चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कात्तिकमा देशभर ३३ हजार पाँच सय संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको छ।
यस अघिका तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा भएको कारोबारलाई आधार मान्ने हो भने कात्तिकमा भएको घरजग्गा कारोबार सामान्य मानिन्छ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार असोजको तुलनामा कात्तिकमा भएको कारोबार ९.७८ प्रतिशत बढी हो। असोजमा देशभर ३० हजार पाँच सय २७ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो।
तर, भदौको तुलनामा कात्तिकमा भएको कारोबार स्थिर नै देखिन्छ। भदौमा देशभर ३२ हजार ७ सय संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो।
त्यस्तै, साउनमा देशभर ४३ हजार ८ सय संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कात्तिक महिनाको तुलनामा भने यो वर्ष कात्तिकमा २८.६७ प्रतिशतले घरजग्गा कारोबार बढेको देखिन्छ।
गत वर्ष कात्तिकमा देशभर दुई हजार ६ सय संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो।
यो वर्ष कात्तिकमा घरजग्गा कारोबारमा सुधार नआएसँगै राजस्व पनि घटेको छ। सरकारलाई घरजग्गा कारोबारबाट कात्तिक महिनामा दुई अर्ब ७० करोड रूपैयाँ प्राप्त भएको छ। यो असोजको तुलनामा एक अर्ब न्यून हो। असोजमा घरजग्गा कारोबारबाट तीन अर्ब रूपैयाँ राजस्व वृद्धि भएको थियो।
सरकारलाई घरजग्गा कारोबारबाट सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर लगायत विभिन्न शीर्षकमा राजस्व प्राप्त हुन्छ। त्यसमध्ये सबभन्दा बढी रजिस्ट्रेसन (दर्ता) दस्तुर र पुँजीगत लाभकरबाट प्राप्त हुन्छ।
सरकारले नीतिगत रूपमै सहजीकरण नगरेसम्म घरजग्गा कारोबार नबढ्ने नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएचएलडिएफ) का अध्यक्ष भेषराज लोहनी बताउँछन्।
'अब घरजग्गा कारोबार सुधार गर्ने हो भने नीतिगत रूपमै सहजीकरण गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'हामीले हाम्रा मागहरू पटक–पटक सरकारलाई सुनाइसकेका छौं। त्यो माग पूरा गर्नुपर्छ।'
पछिल्लो समय लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएकाले माग पुरा गर्नुको विकल्प नरहेको उनी बताउँछन्।
घरजग्गा व्यवसायीले घरजग्गा कारोबारलाई सुधार गर्न प्रमुखतः तीन वटा माग राखेका छन्।
पहिलो माग कर्जा–आम्दानी अनुपात लचिलो बनाउने हो।
राष्ट्र बैंकले दुई करोड रूपैयाँसम्मको कर्जालाई व्यक्तिगत आवासअन्तर्गत राखेको छ। यस्तो कर्जा लिँदा कर्जा–आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
अर्थात्, आफ्नो मासिक आम्दानीको ६० प्रतिशत रकम बराबर मात्र किस्ता हुने गरी ऋण लिन सकिन्छ। ५० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा लिनेहरूको हकमा भने यस्तो अनुपात ७० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ।
'यसलाई लचिलो बनाउने हो भने घरजग्गा कारोबारमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ,' अध्यक्ष लोहनीले भने।
दोस्रो माग घरजग्गाको मूल्यमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था लागू गर्ने भन्ने हो।
अहिले रियल स्टेटका हकमा ५० प्रतिशत र हाउजिङ कम्पनीका हकमा ६० प्रतिशत कर्जा दिने व्यवस्था छ। अर्थात्, तपाईंको सम्पत्तिको मूल्य एक करोड रूपैयाँ छ भने बैंकबाट ४० देखि ५० लाख मात्र ऋण पाइन्छ।
तेस्रो माग जोखिम भारको व्यवस्था लचिलो बनाउनुपर्ने भन्ने छ।
बैंकले रियल स्टेट कर्जा दिँदा १२० प्रतिशत जोखिम भारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले बैंकहरूको पुँजी कोषमा दबाब पर्छ।
यस्तो भार घटाइदिए बैंकहरू कर्जा लगानीमा आकर्षित हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएचएलडिएफ) का अध्यक्ष भेषराज लोहनीसँग हाम्रो भिडिओ कुराकानी :
