अब बैंक तथा वित्तीय संस्था २५ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा लिनेले स्थायी लेखा नम्बर (पान) अनिवार्य लिनुपर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको लागि परिपत्र मार्फत गरेको एकीकृत निर्देशन संशोधनले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
कुनै व्यक्तिले एउटै बैंकबाट वा अलग–अलग बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २५ लाख वा सो भन्दा बढी रकमको कर्जा लिएको भए पान अनिवार्य गरिएको हो।
एका घर परिवारलगायत एउटै समूह अन्तर्गत पर्ने ऋणी भएमा त्यस्तो समूहले २५ लाख वा त्योभन्दा बढी रकमको कर्जा लिदा पनि पान नम्बर अनिवार्य गरिएको छ।
यस्तो समूहका कुनै व्यक्तिले पाउने २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको कर्जाको लागि पनि पान नम्बर भने अनिवार्य हुने भएको छ।
