राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शनमा संशोधन गर्दै व्यवसायीलाई सीमाभन्दा बढीको कर्जा समायोजन गर्न दुई वर्षको अवधि दिएको छ।
व्यवसायीहरूले हाल लिएको चालु पुँजी कर्जा तोकिएको सीमाभन्दा बढी लिएको भएमा आवधिक कर्जा कायम गरेर त्यसलाई समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था दिएको छ।
व्यवसायीहरूले २०८० असारदेखि २०८२ असारसम्म पाँच किस्तामा समायोजन गर्न सक्ने भएका छन्। यसरी समायोजन गर्दा पहिलो वर्ष २०८० असारसम्ममा सीमाभन्दा बढी हुने कर्जा रकमको १० प्रतिशत कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
त्यसपछि २०८० पुसमा २० प्रतिशत, २०८१ असारमा २० प्रतिशत, २०८१ पुसमा २० प्रतिशत र २०८२ असारमा ३० दरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यदि दिइएको समयभन्दा अग्रिम नै कुनै व्यवसायीले सीमामा कर्जा ल्याउने गरी कर्जा भुक्तानी गरेमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको हो।
हाल दुई करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालु पुँजी कर्जा जारी गर्दा भने कर्जा लिने फर्म र संस्था र कम्पनीको अनुमानित वार्षिक कारोबार र बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कर्जा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम हुनु पर्नेछ। यस्तो कर्जा सीमा नवीकरण योग्य हुनेछ।
तर यसरी कर्जा लिनेको सञ्चालन चक्र आदिको विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरू उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार र बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्ने भएका छन्।
राष्ट्र बैंकले एक करोड रूपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जामा यो मार्गनिर्देशन लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ। हालको व्यवस्थामा ५० लाखसम्मको कर्जामा यो मार्ग निर्देशन लागू नहुने व्यवस्था थियो।
दुई करोडभन्दा माथिको चालु पुँजी कर्जा जारी गर्दा भने यस्तो कर्जा स्थायी रूपमा चाहिने वा आवश्यकता अनुसार हो निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ।
आवश्यकता अनुसारको मागमा यस्तो कर्जा जारी गर्दा कम्पनी वा संस्थाको वार्षिक कारोबार र बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्छ।
यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनु पर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरण योग्य हुनेछ । स्थायी रूपमा दिइने कर्जाको लागि कम्तीमा तीन देखि १० वर्षको लागि आवधिक प्रकृतिको कर्जाको रूपमा प्रदान गर्नुपर्दछ।
चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अब कम्तीमा तीन वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा तीन वर्षको लेखा परीक्षण भएको विवरणको विश्लेषणको आधारमा गर्नु पर्दछ।
दुई करोड रूपैयाँभन्दा माथिको कर्जा स्थायी रूपमा चाहिने वा आवश्यकता अनुसार निर्धारण गरी मिलान गर्दा कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनरतालिकिकरण वा पुनरसंरचना भएको मानिने छैन।
चालु पुँजी कर्जा ऋणीको चालु पुँजीको आवश्यकताको लागि भएकोले यस्तो कर्जा चालु सम्पत्तिको सुरक्षणबाट सुरक्षित हुनुपर्नेछ। चालु पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुने छैन।
त्यस्तै ५ करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण र पाँच करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित अर्ध वार्षिक विवरणलाई बैंकहरूले अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३ महिनामा एकपटक चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको अनिवार्य निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्दछ । यस्तो निरीक्षण वर्षको एक पटक आकस्मिक रुपमा गर्नुपर्दछ ।
एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गरेको मालसामान वा आसामीको चालु सम्पत्तिलाई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रूपमा स्वीकार गर्न पाइने छैन। तर सहवित्तीयकरण कर्जा वा पारीपासु सम्झौता भएको कर्जाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संयुक्त धितोको रूपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन्।
