चालु आर्थिक वर्ष (०७९/८०) मा कर्णाली प्रदेश सरकारको खर्च प्रगति ६७ प्रतिशत मात्र देखिएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये कर्णाली प्रदेश सरकारले ६७.५६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९७ करोड १९ लाख ४२ हजार ९५५ रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। जसमध्ये २२ अर्ब २७ करोड ६६ लाख २८ हजार १४७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
सरकारले चालुतर्फको कुल बजेट १३ अर्ब १० करोड ८३ लाख १९ ७५५ मध्ये ७२.८४ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ५४ करोड ७६ लाख १९ हजार ६५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। पुँजीगततर्फ कुल बजेट १९ अर्ब ८६ करोड ३६ लाख २३ हजार २०० थियो। जसमध्ये १२ अर्ब ७२ करोड ९० लाख ९ हजार ८१ (६४.०८) प्रतिशत खर्च गरेको छ।
प्रदेशका आठ वटा मन्त्रालयमध्ये सबभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि यो मन्त्रालयमा कुल बजेट ४ अर्ब ४ करोड ७८ लाख ७२ हजार ५८४ रुपैयाँ थियो। जसमध्ये ३ अर्ब ३७ करोड ६ लाख ७४ हजार ५७० रुपैयाँ अर्थात् ८३.२७ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
सबभन्दा कम खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय रहेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ६७ करोड ३५ लाख ९९ हजार बजेट रहेकोमा ३० करोड ८० लाख १ हजार ४२८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले गरेको यो खर्च कार्यालयमा भएको कुल बजेटको ४५.७२ प्रतिशत हो।
यस्तै, अन्य मन्त्रालयहरूमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६५.८३, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६५.१५, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७०.२७, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६०.१०, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ५४.९०, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७१.४५ प्रतिशत बजेट चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गरेका छन्।
प्रदेश सरकार मातहतका निकायमध्ये प्रदेश व्यवस्थापिका कार्यालयको खर्च ५९.३६ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगको ७२.७६, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ८४.९०, प्रदेश योजना आयोगको ५४.७३ प्रतिशत खर्च प्रगति रहेको छ।
अर्थ वित्तीय व्यवस्थातर्फ २४.१ प्रतिशत खर्च रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय, समानीकरण, समपुरक र विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा गएको ४ अर्ब ९३ करोड ३७ लाख २९ हजार रुपैयाँमध्ये ८८.७५ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब ३७ करोड ८४ लाख ४७ हजार ७४२ रुपैयाँ खर्च भएको छ।