संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उखु किसानलाई सरकारले तिर्नेुपर्ने बाँकी वक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्नको लागि निर्देशन दिएको छ।
यसअघि समिति सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उखु किसान तथा चिनी मिल समस्या समधान उपसमितिले गरेको सिफारिसको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको अनुदान उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
अहिले सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रूपैयाँ अनुदान किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आए पनि गत वर्षको अनुदान पाउन सकेका छैनन्।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको लागि उखु किसानलाई अनुदान दिन विनियोजन गरेको रकम कम भएको भन्दै रकम बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
'गत वर्षको उत्पादनको आधारमा उखु अनुदान वितरणको लागि कृषि मन्त्रालयले गरको प्रस्ताव अनुसार रकम सुनिश्चितता गर्नको लागि अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,' समिति सभापति अब्दुल खानले भने।
समितिको शुक्रबारको बैठकमा क्रसर उद्योग नवीकरणमा देखिएको समस्याको विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिएको थियो।
क्रसर उद्योग सञ्चालनको लागि ऐन बनाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको अवस्थामा चालु अधिवेशनभित्रै विधेयक संसदमा ल्याउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
