सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने जनाएको छ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मितव्यिता कायम गरिने, आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी बनाइने बताए।
मानव विकास सूचाकाङ्कमा पछि परेका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी स्रोत साधन प्रयोग गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने खर्चमा दोहोरोपन हटाइने बताइएको छ।
अर्थतन्त्रको समग्रमा आएको ह्रास, घट्दो राजस्व परिचालन, कमजोर पुँजी निर्माणको खर्चलाई सम्बोधन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदार हुने, मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। राजस्वको दायरा वृद्धि गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ।
1684492113.jpg)
