अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आज (सोमबार) बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिएका छन्।
अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि गत जेठ १५ गते १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
बजेटमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा, प्रदीप पौडेल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका माधवकुमार नेपाल लगायतले प्रश्न उठाएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटबारे उठाएको प्रश्न र जिज्ञासाको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएका हुन्।
अर्थमन्त्री महतले दिएको विषयगत जवाफ यस्तो छः
संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कोष नभई कार्यक्रम भएको र यसबारे गलत प्रचार गरिएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री महतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको विशेषताको चर्चा नगरिएको तर यसको गलत प्रचार मात्र भएको बताएका हुन्।
उनले भने, 'यो कार्यक्रममा बजेटको सीमितता छ। भौतिक पूर्वाधारको निकै माग छ। यस्तो बेलामा निर्वाचन क्षेत्रमा नभई नहुने पूर्वाधार आयोजनामा कम्तिमा १ करोड रुपैयाँका दरले बजेट जाँदा पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्छ, यो पुँजीगत खर्च नै हो।'
यस्तो कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको बजेट उपयोग नभए रकामान्तरण भएर पुँजीगत खर्च गर्न सकिने महतले स्पष्ट पारेका छन्। कतिपय सांसदहरूले यस कार्यक्रमको विरोध गरेका छन् भने यो कार्यक्रम रकम उपयोग नगर्ने बताएका छन्।
कम्तिमा १ करोड रुपैयाँ घटीको बजेटमा ठेक्का नलाग्ने र ठेक्का लगाउने काम सम्बन्धित मन्त्रालयकै हुने पनि उनले प्रष्ट पारेका छन्।
'माननीयहरूले सिफारिश मात्रै गर्ने हो। सिफारिस पनि गर्न नपाउने कुरा जायज होइन,' उनले भने। निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित, समानुपातिक लगायत सबै मिलेर योजना छनौट गर्ने कार्यविधि समेत बन्ने उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको लागि ५ करोड विनियोजन गरेका छन्। यो कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा आयोजनामा कम्तिमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
साँवा ब्याजको भुक्तानी दायित्व बढेपछि पुँजीगत खर्चमा कम बजेट
अर्थमन्त्री महतले साँवा ब्याजको भुक्तानी दायित्व बढ्दै गएको कारण आगामी वर्षको लागि ल्याइको बजेटमा पुँजीगत खर्च कम विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
पुँजीगत बजेट बढाउँदै जानुपर्ने भए पनि स्रोत साधनको कारण चालु वर्षको तुलनामा २१ प्रतिशत कम पुँजीगत खर्च विनियजन गरिएको उनले जानकारी दिए।
'पूर्व पश्चिम ठूला परियोजनामा बजेट घटाइएको छैन, तर साना परियोजनामा पनि बजेट किन छुट्याइएन भन्ने चिन्ता गरिएको छ,' अर्थमन्त्री महतले भने, 'चालु खर्चमा सामाजिक सुरक्षा लगायातका अनिवार्य दायित्वको विषय काट्न सकिएन, साँवा ब्याजको दायित्व पनि बढी भएको कारण पुँजीगत खर्च कम भएको हो।'
उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेटमा गत वर्षको भन्दा ५ अर्ब रूपैयाँ मात्रै कम भएको बताए। प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा बढी बजेट नगएको समेत उनको दाबी छ।
मधेश प्रदेशमा कम छैन बजेट विनियोजन
मधेश प्रदेशमा बजेट विनियोजन कम नगरिएको अर्थमन्त्री महतले संसदलाई जानकारी गराएका छन्।
'पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पथलैया–विरगञ्ज कोरिडोर, चन्द्रपुर–गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग तथा सुनकोशी मरिन, बागमती, कमला, चन्द्र नहर लगायतका सिँचाई आयोजना लगायत मधेश प्रदेश लक्षित राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला आयोजनाहरूमा उल्लेख्य रकम विनियोजन भएको छ।'
उनका अनुसार तराई मधेशलाई काठमाडौंसँग जोड्ने द्रुत मार्गमा पनि उल्लेख्य बजेट विनियोजन भएको छ। विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजनाहरू मधेश प्रदेशमा सञ्चालित छन्। सहरी विकास र खानेपानीतर्फ समेत उल्लेख्य रकम मधेश प्रदेशमा विनियोजन भएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कुल वित्तीय हस्तान्तरणको करिब १५ प्रतिशत मधेश प्रदेशमा गएको छ।
विद्युतीय सवारीमा दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम कर
अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा सरकारको रहेको बताएका छन्। उनले विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्नकै लागि नेपालमा सार्क मुलुककै भन्दा कम कर रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्।
'सार्क मुलुकहरूमा समेत विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने पैठारी महसुल दर नेपालको तुलनामा धेरै छ,' उनले भने, 'भारतमा अनएसेम्बल अवस्थाका साधनमा ३५ प्रतिशत, ४० हजार अमेरिकी डलरसम्मको लागि ६० प्रतिशत र सो भन्दा बढी मूल्यको हकमा १०० प्रतिशत रहेको छ।'
पाकिस्तानमा ५० प्रतिशत, बंगलादेशमा सबै प्रकारको कर गरेर करिब ९० प्रतिशत र श्रीलंकमा ५० किलोवाट सम्मका लागि १५ प्रतिशत भन्सार र प्रति किलोवाट १५ हजार अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको महतले जनकारी गराए।
उनले भन्सार छल्न सिट थप्ने चोरबाटो बन्द गर्न १० देखि १४ सिट सम्मको सवारीमा एउटै महसुल लगाएको उल्लेख गरेका छन्।
'१० सिट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत तर ११ देखि १४ सिटमा जम्मा १ प्रतिशत महसुल लाग्ने भएपछि व्यवसायीहरूले सिट थपेर आयात गरिरहेका थिए,' महतले भने, 'यसलाई निरुत्साहित गरिएको हो।'
विगतमा १० सिटसम्मका ठूला आकारका विद्युतीय साधनमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने र ११ सिटदेखि १४ सिटसम्मका माइक्रोबसमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था थियो।
सवारी साधनमा रहेको १ सिटको फरकको आधारमा हुने गरेको महसुल छल्नका लागि २ सिट थपेर ११ सिट बनाउने पाइएको ले पनि यो निर्णय गरिएको उनले बताए।
हाल १४ सिटसम्मका साधनमा लाग्ने महसुल दर एउटै प्रस्ताव गरिएको छ। हाल पनि पेट्रोलियम गाडीमा लाग्ने महसुलभन्दा विद्युतीय साधनमा लाग्ने महसुल अत्याधिक कम रहेको उनको भनाइ छ। बस र मिनि बसमा लाग्ने महसुलको दरमा कुनै पनि परिवर्तन गरिएको छैन।
विद्युतीय सवारी सधानलाई प्रात्साहन गर्ने नीति विपरीत यस्ता साधनमा कर बढाइएको भन्दै बजेटको विरोध भइरहेको छ।
आलु र प्याज किने जस्तो होइन सीमा पारबाट सवारी साधन ल्याउनु
अर्थमन्त्री महतले करको सूचना चुहिएर बजेट आउने अघिल्लो दिन धेरै गाडी आयात भएको विषय गलत भएको बताएका छन्।
उनले आलु र प्याज किने जसरी सीमा पारी गएर सवारी साधन खरिद गर्न नसकिने भएकाले करको सूचना चुहिएर गाडी आयात भएको भन्न नमिल्ने बताएका हुन्।
सो समय आयात भएको भनिएका १ हजार ३०० गाडीमध्ये ९० प्रतिशत गाडीको प्रतितपत्र (एलसी) चैतमै खुलेको उनको दाबी छ।
'करको दर परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव सम्बन्धी छलफल बजेट आउने अघिल्लो दिन राति मात्र हुने र उक्त समयमा भन्सार बन्द हुने गरेको छ,' महतले भने, 'हरेक वर्ष बजेट भाषण अगाडि भन्सारबाट धेरै सामान आयात हुन्छ। तथ्यांकले नै यो पुष्टि गर्छ। राजस्व तिर्ने क्षमता भए नाकामा रोकिएका सामान पनि यही समयमा भित्रिने गरेको छ।'
उनले २०० सिसिको मोटरसाइकलको अन्तशुल्क पनि २००० सिसिका कारकै बराबर रहेकोले समायोजन गरिएको समेत उनको जिकिर छ।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २०० सिसिभन्दा बढी क्षमताका ३ अर्ब ६१ करोड मूल्यका २४ हजार ३०५ थान मोटरसाइकल आयात भएका छन्। यसबाट ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म ६२ करोड मूल्यका ३ हजार ६४८ थान मात्र यस्ता मोटरसाइकल आयात भएर ८५ करोड राजस्व प्राप्त भएको छ।
उनले भने, 'यो दुई वर्षको तुलना गर्दा गत वर्षको तुलनामा संख्यात्मक रुपमा ६६० प्रतिशत, मूल्य आधारमा करिब ५८० प्रतिशत र राजस्व संकलनमा करिब ४९० प्रतिशतले कमी आएको देखियो।'
सर्वसाधारणले चढ्ने मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क दर अन्य सवारी साधनको महसुल दरको तुलनामा नियमसंगत नदेखिएकोले समायोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारेका हुन्।
२०० सिसिदेखि ४०० सिसिका मोटरसाईकलको समूहभित्र कुनै एक निश्चित कम्पनी र घरनाले आयात गर्ने निश्चित ब्राण्डका मोटरसाइकल मात्र नपर्ने र यस्तो क्षमताका मोटरसाइकल दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले आयात गर्ने समेत उनले संसदमा बताए।
आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न उपभोग्य वस्तुमा कर
अर्थमन्त्री महतले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न उपभोग्य वस्तुमा कर लगाइएको बताएका छन्।
महतले आफ्नो उत्पादनको सुरक्षाको लागि आयातित वस्तुमा कर लगाउनु पर्ने समेत अवस्था आएको बताएका छन्। उनले भने, 'आलु र प्याज पनि विदेशबाट आयात गर्ने? आफैं उत्पादन गरेर खानुपर्यो,' उनले आक्रोश पोखे।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै आलुको आयात ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भएको छ। त्यस्तै प्याज ६ अर्ब १७ करोड र स्याउको ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भएको छ।
विदेशी अनुदान प्राप्त वस्तुसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कारण यस्ता वस्तुको आयात हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिएको छ।
अर्थमन्त्री महतले धेरै वस्तु तथा सेवामा भ्याट छुट दिँदा राजस्व क्षमता नै कमजोर बनेको समेत बताएका छन्।
महतले वैज्ञानिक कर प्रणालीको रूपमा रहेको भ्याटमा धेरै छुट दिँदा सरकारको आम्दानी क्षमता नै कमजोर भएकोले यसलाई क्रमशः कम गरिँदै लैजान लागिएको बताएका हुन्।
उनले आफ्ना सहोदर दाइ पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको कारणले यो कर कार्यान्वयनमा सहयोग पुगेको स्मरण गरे।
'मेरै दाइ डा. रामशरण महतले भ्याट लगाउँदा नेपालमा ठूलो विरोध भयो,' उनले भने, 'दक्षिण एसियामा नै पहिलो पटक भ्याट लगाइएको थियो। तर यो वैज्ञानिक कर हो भनेर उहाँ अडिग हुनुभयो। पछि भारतलगायतका देशले पनि यस्तो कर लगाउन थाले।'
भारतले हाल वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) लगाइरहेको छ। शून्य प्रतिशत देखि २८ प्रतिशतसम्म जिएसटी लगाउन थालिएको छ। नेपालमा भने १३ प्रतिशत भ्याट लाग्दै आएको छ। सरकारले तोकेका केही वस्तु तथा सेवामा भने शून्य प्रतिशत भ्याट लगाउने गरिएको छ।
वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त देखिए मात्र ढुंगा गिट्टी निकासी निर्यात
वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त देखिएको अवस्थामा मात्र ढुंगा गिट्टी निर्यात गर्ने उद्देश्य बजेटको रहेको महतले बताए।
'हाम्रो प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोग गरी मौद्रिकीकरण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्यातको आधार तयार गर्न खोजिएको हो। तर वातावरणीय पक्षलाई उपेक्षा गरिने छैन,' महतले संसदहरूको प्रश्नमा जवाफ दिए।
चुरेलाई नै भत्काएर निर्यात गर्न खोजेको जसरी व्याख्या गरिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
'जहाँ–जहाँ निर्यात गर्न मिल्छ त्यहाँको निर्यात गर्छौ। भुटानले पनि त निर्यात गरिरहेको छ। ढुंगा के खनिज जन्य होइन र?,' उनले प्रतिप्रश्न गरे।
