महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको कार्यविधि सकिएको छ। २०७४ जेठ ७ मा महालेखा परीक्षक नियुक्ती भएका उनको आइतबार अन्तिम कार्य दिन हो।
विभिन्न मन्त्रालयहरूमा सचिव भई अन्तिम समयमा सचिवबाट राजिनामा दिएर महालेखा परीक्षक बनेका उनले आफ्नो कार्यकालमा ८६ अंक प्राप्त गरेका छन्।
उनले ११० वटा कार्य योजनामा ८५ पूर्ण कार्यान्वयन भएको १७ वटा आंशिक कार्यान्वयन भएको तथा अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र ८ वटा कार्य योजना पूरा हुन नसकेको भन्दै ८६ अंक प्राप्त गरेका हुन्।
कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई जबाफदेही बनाउन नसकेको कारण बेरुजुको अंक बढ्दै गएको उनको बुझाइ छ।
'बेरुजु रकम देखिएपछि सम्बन्धित कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई जबाफदेही बनाउन हामी चुकेका छौँ' आफ्नो अन्तिम कार्य दिनमा सार्वजनिक लेखा समितिमा कार्य अनुभव सुनाउदै उनले भने 'महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन लेखा समिति वा संसदलाई फर्छ्यौट गर्नको लागि मात्रै होइन काम गर्नको लागि पनि बुझाइएको हुन्छ तर त्यसो भएको छैन।'
स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा पेस्की रकम रहेको वा पदाधिकारीको नाममा बेरुजु रकम बाँकी रहे उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको कारण धेरै बेरुजु उठेको उनले बताए। यस्तै काम संघ र प्रदेशमा पनि गर्न उनको सुझाव छ।
जबाफदेही र जिम्मेवार नबनेकै कारणले ठूलो बेरुजु देखिएको उनको प्रतिक्रिया छ। 'कर्मचारी तथा पदाधिकारीमा जबाफदेहिता र जिम्मेवारी नभएको कारणले गर्दा बेरुजु बढेको छ, बेरुजु देखिएर के हुन्छ र भन्ने बुझाइ पनि समस्या हो' उनले भने।
असुलउपर गर्ने बाहेकको बेरुजु सामान्यतया अनियमितता नभएको भए पनि सैद्धान्तिक विषय र प्रकिया पूरा गर्नु पर्ने काममा पनि कर्मचारीहरू चुकेको उनको भनाइ छ।
उनले कर्मचारीलाई जबाफदेही बनाउने क्रममा सुरुवा बढुवा हुँदा विगतको कार्य सम्पादन हेर्ने, बेरुजु स्थिति हेर्ने काम गरिनु पर्ने बताए।
त्यस्तै संवैधानिक नियुक्तीमा पनि कुलिङ पिरियड आवश्यक रहको उनको भनाइ रहेको थियो। लेखा समिति सदस्य योगेश भट्टराईले कुलिङ पिरियड नभएको कारणले अघिल्लो दिनसम्म सरकारको कर्मचारी र अर्को दिन संवैधानिक निकायमा हुँदा निश्पक्षतामा समस्या आउने बताएका थिए।
'हो कुलिङ पिरियडको आवश्यकता देखिएको छ, मेरै हकमा पनि ६ महिना कार्यकाल छदै मैले राजिनामा गरेर यता नियुक्ती भएको थियो' उनले भने 'सामान्य सेवा अन्तर्गतका निकायमा बसेर काम गरेको कारणले समस्या भएन होइन भने आफ्नो विगतको अडिट आफैँ गर्नुपर्ने हुन्छ।'
उनले सार्वजनिक लेखा समितिलाई बेरुजुदेखि निकाय कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई संसदीय समितिमा बोलाएर जबाफदेही बनाउने काम गर्नको लागि सुझाव दिएका छन्।
