पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ब्रोकर लाइसेन्सबारे सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेको हुँदा थप छलफल गर्न अनावश्यक भएको बताएका छन्।
मंगलबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ब्रोकर लाइसेन्सबारे सर्वोच्चले निर्णय गरिसकेको बताए।
ब्रोकर अनुमतिमा जीवन्त छलफल भइसकेको बताउँदै सहज प्रवेश र सहज बहिर्गमनको व्यवस्था भएको उनले बताए। त्यसैले यसमाथि थप छलफल गर्न आवश्यक नभएको उनको भनाई थियो।
यस्तै उनले प्रत्येक उजुरीको आधारमा समितिको बैठक बस्न नपर्ने पनि बताए। समिति सचिवालयले प्राप्त गरेको उजुरीको छानविन गरेर मात्रै बैठकमा पेश गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिए।