अब निश्चित रकमभन्दा माथिको ऋण लिनेले स्थायी लेखा (पान) नम्बर लिनुपर्ने भएको छ।
आइतबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले भनेको छ, 'आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा/सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरूले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ।'
