अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एफपिओमा कर लगाउने मनासय आफ्नो नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राखेको चासोलाई सम्बोधन गरिएको बताएका छन्। उनले यस विषयमा सरकार वा आफूले छुट्टै धारणा दिन सक्ने अवस्थासमेत नरहेको बताएका छन्।
सूचीकृत कम्पनीले आफ्नो पुँजी बढाउन 'फर्दर पब्लिक अफरिङ' (एफपिओ) जारी गरेका र मर्जर वा एक्विजिसनमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) गरेका कम्पनीले बढी प्राप्त रकम आयमा गणना गरी त्यसमा आयकर तिर्न आर्थिक ऐन २०८० बाट व्यवस्था गरिएको छ। २०८० मंसिरसम्म यस्तो आयमा लाग्ने कर तिरे शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ।
शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघको वार्षिक साधरण सभामा अर्थमन्त्री महतले यस्तो करमा पहिलेको व्यवस्था नै कायम रहेको दाबी गरे। उनले बजेटले महालेखाले उठाएको विषयलाई मात्रै सम्बोधन गरेको बताउँदै यस विषयमा चित्त नबुझे अदालतले व्याख्या गरिदिन सक्ने संकेत गरेका हुन्।
पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएका केही कम्पनी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चुक्तापुँजी वृद्धि गर्न एफपिओमार्फत पुँजी वृद्धि गरेका थिए। त्यस समयमा यसरी वृद्धि गरिएको एफपिओमा कर लगाइएको थिएन।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पुँजी वृद्धि प्रयोजनका लागि जारी गरेको एफपिओमा कर लाग्ने ठहर गर्दै ती कम्पनीबाट कर असुल गर्नुपर्ने जनाएको थियो।
एफपिओको विषयमा व्यापक विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थगित गर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थमा अर्थमन्त्री महतले भने यसको व्याख्या गरिन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षको कर नीतिले उद्योगलाई संरक्षण गर्न खोजेको बताएका छन्। उनले नेपाली उद्योगलाई संरक्षण गर्नका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीच करको दर तल-माथि गरिएको भन्दै आफूसँग व्यापारी वर्ग रिसाएको बताए। उनले आफूले कसैको मुख नहेरी दरहरू परिवर्तन गरेका कारण मुख हेराउन खोज्ने व्यापारी रिसाएको समेत दाबी गरेका छन्।
