असोज महिनामा मात्रै सरकारले एक खर्ब १७ अर्ब रूपैयाँको चालु खर्च गरेको छ।
कर्मचारीको तलब–भत्ता, प्रशासनिक खर्च र स्थानीय तहमा जाने अनुदान सहितको यस्तो खर्चको लागि ११ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा असोजमा मात्रै १० प्रतिशत माथिको खर्च भएको छ।
सरकारले असोज महिनामा तुलनात्मक रूपमा चालु खर्च बढी गर्छ। यो समयमा सरकारले अतरिक्त एक महिनाको तलब दिनुका साथै अन्य भुक्तानीहरू पनि गर्ने भएको कारणले चालु खर्च बढ्ने गरेको हो।
साउन र भदौमा गरिएको चालु खर्चको तुलनामा असोजमा मात्रै ३० प्रतिशत बढी खर्च भएको छ।
भदौ मसान्तसम्म ८७ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँको चालु खर्च भएकोमा असोज २८ गतेसम्म दुई खर्ब पाँच अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
पुँजीगत खर्च भने न्यून मात्रै भएको छ। असोज महिनामा सरकारले पुँजीगत खर्चबापतको पाँच खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। जबकि निर्माण व्यवसायीहरूले गत वर्ष नै बिल बुझाएको करिब आठ अर्ब रूपैयाँ सरकारले तिर्न बाँकी रहेको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले दसैं अघि नै निर्माण व्यवासायीको सबै रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता गरेपनि अहिलेसम्म भुक्तानी नभएको गुनासो गरेका छन्। असोज २८ गतेसम्म सरकारले जम्मा १४ अर्ब आठ करोडको पुँजीगत खर्च गरेको छ।
सार्वजनिक ऋणको साँवा फिर्ता तथा सार्वजनिक संस्थानमा ऋण लगानीको लागि छुट्याइएको वित्त व्यवस्थापन खर्चमध्ये असोज महिनामा १४ अर्ब तीन करोड खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा ४९ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको विज्ञ व्यवस्थापन खर्च भएको छ।
सरकारको खर्चको तुलनामा आम्दानी नहुँदा बजेट घाटा यो अवधिसम्म ४६ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। असोज २८ गतेसम्म दुई खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँको सरकारी आम्दानी भएकोमा दुई खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँको खर्च पुगेको छ।
