नेपालको निर्माण उद्योग तीन वर्षदेखि शिथिल छ। व्यक्तिगत र व्यावसायिक दुवैतर्फ भवन निर्माणका काम घटेका छन्। यसले सिमेन्ट, डन्डी, बालुवा, गिटी लगायतका निर्माण सामग्रीको व्यापारमा मन्दी छाएको छ। तीन वर्षअघिको दाँजोमा आधाभन्दा बढी निर्माण सामग्री व्यवसायीले कारोबार बन्द गरिसकेको व्यापार संघले जनाएको छ। यसबाहेक निर्माण सामग्री व्यवसायीहरूले भुक्तानी समस्या पनि भोगिरहेका छन्।
यस्ता विविध विषयमा हामीले निर्माण सामग्री व्यापार संघका अध्यक्ष अचुतम् कटुवालसँग कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश —
अहिले निर्माण सामग्रीको व्यापार अवस्था कस्तो छ?
निर्माण सामग्रीहरूको व्यापार एकदमै नाजुक अवस्थामा छ। दुई वर्षयता त व्यापार नै छैन भन्दा फरक पर्दैन। निर्माण सामग्रीहरू बढी खपत हुने भनेको व्यक्तिगत र व्यावसायिक भवन बनाउनमा हो। अहिले यी दुवै किसिमका भवन निर्माणको क्रम सुस्त छ। यसले निर्माण सामग्रीहरूको व्यापार पनि शिथिल छ। अरू सबै क्षेत्र बिस्तारै चलायमान हुँदैछ, तर निर्माण सामग्रीको व्यापारमा सुधार आउन सकेको छैन। हाम्रो संघमा दुई हजारभन्दा बढी कम्पनी आबद्ध छन्, जसमध्ये ६० प्रतिशतले व्यापार बन्द गरिसके। यसले पनि कारोबारमा छाएको मन्दी छर्लंग पार्छ।
समस्या के हो त? किन सुधार हुन सकेको छैन?
मान्छेको क्रयशक्ति नै नभएर समस्या आएको हो कि जस्तो लाग्छ। विकासका काम पनि फस्टाउन सकेका छैनन्। घरजग्गा कारोबार, प्लटिङ सबै रोकिएको छ। यसमा सरकारको नीति नै स्थिर छैन। स्थिर नीति र चलायमान अर्थतन्त्रले मात्र निर्माण सामग्रीको व्यापारमा सुधार ल्याउँछ। तर सरकारले हामीजस्ता साना व्यापारीलाई वास्ता गर्दैन, ठूला उद्योगीहरूको कुरा मात्र सुन्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स जस्ता ठूला संघ-संस्थाले भनेका कुरा तुरून्तै सुनुवाइ गरिन्छ। उनीहरू सरकारसामु हाम्रो आवाज उठाउँदैनन्। हामीले आफै बोल्दा सरकारको कानसम्म पुग्दैन। हामीले सरकारलाई आफ्ना कुरा सुनाउन धेरैपटक छलफल गर्यौं। दुई-तीन वर्षअघि सांकेतिक रूपमा शान्तिपूर्ण र्याली पनि गर्यौं। तैपनि हाम्रो केही लागेन।
तपाईंहरूले सरकारलाई सुनाउन चाहेको कुरा के हो?
घरजग्गा कारोबारलाई सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्यो। उद्योगीलाई मात्र होइन, हामीजस्ता साना व्यापारीलाई पनि नीतिगत तहमा राखेर छलफल गर्नुपर्यो। सरकारले उद्योगीहरूको पक्षमा मात्र काम गरिरहेको छ। व्यापारीहरूको पक्षमा पनि काम गर्नुपर्छ। उद्योगले उत्पादन गर्ने हो, त्यसलाई ग्राहकसम्म पुर्याउने काम त व्यापारीकै हो। यो कुरा सरकारले बुझ्न चाहेको छैन।
हामीले उद्योगहरूबाट सामान किनेपछि निश्चित अवधि तोकेर चेक दिएका हुन्छौं। चेकमा तोकिएको अवधिभित्र उद्योगलाई पैसा दिनैपर्छ। निर्माण व्यवसायीहरूले भने हामीलाई समयमा पैसा दिँदैनन्। सरकारको निर्णयअनुसार निर्माण व्यवसायीहरूको चेक बाउन्स हुँदैन, जबकि हामी निर्माण सामग्री व्यापारीहरूलाई चेक बाउन्समै जेल हाल्ने काम भइरहेको छ। निर्माण व्यवसायीले समयमा पैसा नदिएपछि हामीले चाहिँ उद्योगलाई कसरी दिने?
सरकारले यसबारे निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्ष सबैलाई राखेर वार्ता गर्नुपर्थ्यो। तर गरेन। एकपक्षीय रूपमा निर्माण व्यवसायीको पक्षमा निर्णय गर्यो। भुइँमान्छेका रूपमा प्रत्यक्ष ग्राहकसँग काम गरिरहेका व्यापारी वर्गको कुरा नसुनेसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन।
घरजग्गा कारोबारले निर्माण सामग्रीको व्यापारमा कस्तो प्रभाव पारेको देखिन्छ?
घरजग्गा कारोबार र निर्माण सामग्रीको व्यापार अन्तरसम्बन्धित छन्। घरजग्गा कारोबार बढ्दा नै निर्माण सामग्रीको खपत बढ्ने हो। अहिले २५ प्रतिशत मात्र व्यापार भइरहेको अवस्था छ। घरजग्गा कारोबार नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा हामी निर्माण सामग्री व्यापारीहरू परेका छौं।
निर्माण सामग्रीको व्यापार कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ? यसले अरू कुन कुन क्षेत्रमा असर पार्छ?
अटोमोबाइलपछि बढी कर तिर्ने निर्माण क्षेत्र हो। यो व्यापार जति चलायमान भयो, आर्थिक गतिविधि उति चलायमान हुन्छ। अहिले निर्माण सामग्रीको व्यापार नहुँदा निर्माणका काम सुस्ताएर सरकारलाई जाने राजस्वमा कमी आएको छ। यो क्षेत्रसँग धेरै रोजगारी जोडिएको छ। उद्योगदेखि सामान्य घर बनाउनमा धेरै कामदार आश्रित हुन्छन्। निर्माण सामग्रीको व्यापार सुस्ताउँदा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरू बढी मारमा परेका छन्। लगभग ७५ प्रतिशत कामदार कटौती भएका छन्।
अर्कातिर, व्यापार नभएपछि उद्योगले उत्पादन कम गर्छ। उत्पादन कम भएपछि उद्योगीहरूले पनि कामदार कटौती गर्छन्। व्यापारीहरूले पनि क्रमिक रूपमा रोजगारी कटौती गर्दै आएका छन्। घर बनाउँदा काम गर्ने मान्छेहरू घटेका छन्। त्यसले खाडी मुलुक जाने श्रमिक संख्या बढाएको छ।
निर्माण सामग्रीको मूल्यको उतारचढाव कस्तो छ?
मूल्यमा खासै उतारचढाव छैन। दुई वर्षदेखि स्थिर नै छ। त्योभन्दा अगाडिको अवधिसँग तुलना गर्ने हो भने त घटेकै देखिन्छ। यसका दुई-तीन कारण छन्।
नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको छ। अहिले अधिकांश सिमेन्ट उद्योगको आफ्नै खानी छ। पहिले क्लिंकर आयात गरेर सिमेन्ट उत्पादन हुन्थ्यो। सिमेन्टमा विदेशी लगानी आएका कारण प्रतिस्पर्धा बढ्दा मूल्य अझ घटेको छ। यो उपभोक्ताका लागि राम्रो कुरा हो। त्यस्तै, डन्डीको कच्चापदार्थ बाहिरबाटै आउँछ। उद्योगहरूको संख्या बढेकाले यसमा पनि मूल्य घटेकै छ।
यति हुँदाहुँदै उद्योगीहरूले थोरै मूल्य बढाएकै छन्। दसैंअघिको तुलनामा डन्डी प्रतिकिलो ६/७ रूपैयाँ बढेको छ। अहिले यो किलोको ९४ रूपैयाँ पर्छ। थप बढाउने कुरा चलिरहेको छ। पहिले धेरै महँगो हुँदा १२० रूपैयाँसम्म पुगेको थियो। सिमेन्टको मूल्य पनि थोरै बढेको छ। पिपिसी सिमेन्टमा दसैंअघिको तुलनामा प्रतिबोरा ४० रूपैयाँ बढेर आएको छ। फेरि ३० रूपैयाँ बढाउने कुरा गरिरहेका छन्। सिमेन्टको मूल्य ५५० देखि ६०० रूपैयाँ छ। इँटा र गिटी-बालुवाको मूल्य भने स्थिर छ। इँटा प्रकारअनुसार प्रतिगोटा १४ देखि १८ रूपैयाँसम्म पर्छ। त्यस्तै, गिटी प्रतिट्रक २२ हजारदेखि ३० हजारसम्म छ भने बालुवा २४ हजारदेखि २७ हजारसम्म छ।
कारोबार नहुँदा पनि मूल्य बढ्नुको कारण के त?
असोज-कात्तिकदेखि जेठ-असारसम्म घर बनाउने सिजन हो। त्यो समय उद्योगीहरूले मूल्य बढाउँछन् नै। अहिले भने व्यापार नभएको अवस्थामा पनि उनीहरूले मूल्य बढाएका छन्। यसमा सरकारले अनुगमन गरेको छैन। विद्युत प्राधिकरणले महसुल नतिरेका उद्योगमा बिजुली आपूर्ति रोकिदिएको थियो। बिजुली नभएपछि उद्योग बन्द भयो। उद्योग बन्द हुँदा पनि बैंकको ब्याज तिर्नुपर्ने भएकाले मूल्य बढाएका हुन सक्छन्। विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीचको महसुल विवादको भार उपभोक्तालाई थुपार्ने काम भइरहेको छ। यो जान्दाजान्दै सरकार चुपचाप देखिन्छ।
सरकारलाई अरू के भन्न चाहनुहुन्छ?
सरकारले सिमेन्ट, डन्डीजस्तै गिटी-बालुवाको पनि मापदण्ड तोक्नुपर्छ। हामीकहाँ गिटी-बालुवाको मापदण्ड के हो, कसैलाई थाहा छैन। ट्रकबाट डिपोसम्म आइसकेपछि जस्तो भए पनि राख्नुपर्छ। अर्को कुरा, गिटी-बालुवा पनि सिमेन्टजस्तै प्याकेजिङ भइदिए सहज हुन्थ्यो। ट्रकमा ल्याउँदा बाटोमा झर्छन्। त्यसले सडक फोहोर त बनाएको छ नै, सवारी दुर्घटना पनि निम्त्याएको छ।
निर्माण सामग्री व्यापारीहरूलाई ट्राफिकको पनि ज्यादती छ। हुन त त्यसमा उनीहरूको गल्ती छैन। डन्डी ४० फिटको बन्छ, ढुवानी गरेर ल्याउने गाडी २० फिटको हुन्छ। त्यसो हुँदा आधा डन्डी स्वत: बाहिर निस्कन्छ। अनि ट्राफिकले हामीलाई चिट काट्छ। नाफा पाँच सय हुँदैन, ट्राफिकलाई सिधै १५ सय जरिवाना तिर्नुपर्छ। यसमा हाम्रो के दोष? कि उद्योगीले डन्डी नै सानो बनाउनुपर्यो, कि गाडी ठूलो हुनुपर्यो। हामीले यसबारे ट्राफिक प्रमुखलाई भेटेर समस्या सुनाएका थियौं। केही समय समस्या सुल्झियो, प्रमुख फेरिएपछि जस्ताको तस्तै। कतिलाई भेट्ने! अहिले त भेट्न जानै छाडिसकेँ। सरकारले नीतिमै परिवर्तन गर्ने हो भने मात्र यस्ता व्यावहारिक कठिनाइ सहज हुन्छन्।
सरकारलाई मेरो एउटा अनुरोध छ। विदेशमा कर तिर्न तँछाडमछाड हुन्छ। यहाँ व्यवसायीहरू भने राजस्व कसरी छल्ने भनेर लागेका हुन्छन्। सरकारले कम्तिमा २० वर्ष व्यापार गरेकालाई कर तिरेको आधारमा पेन्सनको व्यवस्था गर्ने हो भने यो समस्या समाधान हुन्थ्यो कि!
