राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्था नियमनका तथा छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापनाको लागि आफूले आवश्यक सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो उल्लेख गरेको हो।
नियमन अभावमा पछिल्लो समय धेरै सहकारी संस्थाहरू बचत कर्ताको रकम फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। राष्ट्र बैंकले सहकारीहरूको नियमन गरिदिनुपर्ने आवाज सबैतिर उठेको छ।
प्रतिनिधि सभामा पेश भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदाले २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी र ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीहरूको नियमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्नेछ पनि भनिएको छ।
