सरकारले लिने नीति, निर्देशनमा दबाब नदिन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई नेपाल उद्योग परिसंघले आग्रह गरेको छ।
मंगलबार परिसंघ सचिवालयमा भएको छलफलमा अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नीति, निर्देशनमा अनावश्यक दबाब नदिन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई आग्रह गरेका हुन्।
उनले नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै विशेषता रहेकाले अन्य मुलुकले अवलम्वन गरेको सिद्धान्तका उपाय नेपालको अर्थतन्त्रमा हुबहु लागु नहुने भन्दै त्यस्तै सिद्धान्त लागु गर्न दबाब दिन नहुने बताएका छन्।
नेपालको मूल्य वृद्धिदरमा विशेषत पेट्रोलियम पदार्थ र वस्तु आयातको असर पर्ने भन्दै नियन्त्रण गर्न ब्याज बढाउनु मात्रै उपयुक्त कदम नहुन उनले बताए।
अर्थतन्त्रमा वस्तुको माग सामान्य अवस्थामा हुँदा ब्याजले खासै असर नगर्ने तर उद्योग क्षमताको ३० प्रतिशतमा सञ्चालन हुँदा धेरै असर परेको उनले बताए। मुद्रास्फिती नियन्त्रण गर्न समग्र माग घटाउन ब्याज बढाउने नीति अबलम्बन गर्दाको असर अर्थतन्त्रमा परेको उनको भनाइ छ।
कोभिडपछि उचित सुपरीवेक्षणको अभावमा केही मात्रामा कर्जाको दुरुपयोग भएको देखिए पनि कोभिडपछि नियामकीय निकायले विस्तारै लिनुपर्ने नीतिहरू छिटो समयमै परिवर्तन गर्दा समस्या उत्पन्न भएको उनको दाबी छ।
अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समग्र माग बढाउने नीति लिनुपर्ने र यसका लागि ब्याज घटाइनु पर्ने बताए।
परिसंघ सचिवालयका अनुसार आइएमएफका इसिएफ मिसन प्रमुख टिडियन किन्डा, नेपाल प्रतिनिधि टेरेसा डबान सांचेजलगायतका टोलीले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागु गरेपछि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई परेको असर, सुधारका लागि परिसंघको धारणालगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको भूमिका, उद्योगी व्यवसायीहरूले भोगेको समस्या र अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमलगायतका विषयमा मंगलबार दुईपक्षीय छलफल भएको थियो।
