काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज प्रस्तुत गर्दैछ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अपराह्न सवा ४ बजे संघीय संसद्को दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्।
राजस्व संकुचनका कारण स्रोतको तीव्र दबाब छ। यसवर्ष करिब १७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट प्रस्तुत हुने बताइएको छ।
सरकारले साधारण खर्च कटौती गरेर पुँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
बजेटमा अतिरिक्त दायित्व बढ्नेगरी नयाँ कार्यक्रम नल्याउने संकेत सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ।
यसैगरी बजेटमार्फत कतिपय चालु खर्च र वित्तीय हस्तान्तरण भइजाने अनुदान पनि कटौती हुने बताएको छ।
प्रशासनिक खर्च घटाउने तयारी स्वरूप अर्थमन्त्रीले दुई दर्जन बोर्ड तथा समिति पनि खारेजी गर्ने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयको स्रोतले बताएको छ।
'यसापालकाे बजे६ १७ खर्बभन्दा केही माथि जाला, तर धेरै माथि जाँदैन,' स्रोतले भन्यो।
आगामी वर्षको बजेटका लागि सरकारले करिब साढे १२ खर्ब रूपैयाँ राजस्वको आकलन गरेको छ। त्यस्तै वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण गरेर थप साढे ४ खर्ब उठाउने गरी बजेटको तयारी गरिएको छ।
सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँ (प्रदेश र स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा जाने रकमसहित) राजस्व अनुमान गरेको थियो। आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्रै समय रहँदा ७ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठेको छ। राजस्वका अधिकारीहरूले यो वर्ष अधिकतम १० खर्बको राजस्व उठ्ने जानकारी अर्थलाई गराएका छन्।
यसरी हेर्दा अगामी वर्ष १२ खर्बभन्दा धेरै राजश्व उठाउन चुनौती हुने देखिन्छ। यो वर्षको अन्तिमसम्ममा १० खर्ब बढी नै उठे पनि आगामी वर्षको लक्ष्य त्योभन्दा २५ प्रतिशत बढी हुन जान्छ।
यो वर्ष ३२ प्रतिशत राजस्व बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। वर्षको अन्यसम्ममा १२ प्रतिशतले घट्ने आकलन गरिएको छ। विगत दस वर्षमा भने राजश्व औसत १८ प्रतिशतले बढेको छ।
सरकारले लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण उठाए पनि वैदेशिक सहयता भने अनुमानको तुलनामा निकै कम आउने गरेको छ। आगामी वर्ष करिब दुई खर्ब रूपैयाँ वैदेशिक सहायता उठाउने तयारी छ। यो वर्ष वैदेशिक सहायता दुई खर्ब ९७ अर्ब अनुमान गरिएकामा अहिलेसम्म जम्मा ८० अर्ब रूपैयाँ मात्रै आएको छ।
यसरी स्रोतको चरम दबाबमा परेका अर्थमन्त्रीले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने अनुदान पनि घटाउने भएका छन्।
यसअघि नै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान १५ अर्ब रूपैयाँले घटाएर सिफारिस गरेको छ। चालु वर्षमा एक खर्ब ६१ अर्बको यस्तो अनुदान दिएकामा आगामी वर्षका लागि एक खर्ब ४६ अर्ब रूपैयाँ सिफारिस गरिएको छ।
त्यस्तै सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान पनि चालु वर्षको तुलनामा घट्ने भएको छ।
यसपालिको बजेटमा चालु खर्च पनि घटाउने तयारी छ। अघिल्लो वर्ष ११ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँको चालु खर्च विनियोजन गरिएको थियो।
चालु खर्च कम गर्न सरकारले दुई दर्जनभन्दा बढी बोर्ड तथा समिति खारेज तथा गाभ्ने (मर्ज) को तयारी छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दुई दर्जन यस्ता बोर्ड तथा समिति खारेजीको तयारी भएको छ।
'केही समिति तथा बोर्डको नाम राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रममा पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो। थप समितिहरू पनि खारेज गर्दैछौं,' अर्थ स्रोतले भन्यो।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अनुसार विकास ऐन तथा विशेष ऐनबाट सञ्चालित समिति, परिषद, आयोग, बोर्ड र केन्द्र गरी २१५ वटा निकाय छन्। दसवटा निकाय यसअघि खारेज भइसकेका छन् भने २०५ वटा चालु अवस्थामा छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा टिम बनाएर सरकारले तत्काल खारेज गर्न सकिने समिति तथा बोर्डको अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन भनेको थियो। अर्याल नेतृत्वको टिमले त्यस्तो सुझाव दिइसकेको छ।
यसपालि बजेट निर्माणको पृष्ठभूमि पहिलेभन्दा विषम छ। ५५ वर्षमा पहिलोपटक राजस्व वृद्धि नकारात्मक भएको छ, सरकार र निजी क्षेत्रले समेत खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ। देश आर्थिक मन्दीको संघारमा छ। यी चुनौतीका माझ अर्थमन्त्रीले कस्तो बजेट ल्याउँछन् भन्ने चासो छ।
अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका र पार्टी राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय महतका लागि अर्थतन्त्र संकटमा पर्न लागेका बेला यसलाई चलायमान बनाउन बजेट ल्याउने चुनौती छ।
२०४८ सालमा पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको नेपाली कांग्रेसका नेता अर्थमन्त्री भएका बेला दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको लागि कानुनी र संरचनागत परिवर्तन गर्न आवाज उठेको छ।
अर्थमन्त्री महतले पनि यसै आर्थिक वर्षबाट दोस्रो चरणको सुधारको आरम्भ हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
केही कानुनी र केही संरचनागत सुधारका संकेतसहित लगानीको लागि सहज वातावरण बजेटबाट देखिने बजेट निर्माणमा खटिएका अर्थका एक प्रतिनिधिले बताएका छन्।
'हरेक बजेटमा सुधारका कुरा त उठिरहेकै हुन्छन्,' उनले भने, 'नीतिगत सुधारका केही नयाँ काम भने यो बजेटले थालनी गर्ने छ।'
अर्थमन्त्री क्षेत्र तोकेर विदेशमा लगानी गर्न पाउने, नेपालमा लगानी गर्न सरल संरचना र कानुनी झन्झट हटाउने पक्षमा देखिएका छन्।
अघिल्लोपटक करका दरहरू चलाएको र निश्चित घरानालाई लाभ पुग्ने गरी नीतिगत सहयोग पुगेका कारण बजेट विवादित बनेको थियो। यो सन्दर्भको जोखिम अहिले पनि कायम देखिएको छ। त्यसैले कतिपय करका दर परिवर्तनबारे पूर्व तयारीबाटै 'ब्याक' भएको अर्थ स्रोतको दाबी छ।
