वाणिज्य बैंकहरूमा चालु आर्थिक वर्षदेखि थप पुँजी कोष (काउन्टर साइक्लिकल बफर) राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले विकास बैंकहरूमा पनि यसको सुरूवात गर्न लागेको छ।
राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूमा समेत पूर्ण रुपमा सन् २०१५ को पुँजी पर्याप्तता संरचना लागु गराउने उल्लेख गरेको छ।
हाल यस्तो संरचना अन्तर्गत बैंकहरूले पुँजी पर्याप्तताको लागि ११ प्रतिशत रकम राख्दै आएका छन्। यसमा थप २.५ प्रतिशतसम्म रकम राख्नुपर्ने हुनसक्छ।
राष्ट्र बैंकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा कर्जा लगानी अनुपातको आधारमा यस्तो थप पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा र जिडिपीको अनुपात र यस्तो अनुपातबीच हुने अन्तरको पछिल्लो पाँच वर्षको प्रवृत्तिका आधारमा यसरी थप रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यस्तो अनुपातबीचको अन्तर १५ बिन्दुसम्म भए बैंकहरूले २.५ प्रतिशतसम्म पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गत असारमा कर्जा लगानी र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको छ। २०७८ असारमा कर्जा लगानी र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात ९७.८६ प्रतिशत रहेकामा २०७९ असारमा यो ९७.१७ प्रतिशत छ।
