अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीबीच आज (सोमबार) अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको छ। छलफलमा अर्थमन्त्री डा. महतले निर्माण व्यवसायीका जायज समस्या सरकारले समाधान गर्ने बताए।
हालसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानी दिने र बाँकी रहेको काम अघि बढ्न नसक्ने अवस्था देखिएमा सरकारले त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने अर्थमन्त्री महतले बताए।
'कतिपय आयोजनामा ठेक्का तोड्न नसकिने अवस्थामा त्यसलाई बजेट व्यवस्थापन गरेर जतिसक्दो चाडैं काम सम्पन्न गरौं। काम हुन सकेको छैन र बजेट पनि छैन भने ती आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ। जतिबेला बजेट हुन्छ, त्यतिबेला ठेक्का लाग्छ।' अर्थमन्त्री महतले भने।
निर्माण व्यवसायीको चाँसो र चिन्ता भनेको काम गरेका आयोजनामा बजेट भुक्तानी पाउनुपर्छ भन्ने रहेकोमा त्यो भुक्तानी हुने महतले स्पस्ट पारे।
'हामीले दायित्व सिर्जना भएका विषयमा भुक्तानी दिनैपर्छ। हामी सिर्जना भएका सबै दायित्व भुक्तानी गर्न तयार छौं,' महतले भने, 'बिल उठाएका सबै भुक्तानी हुन्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले फाइल नपठाउँदा केही भुक्तानीमा समस्या भएको हो।'
हाल कुन आयोजना कस्तो अवस्थामा छ र त्यस्तो आयोजनाको सिर्जित दायित्व कति हो भन्ने स्पष्ट तथ्यांक ल्याउन पनि अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीसँग आग्रह गरे।
'सम्बन्धित मन्त्रालयले बिल उठाएको १ महिनापछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुग्छ,' महतले भने, 'मन्त्रालयमा बिल पुगेको १५ दिनमा सबै रकम भुक्तानी गर्न तयार छौं तर बिल नबनेका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन। सम्बन्धित मन्त्रालयले बिल उठाउनुपर्यो।'
सरकारलाई अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुनेगरी अब आयोजनाको समय थप नगर्ने बरु हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरेर ठेक्का तोड्ने पनि अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ।
'अब यो च्याप्टर बन्द गरौं। नयाँ सिराबाट काम सुरू गरौ। अब नयाँ मूल्यको आधारमै ठेक्का लाग्छ। यसअघि कतिपय आवश्यकता नै नभएका ठाउँमा पनि ठेक्का लागेको छ, त्यस्ता ठेक्का तोडिन्छन्,' अर्थमन्त्री महतले भने, 'काम हुन नसकेका आयोजनाको काम रोकिन्छ। ठेक्का बिसर्जन गरौं।'
काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनामा बिल बनिसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयले भुक्तानी नरोकेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
