अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मासिक आधार दरको आधारमा कर्जाको ब्याजदर तोक्न सक्ने भएका छन्।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको लागि परिपत्रमार्फत् गरेको एकीकृत निर्देशन संशोधनले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
हालसम्म भने बैंकहरूले तीन महिनाको औसत आधार दर लिएर कर्जाको ब्याजदर तोक्ने गरेको थिए। आधार दरभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था भने यथावत राखिएको छ।
आधार दरमा बैंकहरूले प्रिमियम तोकेर कर्जाको ब्याजदर तय गर्छन्।
केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्रम अन्तर्गतको वा कुनै दातृ निकायबाट प्राप्त सहुलियत दरको सहायता वा अनुदान रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् तोकिएको क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्दा औसत आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा दिन सक्नेछन्
