राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनाका लागि आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व सदस्य तथा विज्ञहरूसँग सुझाव लिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी सोह्रौं योजना तर्जुमाको तयारी सुरू गरेको छ।
विज्ञहरूले भद्दा कार्यक्रम नबनाउन, महत्वकांक्षी योजना नबनाउन तथा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको योजना निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन्।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले संरचनात्मक रूपान्तरणमार्फत सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय हासिल गर्ने राष्ट्रिय आकांक्षाका साथ सोह्रौं योजनाको तयारी सुरू गरेको जानकारी दिए। अर्थतन्त्रमा रहेका चुनौतीहरूको सामना गर्दै सोह्रौं योजनाको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने उनले बताए।
'यसका लागि विज्ञहरूको सुझाव लिएर काम अघि बढाइने छ,' उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने।
आयोगले बुधबार पहिलो चरणको छलफल गरेको हो। यो छलफल शुक्रबारसम्म जारी रहने जनाइएको छ।
बुधबारको छलफलमा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वृद्धिको धेरै महत्वकांक्षी लक्ष्य राख्न नहुने बताए। अहिलेको अवस्थामा बढीमा सात वा साढे सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पर्याप्त हुने उनको भनाइ छ।
'यदि ८ प्रतिशतको लक्ष्य राख्ने हो भने निर्यातमा पूर्ण रूपमा जोड गर्नुपर्छ,' उनले भने।
खतिवडाले सरकारले अघि सारेको गौरवका आयोजनाको परिभाषा फेरिनुपर्ने पनि बताए। विकासलाई सरकारले झनै कठिन बनाउँदै लगेको भन्दै उनले राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजनाहरू पनि गौरव गर्न लायक नरहेको बताए।
'हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका भनेका छौं, गेम चेन्जर भनेका छौं, यो भनेका छौं अनि त्यो भनेका छौं। विभिन्न किसिमले विभाजन गरेका छौं र झन्झटिलो बनाइराखेका छौं,' उनले भने, 'मेरो अनुरोध के हो भने हामी पनि सरकारमा बसिसकेका छौं। सबैभन्दा बढी गाली खाने भएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले हो। राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना भनौं। अरूलाई सबैलाई छुट दिएर पनि यिनको कार्यान्वयन गरौं।'
पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि नहुने गरेको भन्दै उनले लक्ष्य ठिक्क मात्रै राख्नु उपयुक्त हुने बताए। कृषि क्षेत्र धेरै ठूलो रहेको भन्दै उनले यसका सम्भावना योजनाले समेट्नुपर्ने बताए।
पूर्वउपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले अनुदानको रकम दुरूपयोग रोक्ने र प्रविधि प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनुपर्ने बताए।
पूर्वगभर्नर समेत रहेका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले राष्ट्रिय योजनालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए।
अबका योजनाहरू उत्पादनमुखी हुनुपर्ने भन्दै उनले हरेक ठाउँको माटो परीक्षण गरेर के उत्पादन हुन्छ, त्यही बाली मात्रै उत्पादन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए।
'बाली उत्पादन हुन नसक्ने ठाउँहरूमा पशुपंक्षी पालन वा अन्य के विकल्प हुन्छ त्यसबारे सोच्नुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि निकै ठूलो सुधारको आवश्यकता छ,' उनले भने।
पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीश चन्द्र पोखरेल, पूर्वसदस्यहरू डा. जनकराज शाह, डा. गोविन्द नेपालले पनि योजना बनाउँदा भद्दा हुन नहुने बताए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा समाजशास्त्रकी डिन डा. कुसुम शाक्यले सहकारी र बैंकमा ठूलो रकम रहेको भन्दै भएको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन जोड दिनुपर्ने बताइन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले आयोगले प्रकाशन गर्ने किताबहरू लोक सेवा परीक्षाका लागि अध्ययन गर्न मात्रै उपयोगी रहेको भन्दै यसलाई उत्पादन र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने खालको बनाउन जोड दिनुपर्ने बताए।
