गण्डकी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक सेवाका लागि बाहेक नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने भएको छ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रदेश सरकारका पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्दै चालु खर्चलाई न्यूनीकरण गर्न खर्चको मापदण्ड प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।
वित्तीय सेवामा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न र विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा वित्तीय साक्षरता तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले बताए।
वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा बजेटलाई दिगो विकास केन्द्रित, समानुपातिक समावेशी र प्राथमिकता प्राप्त केन्द्रित गर्न लैङ्गिक उत्तरदायी, दिगो विकास लक्ष्य र जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी बजेट कोड अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना, क्रमागत र अधुरा आयोजनाको तोकिएको बाँकी काम आगामी आवमा सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइएको उनले बताए।
सार्वजनिक प्रकृतिका सामुदायिक संस्थाका भवन प्रदेश सरकारको स्रोतबाट निर्माण गर्दा अनिवार्यरुपमा उक्त संस्थाको नाममा जग्गाको स्वामित्व वा भोगाधिकार प्राप्त भएको हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा वित्तीय अनुशासन, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, सार्वजनिक खरिद, आर्थिक अनुशासन तथा विकासलगायतका विषयमा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री आलेले बताए।
प्रदेशको सन्तुलित विकासलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु ७२ करोड विनियोजन गरिएको र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाई व्यवस्थित गरिने उनले बताए।
1671373294.jpg)
