विश्व बैंकले आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक विस्तार उच्च गतिमा हुने सम्भावना रहेको बताएको छ।
बिहीबार काठमाडौंमा दक्षिण एसियाली विकास अपडेट र नेपाल विकास अपडेट २०२३ सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले यस्तो बताएको हो।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्दै विश्व बैंकले दक्षिण एसियाली विकास अपडेट र नेपाल विकास अपडेट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
विश्व बैंकले ६–६ महिनामा यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ।
आयात प्रतिबन्ध हटाइनु, पर्यटनमा फर्किँदो उत्साह र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिएको खुकुलोपन लगायत कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंका हेर्ने कन्ट्री डाइरेक्टर फेरिस हदाद जेर्वोसले आगामी वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धि हुँदै जाने बताए।
उनले नेपालमा उच्च आर्थिक सम्भावना रहेको र नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागेकोमा खुसी पनि व्यक्त गरे। विश्व बैंकले विश्वसनीय तथ्यांकका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको उनले जानकारी दिए।
विश्व बैंकको दक्षिण एसियाली क्षेत्र हेर्ने प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्के ला ओनसोर्जले दक्षिण एसियाली विकास अपडेट सार्वजनिक गर्दै दक्षिण एसियामा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, जलवायु परिवर्तन, चीनमा देखिएको मन्दी, प्राकृतिक प्रकोपका कारण मानिसहरू प्रभावित हुनु, आयात र निर्यातमा गरिएको प्रतिबन्ध, नयाँ विदेशी मुद्रामा लगाइएको प्रतिबन्धजस्ता कारण अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको बताइन्। विश्व बजारको उत्पादन र सेवाले पनि असर पारिरहेको उनले बताइन्।
'दक्षिण एसियाका अधिकांश देशमा निजी लगानीको अवस्था कमजोर छ,' उनले भनिन्, 'त्यसैले वित्तीय चुनौती बढ्दै गएको छ। न्यून आयको समस्या उच्च ऋण भएको छ। वित्तीय नीतिहरू पनि धेरै बाध्यकारी हुन सकेका छैनन्।'
विश्व बैंकका अर्थशास्त्री नयनकृष्ण जोसीले नेपाल अपडेटबारे प्रस्तुतीकरण दिँदै नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरिरहेको बताए।
गत वर्ष प्रसारण प्रणालीमा ५०० मेगावाट विद्युत थपिएको र नेपालले भारतमा विद्युत निर्यात गरिरहेको उनले जानकारी दिए। बंगलादेशमा समेत निर्यातको तयारी भइरहेको बताए। यसले अर्थतन्त्र विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
अर्थशास्त्री जोशीका अनुसार थोक र खुद्रा व्यापारमा आएको सुस्तता कारण सन् २०२३ मा सेवा क्षेत्रको वृद्धि गति सुस्त बनाएको हो। त्यस्तै सन् २०२३ मा औसत उपभोक्ता मूल्य सात वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको भन्दै उनले कम आयात र उच्च रेमिटेन्सका कारण चालु खाता घाटा ६ वर्षयताकै न्यूनस्तरमा रहेको उल्लेख गरे।
नेपालमा अनिश्चित रूपमा हुने वर्षाले कृषि उत्पादनमा प्रभाव पार्न सक्ने, भारतले चामल लगायत खाद्यान्न निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण मूल्यवृद्धि बढ्न सक्ने उनले बताए। यसले पुनः चालु खाता घाटा बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।
'वस्तु तथा सेवाको निर्यात निरन्तर रूपमा घटिरहेको छ,' उनले भने, 'नेपालले आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धिमा जोड दिनुका साथै वैदेशिक सहयोग आकर्षण गर्न नीतिहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ।'
सोही कार्यक्रममा उत्पादकत्व, एक्सचेन्ज रेट र निर्यातका सम्बन्धमा भएको प्यानल डिस्कसनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडलले नेपाली विद्यालय शिक्षाको उत्पादकत्वसँग समन्वय नै गर्न नसकेको बताए।
सोही कारण नेपालको शिक्षा प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'यो शिक्षा प्रणाली रिमोडलिङ गर्ने उपयुक्त समय हो। प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ,' उनले भने, 'हामीले युरोप र खाडी मुलुकका लागि मात्र जनशक्ति तयार पारिरहेका छौं।'
सो छलफलमा भाग लिँदै लक्ष्मी सनराइज बैंककी प्रमुख बिजनेस अफिसर आरती राज्यलक्ष्मी रानाले आयात वृद्धि नहुनु र रेमिटेन्स बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक भएको बताइन्।
जलविद्युत क्षेत्रमा नेपालको राम्रो प्रगति भएको भन्दै उनले नेपालले भारतलाई चालु वर्षमा मात्र ५ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको बिजुली बेचेको प्रसंग निकालिन्। नेपालले गत वर्ष करिब ११ अर्ब १६ करोड रूपैयाँको बिजुली बेचेको थियो। भारतसँग नेपालको बिजुली व्यापारको घाटा ८ अर्ब रूपैयाँ हाराहारी छ।
सन् २०२६ सम्म नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य छ। बंगलादेशमा समेत विद्युत निर्यात गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
'केन्द्रीय बैंकको नीति अनुसार बैंकहरूले १० प्रतिशत जलविद्युतमा लगानी गरेका छन्,' उनले भनिन्, 'भारतले दस वर्षमा दस हजार मेगावाट बिजुली भारतले किन्ने घोषणा गरेको छ। यसले नेपालको आर्थिक विकासका लागि सहयोग पुर्याउने छ।'
स्विट्जरल्यान्डको राजदूतावासकी कार्यक्रम म्यानेजर दोरोथी लोड्सचेरले नेपालको आर्थिक विकासका लागि प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताइन्।
'नेपाली शिक्षित युवाहरू रोजगारी र अवसरको खोजीमा भारत लगायत देशहरूमा गइरहेका छन्। नेपाले आफ्नो बजारलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ,' उनले भनिन्, 'शिक्षित युवालाई स्वदेशमै राख्नुपर्छ। जनशक्ति आर्थिक विकासको संवाहक हो।'
साउथ एसिया वाच अव ट्रेडका कार्यकारी निर्देशक निर्देशक डा. पारस खरेलले उत्पादनमुखी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरेर निर्यातमा जोड दिनुपर्ने बताए।
'नेपाली अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा निर्भर छ। नेपालले उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ,' उनले भने।
अर्थशास्त्री तथा अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. पोषराज पाण्डेले बजेटमार्फत सरकारले उत्पादनलाई बढावा दिनुका साथै डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सहजीकरण गरेको बताए।
'भूपरिवेष्ठित मुलुक भएका कारण सामान आयात र निर्यात महँगो पर्छ। नेपाल स्तरोन्नतिको चरणमा रहेका बेला दातृ निकायबाट बढी सहयोगको अपेक्षा हुन्छ,' उनले भने।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. भोला नेपालले थापाले हरित ऊर्जामा ध्यान दिनुपर्ने बताए। काठमाडौं विश्वविद्यालयले सरकार र विकास साझेदाहरूसँगको सहकार्यमा हाइड्रोजनको अध्ययन गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
'विश्वविद्यालयमा ल्याब स्थापना गरिएको छ। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सकिन्छ,' उनले भने।
