सरकारले राइड सेयरिङ सेवाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइने बताएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राइड सेयरिङ सेवाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइने बताएका हुन्।
राइड सेयरिङ एपहरूको सञ्चालन एवम् नियमनको लागि उचित व्यवस्थापन नभएको भन्दै यसको लागि व्यवसायी र ग्राहकहरूले माग गरिरहेका छन्।
