राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी साधारण खर्च घटाएर ल्याइने बताएको छ।
आयोगले चालु आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरेको आर्थिक वृद्धि र राजस्व परिचालनको लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै मन्त्रालयगतका विकास बजेट सकेसम्म नघटाउने तर साधारण खर्च घटाउने गरी बजेट निर्माण भइरहेको बताएको हो।
आन्तरिक समस्या, पुँजी परिचालनमा समस्या, तरलतामा र बाह्य समस्या बढेका कारण मन्त्रालयगत साधारण खर्च कटौती गर्नुपरेको स्पष्ट पारेको छ।
साथै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लिएको लक्ष्य अनुसार परिणाम आउने नदेखिएको बताएको छ।
योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालले बुधबार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सरकारी साधारण खर्च घटाउने गरी बजेट निर्माण भइरहेको बताए।
उनले सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा योजना आयागले गत आर्थिक वर्ष बनाएको खर्च संरचनामा अनुमान गरे अनुसार बजेट आउन नसक्ने पनि बताए।
सदस्य फुँयालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १ खर्ब बढी घटेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयगत सिलिङ कटौती भएको बताए।
उनले साढे १५ अर्बको चालु आर्थिक वर्षको बजेट भएकाले योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि दिएको बजेट सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब रहेको बताए।
उनले गत वर्षको १७ खर्ब ९३ अर्बको हिसाबले १६ खर्ब ८८ अर्ब बजेट कम रहेको बताए।
उनले योजना आयोगले बनाएको मध्यकालीन खर्च संरचनामा १९ खर्ब ३१ अर्बको बजेट आगामी २०८०/८१ मा बनाउने आकलन गरेको भन्दै अर्थतन्त्रमा देखापरेका आन्तरिक तथा बाह्य कारणले हुन नसकेको बताए।
उनले योजना आयोगले दिएको बजेट सिलिङका आधारमा नै सरकारले बजेट ल्याउने बताए।
उनले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन, मूल्यवृद्धि र पुँजी निर्माण र खर्च कति गर्ने र खर्चपछिको उपलब्धी के हुने भन्ने विषय समेत तय भएको बताए।
उनले गत वर्षको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको भए पनि बजेट कार्यान्वयनको क्रममा बजेटको आकार ठूलो भएर सरकारको लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन हुने भएकाले बजेट आकार घटाएको बताए।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेट सिलिङका आधारमा बजेट आउँदैछ। अर्को आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ र २०८२/८३ को लागि समेत कति हुने भनेर मध्यकालीन खर्च संरचनामा अनुमान तय गरिसकेका छौं। त्यति बेला राजस्व संकलन, मूल्यवृद्धि र पुँजी निर्माण कति र खर्च कति गर्ने र खर्च पछिको उपलब्धी के हुने भन्ने विषय समेत तय भएको छ। गत वर्षको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट थियो। बजेट कार्यान्वयनको क्रममा बजेटको आकार ठूलो भयो। भने जति काम गर्न नसक्ने भयौं र राजस्व जति परिचालन हुन्छ भनेर आकलन गरेका थियौं। त्यो लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन भयो। त्यो कारण बजेटको आकार घटाउनु पर्छ भनेर झन्डै १७ खर्ब ९३ अर्बबाट १५ अर्ब ४९ करोडमा ल्यायौं।’
उनले अघि थपे, ‘१ खर्ब ४३ अर्ब जति बजेट घटाएर बजेट आकार सानो बनायौं। तर घटाएको बजेटबाट पनि परिणाम निकाल्न पनि धौधौ छ। आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ कम गर्नुको कारण साढे १५ मा आयो। साढे १५ को हिसाबले अहिले दिएको सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब हो। त्यो बढी नै छ। तर गत वर्ष नै १७ खर्ब ९३ अर्ब भएको हुनाले १७ खर्ब ९३ अर्बको हिसाबले यो घटी हो। मध्यकालीन खर्च संरचनामा आयोगले १९ खर्ब ३१ अर्बको बजेट आगामी २०८०/८१ मा बनाउने भनेका थियौं। त्यो बनाउनसक्ने गरी हाम्रो संयन्त्रले काम गर्न सकेन। आन्तरिक समस्या रहे। पुँजी परिचालन, तरलतामा र बाह्य समस्या बढी भए। त्यसले गर्दा सकिएन। मन्त्रालयहरूमा विकास बजेट सकेसम्म नघटाउने र साधारण खर्चको बजेट घटाउने गरी बजेटको काम भइरहेको छ।’
उनले योजना आयोग बजेट निर्माणको काम सकेर १६ औं आवधिक योजना बनाउने कार्यमा लाग्ने बताए।
उनले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको ढाँचा प्रष्ट हुनेगरी सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण सहितको सामाजिक न्याय समेत जनताले पाउनेगरी १६ औं आवधिक योजना बनाउन लाग्ने बताए।
उनले मुलुक अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख देशमा रूपान्तरणका विषयमा केन्द्रित हुने बताए।
उनले मुलुकमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै उद्यमशिलताको विकास गर्ने, रोजागारी सिर्जना गर्ने र सबैलाई रोजगार दिनेगरी एउटै संरचनामा काम गर्नेगरी आयोगले काम गर्ने बताए।
