभन्दा खरिद वा पैठारीमा तिरेको कर बढी थियो। उनीहरू बारम्बार कर फिर्ता माग्ने अवस्थामा रहने र कर फिर्तासँगै करदाता र कर प्रशासकबीच मिलोमतो हुन सक्थ्यो। यसबाट सरकारले राजस्व गुमाउनुपर्ने वा कर फिर्ता समयमा नभए करदाताको नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्ने जस्ता समस्या देखा परेका थिए।
जिएसटीको बहुदरले व्यापारीले बढी दर लाग्ने वस्तुलाई कम दर लाग्ने भनेर वर्गीकरण गरी कर छल्न अभिप्रेरित गर्ने सम्भावना पनि बढेको थियो।
त्यस्तै, एकल दरको तुलनामा बहुदर स्वभावैले जटिल थियो। करोडौं साना करदातालाई जिएसटीसम्बन्धी औपचारिकता निर्वाह गर्न असजिलो हुन्थ्यो। बहुदरले जिएसटीलाई प्रशासनिक हिसाबले मात्र नभई आर्थिक दृष्टिले पनि अक्षम बनाएको थियो।
बहुदरबाट उत्पन्न हुन सक्ने यस्ता समस्याको पूर्वअनुमान गरेर नै करका जानकारहरूले सुरूदेखि जिएसटीको उच्च तथा न्यून दर खारेज गरेर एकल दर लगाउनुपर्ने वकालत गर्दै आएका थिए।
एकल दरतर्फ लक्षित अर्को पुस्ताको जिएसटी सुधार
यही पृष्ठभूमिमा भारतको ७९औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीले आगामी तिहारसम्म अर्को चरणको जिएसटी सुधार कार्यक्रम लागू गरिने घोषणा गरेका थिए। यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष जिएसटीका चार दरको सट्टा दुई दर कायम गर्ने रहेको छ।
जिएसटी दरको संरचनात्मक सुधारका सन्दर्भमा हालसम्म गरिएको चर्चाअनुसार बहुंख्यक वस्तुमा १८ प्रतिशतको स्तरीय दर लगाइने छ। सामान्य दैनिक प्रयोगका वस्तुमा ५ प्रतिशत वा त्योभन्दा केही माथिको एक अंकको न्यून दर लगाइने अनुमान छ।
हाल १२ प्रतिशतको जिएसटी दर लाग्ने करिब ९९ प्रतिशत वस्तुमा जिएसटीको एकल अंकको न्यून दर लाग्ने र हाल २८ प्रतिशत लाग्ने ९० प्रतिशत जति वस्तुमा १८ प्रतिशतको दर लाग्ने अनुमान छ। यसैगरी २८ प्रतिशतको जिएसटी दर र विभिन्न दरले क्षतिपूर्ति सेस लाग्ने वस्तुहरूमा ४० प्रतिशतको जिएसटी लाग्ने अनुमान पनि गरिएको छ।
यस किसिमको सुधार प्रस्तावको भारतमा उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी लगायत समाजका विभिन्न तप्काले स्वागत गरेका छन्। जिएसटीको बहुदरका कारण मुद्दामामिला र विवादमा फसेका करदाताले बहुदरको चक्रव्यूहबाट निस्कन पाउने अपेक्षा गरेका छन्।
यसरी केन्द्रीय सरकारले गरेको प्रस्तावमा राज्य सरकारहरूले पनि सहमति जनाउन र जिएसटी काउन्सिलले स्वीकृति गर्नुपर्ने हुन्छ। जिएसटीको बहुदरका चुनौती सामना गरिरहेका राज्य सरकार र जिएसटी काउन्सिलले पनि विगत आठ वर्षको तीतो अनुभवका आधारमा एकल दरतर्फ लक्षित जिएसटी दरसम्बन्धी सुधार स्वीकार गर्ने अनुमान गरिएको छ।
जिएसटी दरको संरचनामा गरिने सुधारले यसलाई सरल, सहज, पारदर्शी र अनुमान गर्न योग्य बनाउने छ। करदाता र कर प्रशासकबीच कमचम हुने स्थिति घटाउने छ। विवाद तथा मुद्दामामिला कम हुनेछन्। करको अनुपालन तथा संकलन लागत घट्नेछ। साथै, हाल अमेरिकाले भारतीय वस्तुको आयातमा लगाएको भारी भन्सार महसुलबाट प्रभावित भारतीय उत्पादनको आन्तरिक माग वृद्धि भई आर्थिक गतिविधिमा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
जिएसटी दरमा गरिएको यो सुधार पनि पूर्ण अवश्य हुने छैन। धेरै वस्तुहरूमा न्यून दरको जिएसटी लगाएका कारण राजस्व संकलमा केही कमी आउने मात्र नभई त्यसले करदाताको बिक्रीमा असुल गरेको करभन्दा खरिदमा तिरेको कर बढी भई बराबर कर फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछ। यसले तीन–चार वर्षभित्रै भारतले आधारभूत खाद्यान्न र शिक्षा–स्वास्थ्य जस्ता सेवालाई कर छुट दिई अन्य सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवामा एकल दरको जिएसटी लगाउनुपर्ने अवस्था आउने छ।
भारतले अन्तःशुल्क सम्बन्धी व्यवस्था पनि पुनर्विचार गर्न आवश्यक पर्न सक्छ। मदिरा, चुरोट, सवारी सधान, इन्धन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने सीमित वस्तुमा भ्याटका साथै अन्तःशुल्क लगाउने अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास छ। तर भारतले जिएसटी लगाउने सन्दर्भमा अति महत्त्वाकांक्षी भई एकातिर पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन, प्राकृतिक ग्यास, सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा र लागुपदार्थमा जिएसटी नलगाएर अन्तःशुल्क मात्र लगायो र अर्कातर्फ अन्य वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरेर जिएसटी लगायो।
यसले भारतलाई राजस्व संकलनका दृष्टिले एकल दरको आदर्श जिएसटी लगाउन सकस भयो। वस्तुगत करसम्बन्धी अर्को सुधारको क्रममा भारतले अन्त:शुल्कको दायरा केही विस्तार गरेर सीमित वस्तु तथा सेवालाई जिएसटी छुट दिँदै अन्य सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवामा विस्तृत आधार भएको एकल दरको जिएसटी लगाउन उपयुक्त हुनेछ।
नेपालमा बहुदरको माग
विभिन्न मुलुकमा जिएसटी लगाउने क्रममा न्यून आय वर्गलाई करको भारबाट राहत दिन आवश्यक वस्तुहरूलाई कर छुट दिनुपर्छ वा अन्य वस्तुको तुलनामा न्यून दर लगाउनुपर्छ भन्ने मत प्रकट हुन्छ। हामीकहाँ पनि भ्याटको तयारी गर्ने सन्दर्भमा यस किसिमको बहस नभएको होइन।
उदाहरणका लागि — भ्याट कानुनको मस्यौदा तयार गरिएपछि त्यसबारे सार्वजनिक परामर्श गर्ने सिलसिलामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग दलगत रूपमा पनि छलफल भएको थियो। त्यस क्रममा नेकपा एमालेसँग भएको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री स्व. भरतमोहन अधिकारी लगायत एमालेका सबैजसो शीर्षस्थ नेताका साथै एमाले नजिकका विज्ञको पनि सहभागिता थियो।
त्यस अवसरमा डा. डिल्लीराज खनालले समानताका आधारमा भ्याटको प्रस्तावित एकल दरबारे प्रश्न उठाएका थिए। यस्तै चासो २०५३ साउन २८ र भदौ ४ गते सम्पूर्ण सांसदहरूका लागि आयोजना गरिएको भ्याटसम्बन्धी जानकारी तथा छलफल कार्यक्रममा केही सांसदहरूले व्यक्त गरेका थिए।
ती अवसरमा भ्याटलाई प्रशासनिक हिसाबले सरल र आर्थिक हिसाबले सक्षम बनाउन एकल दर राम्रो हुने र दैनिक आवश्यकताका वस्तुमा भ्याटको न्यून दर लगाए धनीलाई बढी फाइदा हुने भएकाले सबै वस्तु तथा सेवामा एकल दर लगाउनुपर्नेबारे चर्चा भयो। यसरी संकलित राजस्वबाट न्यून आय वर्गलाई गरिब लक्षित कार्यक्रमका माध्यमबाट राहत दिन प्रभावकारी हुने प्रस्तुति दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा बहुदरबारे चर्चा हुने गरेको पाइएको छैन।
निजी क्षेत्रका केही संस्थाले भने सुरूदेखि नै भ्याटको बहुदर माग गर्दै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा २०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले मेरै अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार आयोगले विराटनगरमा गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको एउटा घटना यहाँ उद्धृत गर्न चाहन्छु।
अन्तर्क्रिया क्रममा केही व्यापारीले भ्याटको बहुदर लागू गर्न सुझाव दिएका थिए भने आयोगका पदाधिकारीले एकल दरको औचित्यमाथि प्रकाश पारेका थिए। त्यसको केही समयपछि पूर्वअर्थमन्त्री स्व. भरतमोहन अधिकारीले मलाई फोन गरेर भने, 'केही व्यापारीहरू भ्याट बहुदरले लगाएपछि राजस्व संकलन उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुन्छ भन्दै छन्, तपाईंलाई कस्तो लाग्छ?'
मैले भ्याटको एकल र बहुदरका फाइदा–बेफाइदा, यसको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यासबारे विस्तृत जानकारी दिएपछि उनले एकल दरलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए।
यसबीच भारतमा बहुदरको जिएसटी लागू भएपछि नेपालमा पनि भ्याटको सट्टा जिएसटी लगाउन माग हुन थाल्यो। यस किसिमको मागले जिएसटी र भ्याट एउटै हुन्, नाम मात्र फरक हो भन्ने सामान्य जानकारी नभएको बुझिन्छ। विश्वमा भ्याट लगाउने १८० भन्दा बढी देशमध्ये न्यूजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, भारत, दक्षिण अफ्रिका, सिंगापुर, माल्दिभ्स लगायतका केही देशमा यो करलाई जिएसटी भनिन्छ भने अन्य मुलुकमा भ्याट भनिन्छ।
जिएसटी नामले भ्याट लगाउने अधिकांश देशमा यो कर एकल दरले लगाइएको छ भने भारतमा बहुदरले लगाइएको छ। तर बहुदरका कारण विभिन्न समस्या उत्पन्न भएकाले अब भारत एकल दरतर्फ उन्मुख भएको चर्चा माथि नै भइसकेको छ। हालसालै भ्याट लगाउने मध्यपूर्वी मुलुकहरूले पनि एकल दरले लगाएका छन् भने सन् २०२७ मा भ्याट लगाउने तयारी गरिरहेको लाइबेरियाले पनि १५ प्रतिशतको एकल दर अपनाएको छ। साथै, यमनका लागि प्रस्तावित भ्याटमा पनि एकल दरकै प्रावधान छ।
त्यसैले हामीले पनि वर्तमान १३ प्रतिशतको एकल दरलाई नै लामो समय निरन्तरता दिनुपर्छ।
***
-1756118929.jpeg)
-1746009348.jpg)
