रसुवाको टिमुरेमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहको काम ६५ प्रतिशत सकिएको छ।
हालसम्म बन्दरगाह वरिपरि भोटेकोशी खोलातर्फ र सडकतर्फको भागमा पर्खाल लगाउने काम पूर्ण रूपमा सकिएको छ।
त्यस्तै, सामान जाँच गर्ने भवन पनि पूर्ण रूपमा बनिसकेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिए।
'अब बाँकी निर्माण कार्य यही आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने लक्ष्य छ,' उनले भने, 'साउन–भदौबाट सञ्चालनमा ल्याउँछौं।'
सीमा नाकाबाट २.५ किलोमिटर दुरीमा रहेको उक्त बन्दरगाह ५० हजार नौ सय वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।
बन्दरगाहमा पाँच तलाको प्रशासनिक भवन, पार्किङ, चेकजाँच भवन, दुइटा गोदाम, दुइटा सुरक्षा पोष्ट र सामान बोकेर ल्याएको कन्टेनर जोख्ने दुइवटा तौल पुल लगायतका संरचना बन्नेछन्।
'प्रशासनिक भवनको संरचना बनिसकेको छ। फिनिसिङ हुन बाँकी छ,' उनले भने, 'अहिले बत्ती, पानी जडानको काम भइरहेको छ।'
उनका अनुसार पाँचतले प्रशासनिक भवनमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति, भन्सार, अध्यागमन, बैंक, क्वारेन्टाइन लगायतका कार्यालय रहने छन्।
बन्दरगाहमा बन्ने दुइटा गोदाममध्ये एउटा पूर्ण रूपमा बनिसकेको छ भने अर्को बन्ने क्रममा छ। बन्दरगाहभित्र पस्ने र निस्कने सडक निर्माण भइसकेको छ। त्यसमा कालोपत्रे गर्न भने बाँकी छ। त्यस्तै, तीन सय सवारी साधन अट्ने पार्किङ पनि बनिसकेको छ।
बन्दरगाहमा सवारी साधन प्रवेशका लागि दुई वटा गेट डिजाइन गरिएको छ।
उनका अनुसार समितिमा अहिले भएका कर्मचारीले बन्दरगाह सञ्चालन गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि थप करारमा कर्मचारी राख्न पर्छ। करारमा कर्मचारी राखेर बन्दरगाह सञ्चालन गरेपछि निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिँदा ती करारका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समितिलाई समस्या हुने गरेको छ।
'कर्मचारी राखेपछि हटाउन मिल्दैन,' उनले भने, 'पछि कर्मचारीले हड्ताल गर्ने, निजीमा काम गर्न नमान्ने भयो।'
त्यसैले यो बन्दरगाहको सञ्चालन सुरूबाटै निजी क्षेत्र मार्फत् गराउने योजना रहेको गजुरेलले जानकारी दिए।
बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न हुनु ६ महिना अघि नै सञ्चालनका लागि टेण्डर प्रक्रियामा जाने उनको योजना छ।
हाल चीनबाट उल्लेख्य रूपमा आयात हुने भएकाले यस सुख्खा बन्दरगाहले व्यापारमा सघाउ पुर्याउने उनले बताए।
'अहिले सामान बोकेर आएको कन्टेनर सडकमा अलपत्र छन्,' उनले भने, 'सुख्खा बन्दरगाह बनिसकेपछि चीनतर्फको व्यापारमा सहयोग पुर्याउँछ भन्ने विश्वास छ।'
यो बन्दरगाह चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको हो।
सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चीन सरकारबीच सन् २०१४, अक्टुबर १६ मा सम्झौता भएको थियो।
आयोजनाको कुल लागत तीन अर्ब रूपैयाँ छ। सम्झौता अनुसार यो आयोजनाको अवधि सन् २०२५ जुन ६ सम्म रहेको छ।
हाल काकडभिट्टा, विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौंमा गरी आठवटा सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा छन्।
दोधारा चाँदनीमा भने सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको काम सकिएको समितिले जानकारी दिएको छ।
